पार्टीले हार्दैमा देउवाजीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन : निधि [अन्तर्वार्ता]

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र हुन् । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा उनले पराजय वेहोरे । चुनावमा कांग्रेसको परायजपछि नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा चर्चा चलिरहेको समयमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका निधिसँग लोकान्तरका लागि अजय अनुरागीले जनकपुरमा कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादीत अंश :

धनुषा क्षेत्र नं.३ मा यसपटक तपाई पराजित हुनुभयो । पराजयको समिक्षा गर्नु भएको छ ?

म मा नै कुनै कमिकमजोरी रह्यो होला त्यसैले जनकपुरका जनताले मलाई जिताएन् । करिब ३ हजार मतले मैले पराजय भोगेको हो । ३ हजार जनतालाई मैले विश्वास दिलाउन नसकेको होउँला । तर, अबको काम भनेको बाँकी असन्तुष्ट जनताहरुको मन जितेर अर्को निर्वाचन जित्ने नै हो । म हारे पनि चुनावताका मैले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नका लागि अझै पनि प्रतिबद्ध छु । 

तर, जनकपुरवासीलाई पनि म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि जनकपुरले खोजेको के हो ? २०५६ सालको निर्वाचनमा मलाई जनकपुरले हराएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका लिला कोइरालालाई पराजय भोग्नु परेको थियो । त्यसैगरी २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादवलाई जनकपुरमा पराजय भोग्नु परेको थियो । अहिले २०७४ मा म पनि पराजित हुनुपर्यो । चुनाव जित्नु भएका राजेन्द्र महतोजीलाई म बधाई दिन चाहन्छु । बाहिर जिल्लाबाट आउनु भएका राजेन्द्र महतोले जनकपुरका जनतामा विश्वास जगाउन सफल हुनुभयो । तर, सायद मैले जनकपुरका जनतामा विश्वास जगाउन सकिन । 

जनकपुरमा कांग्रेस चार पटक हारिसक्यो । त्यसैले अब म पनि जनकपुरवासीलाई सिधा रुपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आखिर तपाईहरुले खोजेको के हो ? जसरी व्यवहार तपाईहरुले म सँग गर्नुहुन्छ ठिक त्यस्तै व्यवहार म पनि तपाईहरुसँग गर्नेछु । मुखमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा हुनु भएन । जनकपुरवासी मेरा पनि अभिभावक भएकाले मैले त्यो प्रश्न सोधेको हो । ठिक छ मबाट कमिकमजोरी भए होलान, मैले ती सबै कमजोरीहरुलाई सच्याउने छु । तर, अब जनकपुरवासीले पनि मलाई साथ र सहयोग दिनुपर्यो ।

यसपटकको चुनावमा कांग्रेसको नतिजा देशैभरी नै उत्साह जनक देखिएन । यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजिनामा दिई विशेष महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसमा उठ्यो नि ? 

जनकपुरमा म हारे त्यसको जिम्मेवारी मैले नै लिने हो । त्यसैगरी देशैभरी कांग्रेस हारेको छ कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र दोषारोपण गरेर भाग्न मिल्दैन । कांग्रेस हार्नुको जिम्मेवार कांग्रेस नै हो । त्यसैले पार्टी सभापति देउवाले राजिनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन । अहिले हामीहरुले समिक्षा पनि गरेका छैनौं । जसरी दैवी प्रकोप आउँदा चार वटा कुराहरुमा सबभन्दा पहिले ध्यान दिइन्छ त्यसैगरी हामी पनि अहिले राजनीतिक संकटको दौरबाट गुज्रिरहेका छौं । हाम्रो देशमा दैवी प्रकोपको रुपमा त्यत्रो ठूलो भूकम्प आयो । सारा शक्तिले सबैभन्दा पहिलो काम रेस्क्यूको अर्थात उद्धारको काम गरेको थियो । मरेका मान्छेहरुको लाश निकाल्नुभन्दा पनि जिवित मान्छेको सकुशल उद्धार गर्ने कार्य गरिएको थियो । त्यसपछि राहतका लागि विभिन्न शिविरहरु निर्माण र खाद्यान्न, लता कपडा वितरणको कामहरु संगसँगै गरिएको थियो । अनि त्यसपछि मात्र प्रभावित र पीडितहरुको लगत संकलन गरी अल्पकालका लागि रिहाविलिटेशन अर्थात पुर्नस्थापना र दीर्घकालका लागि पुर्ननिर्माण अर्थात रिकन्सट्रक्शनको काम गरिएको हो । 

हाम्रो देशको राष्ट्रपति सरकारको रबर स्टाम्प मात्र हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा अर्धविराम र पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन ।

अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि ठिक त्यस्तै राजनीतिक संकट आएको छ । हामीले कमिकमजोरीहरु केलाउनु भन्दा पनि अहिले सबैभन्दा पहिले रेस्क्यूको काममा लाग्नु परेको छ । त्यो के हो भने जसरी अहिले देशमा संविधान जारी भएपनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा हटाउने भनेर एमालेले बखेडा झिकेको छ, राष्ट्रिय सभाको गठन नभएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचनको सूची निर्वाचन आयोगले नबुझाएको अवस्थामा संकटमा परेको डेमोक्रेसी र सिस्टमलाई जोगाउने काममा लागेका छौं । त्यसपछि हामीले आफ्ना पराजयको पेनलाई रिलिफ गर्ने काममा जुट्ने छौं । त्यसपछि कमि कमजोरीहरु केलाएर अगाडि वढ्ने छौं । त्यसैले अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा कांग्रेसले सोच्नै सक्दैन ।

चुनावमा पराजय व्यहोरी सकेपछिपनि सत्ता हस्तान्तरणमा देउवाको आलटाल किन ? देउवाले सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेको एमालेको आरोप छ नि ?

एमालेले नेपाली कांग्रेस वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि लगाईरहनु भएको आरोप अत्यन्तै निराधार आरोप हो । प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा अहिले केही पनि छैन । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिको हातमा मात्र छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ सिटको आधिकारिक रुपमा परिणाम निर्वाचन आयोगबाट घोषणा हुन बाँकी रहेपनि सार्वजनिक भईसकेको छ । तर, समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटको निर्वाचनको परिणाम अहिले आएको छैन । हामी लोकतन्त्रवादी दल हौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामी संख्यात्मक रुपमा तेस्रो स्थानमा रहेको कुरा स्वीकार गर्न हामीलाई कुनै किसिमको हिचकिचाहट छैन । तर, नेकपा एमालेका नेता केपी ओली ज्यूलाई प्रधानमन्त्री बन्न यति हतार भएको छ कि संविधानको व्यवस्था वारे उहाँलाई जानकारी छैन । 

अहिलेको संविधानमा पहिलेको संविधानको जस्तो सिधा सदनबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छैन । २०४६ सालको संविधानको जस्तो अहिलेको नयाँ संविधानमा के लेखिएको छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । त्यसको लागि बहालबाला प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका छैन । अर्को कुरा यदि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुई भन्दा वढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । त्यसरी विश्वासको मत ३० दिनमा लिन नसके त्यो व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्छ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छ ।

पहिले के हुन्थ्यो भने सदनमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्दथ्यो । सभामुखले महासचिवको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति घोषणा गर्र्दथ्यो । चुनावको लागि मनोनयनको मिति निर्धारण गरेर उक्त मितिमा मतदान गराएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने गर्थ्यो । तर, अब त्यस्तो प्रक्रिया नयाँ संविधानमा छैन । ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न यति नै हतार भईसकेको छ भन्ने उहाँकै पार्टीबाट विद्या भण्डारीजी राष्ट्रपति बन्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिदिनु पर्यो नि ।

संवैधानिक र कानूनी अड्चनका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको हो कि कांग्रेसको सत्ता लम्बाउने बाहाना ?

हो, सवैधानिक र कानूनी अड्चन छ । यदि त्यसो नभईदिएको भए ओलीजीलाई राष्ट्रपति भण्डारीबाट चिठ्ठी लिन  विहान वा वेलुका कुर्नै पर्दैन्थ्यो नि । जबसम्म समानुपातिक कोटाको १ सय १० सिटको निर्वाचनको परिणाम आउँदैन, प्रत्यक्षको १ सय ६५ र समानुपातिकको १ सय १० गरी कुल २ सय ७५ को परिणाम नआउनजेल निर्वाचन आयोगले कुन पार्टीको बहुमत भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहन्न । हामीलाई थाहा छ हामीले समानुपातिक कोटाको ४० वटा सिट पाएपनि हामीसँग बहुमत हुँदैन । हामी सरकार बनाउन सक्दैनौं । तर, देहाय बमोजिमको व्यक्तिहरु समानुपातिकमा निर्वाचित भएर आएको सूचि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कहाँ नपठाउन्जेल बहुमत सावित हुँदैन । निर्वाचन आयोगले नै गर्नु परेको भए आयोगमा पनि एमालेका लाईक माईन्डेड तीन जना व्यक्तिहरु आयुक्त हुनुहुन्छ । ओलीजीलाई यति नै हतार छ भने सूची पठाईदिए भईहाल्यो नि ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको अड्को किन ?

कानूनको अभावमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । 

जबसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म समानुपातिकको निर्वाचन प्रक्रिया र संख्या निर्धारण नै गर्न सकिन्न । राष्ट्रिय सभाको लागि सरकारले संसदमा कानून बनाउन विधेयक ल्याएको थियो । तर, त्यतिबेला सहमति हुन सकेन । अहिले चुनाव गराऔं भनेर टारिएको थियो । अध्यादेशद्वारा कानून बनाउने अधिकार सरकारको हो । सरकारले दुई महिना अघि नै अध्यादेशको मस्यौदा राष्ट्रपति कहाँ पठाईसकेको छ । अध्यादेश बनाउँदा विपक्षीको कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारको इच्छा भयो भने विपक्षीसँग कुरा गर्न पनि सकिन्छ । तर, बाध्यता छैन । कानून बनाउने अधिकार मात्र सरकारको हो । सरकारसँग बहुमत हुने गरेको कारण विपक्षीलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली पनि संविधान विपरित असंवैधानिक भयो भनेर भन्ने गरिएको छ । बहुमतीयमा जादा के फरक पर्छ ?

नेकपा एमालेले अहिले त्यो कुरा भनिरहेको छ । त्यो झुठो हो । हाम्रो कानुनमै के लेखिएको छ भने निर्वाचन पद्धति संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । अध्यादेश वा संसदबाट कानून बन्ने हो । समानुपातिकको संसारभरी नै एक सय मोडेलहरु छन् । एकल संक्रमणीय प्रणाली पनि समानुपातिक पद्धतिकै एउटा मोडेल हो । हामीले सयौं मोडेलहरु मध्ये एउटा मोडेल प्रयोग गरेका हौं । अर्को तर्क के पनि छ भन्ने राष्ट्रिय सभाको चुनाव संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । सरकारले कानून बनाउने हो । सरकारले आफु खुशी नै कानून बनाउन स्वतन्त्र छ । कानून बनाउने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको विजनेस होईन । 

राष्ट्रपति कार्यालयलाई कानून बनाउने कुरामा सोच्ने वा निर्देशन दिने अधिकार छैन । हो, सुझाव दिन सक्छ । तर, त्यो सुझाव मान्न सरकार बाध्य छैन । किनभने हाम्रो देशमा हामीले राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुसार नै सेरेमोनियल र संवैधानिक भनेका छौं । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रो देशको राष्ट्रपति त सरकारको रबर स्टाम्प मात्र हो । कानून बनाउनका लागि सरकारले विधेयक संसदमा पारित गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले एक पटक पुर्नविचार गर्नका लागि विधेयक फिर्ता पनि गर्न सक्छ । तर, अध्यादेशमा त त्यो पनि गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा अर्धविराम र पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले अविलम्ब अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर दुईको राजधानीबारे बिबाद भईरहेको छ, यसको समाधान कसरी गर्ने ? 

प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुर नै हुन्छ । त्यसको गृहकार्य म गृहमन्त्री हुँदादेखि नै सुरु गरिसकेको थिएँ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालनमा  रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भइसकेपछि त्यसलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनका निम्ति सम्पूर्ण जग्गा र पुर्बाधार उद्योग मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा ल्याउन आबश्यक कामहरू त्यतिबेलै गरिसकेको थिएँ । तपाईँ त्यों कुराको प्रमाण धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । 

गृहमन्त्रीको हैसीयतमा मैले गृह मंत्रालय देखि उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय  सम्मको प्रक्रियाहरु अगाडी बढाइसकेको थिएँ। पछि म सरकारबाट हटे पछि उद्योग मन्त्रालय ले कारखÞानाको सम्पति हस्तान्तरणमा केहि ब्याबधान खड़ा भने गरेको थियो। तर फेरी मैले त्यो सबै ब्याबधान हटाउन सफल भएँ ।  अब उद्योग मन्त्रालयले पनि चुरोट कारखÞानाको सबै सम्पतिहरू जिल्ला प्रशासनको मातहतमा आइसकेको हुनु पर्छ। चुनाब प्रचारकों क्रममा पनि मैले भनेको थिएँ की  प्रदेश को राजधानी जनकपुरमै हुन्छ ।  त्यसका लागि मलाई आफ्नो पार्टीको नेताहरूलाई पनि मनाउनु पर्यो । किन भने बीरगञ्जका मेरे पार्टीको कतिपय साथीहरू त्यसका लागि तैयार भइरहनु भएको थिएन । पछि जसो तसो उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न सफल भएँ । जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउनका लागि मैले आबश्यक पुर्बाधारहरू बनाएकै हो । उच्च अदालत को मुख्य कार्यालय मैले जनकपुरमा ल्याएकै हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा स्थापना गराएकै हो ।  

ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न यति नै हतार भईसकेको छ भन्ने उहाँकै पार्टीबाट विद्या भण्डारीजी राष्ट्रपति बन्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिदिनु पर्यो नि ।

म चुनाब हारिसकेको छू । तै पनि राजधानी जनकपुरमै बनाउन यदि कहीं  बाट षड्यंत्र भयो  भने त्यसको लागि मलाई आन्दोलन नै गर्नु परे म गर्न तैयार छू । तपाईंकै संचारमाध्यमबाट म राजपा नेपाल, संघीय समाजबादी फोरम नेपाल, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र लाइ के भन्न चाहन्छु भने यदि प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई नबनाएर अर्को ठाउँमा बनाउने षड्यंत्र गरियो भने बिमलेंद्र निधी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि हटदैन ।    

तर चुनाव जितेका नेताहरु जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गरीरहनु भएको छ नि ! 

राजधानीका लागि चुरोट कारखÞानाकै पुर्बाधारहरू प्रयोग हुन्छ । त्यसका लागि तपाईं ढुक्क हुनुस । एमालेका नेता महासेठ ले नेपाल सरकारको खरबौं को सम्पति कौड़ी को दाममा ब्यक्तिलाई बेच्नका लागि षड्यंत्र गरिरहेका छन । उनीहरूले पहिले पनि त्यो प्रयास गरेकै हो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा अब लगानी गर्नै सक्दैन । नेपालमा रहेका उनकै आफन्त गैर आबासीय ब्यापारीलाई कारखाना बेच्न उनलाई हतार हतार भएको छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दालाई कांग्रेसले अगाडि वढाउँछ कि बढाउँदैन ?

नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई निर्वाचन अघि पनि प्राथमिकता दिएकै थियो । निर्वाचन प्रचारको दौरान पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ कि संविधान संशोधन गराएरै छाड्छु । त्यो अजेण्डामा म अहिले पनि प्रतिबद्ध छु । संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस दृढताका साथ उभिएको छ । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्छौं । ६ महिनासम्म हामी पर्खन्छौं । 
त्यसपछि पनि कम्यूनिष्टहरुको गठबन्धनको सरकारले यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा ल्याउँदैन भने म आफ्नै नेतृत्वमा कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु । त्यसैले संविधान संशोधन गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
 

पुस ७, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस