ठूलो दल बन्दैमा बलमिच्याइँ गर्न पाइन्छ ?

पुस १३, २०७४

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भएको १२ वर्ष भइसकेको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले संघीय शासन प्रणालीतर्फ आफ्नो पाइला अघि बढाएको छ । आफ्नो जीवन सफल हुने अपेक्षामा  नेपाली जनता यो परिवर्तनको पक्षमा  खडा भएका हुन् । किन्तु जनसरोकार प्रति उदासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गको निहित स्वार्थका कारण परिवर्तन आम जनसमुदायका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात’ झैं हुँदै आएको छ ।

 सत्ताका लागि हुने हानथापबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा  वामगठबन्धनलाई आफ्नो अत्यधिक समर्थन प्रदान गरेर स्थिर सरकार निर्माणलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।  नेपाली जनताको यो निर्णयमा गतिशील आर्थिक विकास राष्ट्रि सम्बृद्धिको अपेक्षा निहित रहेको छ ।  


ADVERTISEMENT

हाम्रो मुलुकमा निहित व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट निर्देशित दल र नेताहरुको बाहुल्यता छ । सिंगो मुलुक र समष्टि जनताको स्वार्थलाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत र दलगत पोषण गर्न खोजिन्छ ।  देश चलाउने राजनीतिक दलहरुले र राजनीति चलाउने नेताहरुले हो ।   शिर्षपंक्तिकै नेताहरु आत्मकेन्द्रित छन् ।  उनीहरु स्वार्थबाट निर्देशित छन् । राष्ट्रिय विकास र आर्थिक सम्बृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन नेतृत्व वर्गमा दुरदृष्टि, उदारता, कल्पनाशीलता, इच्छाशक्ति निर्णय क्षमता नभइ हुँदैन ।  परन्तु हाम्रो नेतृत्व वर्ग यी पक्षबाट विमुख छन् । 

आफू र आफ्नो पार्टीलाई सर्वेसर्बा ठान्ने नेतृत्वले राष्ट्रिय विकासको यात्रा अगाडि बढाउन किमार्थ सक्दैन ।   राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको कमी छ ।  नेतृत्व वर्गले मुलुक र जनताको भविष्यलाई मध्य दृष्टिमा राखेर राजनीति अघि बढाउँदा विकास सम्भव छ ।  

संक्रमणकालको आडमा मुलुकमा बेथितिहरुको चाङ लागेको छ ।  मुलुकमा बेथिति बढाउन केही हदमा दलहरु स्वयंम जिम्मेवार छन् । दलहरुकै आडमा कतिपय बेथितिहरु झ्यांगिन पुगेका छन् ।   हर क्षेत्रमा संगठन बनाउने र जनसामान्य उपर व्यवसायको दादागिरी कायम हुँदै आएको छ ।  

व्यवसायिक संगठनहरुको हालिमुहालीले गर्दा जनताले अतिरिक्त सास्ती ब्यहोर्दै आइरहेका छन् । सरकार व्यवसायीको अनुकूल हुने गरी लालायित देखिन्छ ।  सार्वजनिक हीत तुल्याउनेतिर सरकारको ध्यान जाँदैन ।  त्यसैले सर्बसाधारण जनताको जीवनचर्या कष्टकर बनेको छ । 

संघीय शासनप्रणाली अन्तर्गत हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई कम्युनिष्ट गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत हासिल गरेको छ र मुलुक स्थिर सरकार निर्माणको दिशामा अगाडि बढेको छ ।  खुल्ला बजार र उदार अर्थतन्त्रको सिद्दान्त अनुरुप सर्वसाधारण जनताको हीत विपरित हर क्षेत्रमा बिद्यमान व्यवसायिक संगठनका गतिविधिउपर आगामी दिनमा लगाम लगाउनुपर्ने खाँचो छ । 

सर्वसाधारण जनताको हीत सुनिश्चितता आगामी सरकारले आफ्नो सर्वोपरी प्राथमिकतामा नराखी हुँदैन ।  नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा पार्टीहरुबीचको कलह र आन्तरिक द्वन्द्व नै प्रमुख कारण हो ।  सत्ताको बागडोर हातमा हुनेले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नखोज्ने निषेधको शैली अबलम्बन गर्ने भएकाले पार्टीहरुबीच कलहको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेतृत्व वर्गमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ ।  

सत्ता र शक्तिलाई अन्तिम गन्तव्य मान्ने राजनीतिक दलहरुको वाहुल्य भएको मुलुकमा फेरि पनि सत्ताको खेल दोहोरिनु कुनै अनौंठो हुँदैन

आफ्नो हैसियत ख्याल गरी राजनीति गर्न खोजिदैन । सबैजसो पार्टीहरु आन्तरिक द्वन्द्वले थलिएका छन् । गुट उपगुटको व्यवस्थापन निकै कठिन हुँदै गएको छ । पार्टी भित्रै भाग बण्डा गर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रतिपक्षको भन्दा आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन बढी जटिल प्रतीत हुन्छ ।  आन्तरिक चलखेलले गर्दा पार्टी नेतृत्वको मानस सदैव अस्थिर रहने गदैछ । राजनीति पर, शक्ति र पैसाका लागि गरिन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले पदम पुग्न रस्साकसी चलिरहन्छ । शासन सञ्चालनको शैलीमा कुनै परिवर्तन आउन नसक्दा सामान्य जनता हेरेका हे¥यै भएका छन् । शासन सञ्चालनको शैली यथावत रहन गएमा परिणामको जन अपेक्षा सार्थक हुन सक्दैन ।

मुलुकले आफ्नो इतिहासको नयाँ परिच्छेद प्रारम्भ गर्दैछ । केही दिन भित्रै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा संघीय सरकार बन्ने निश्चित छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन नदिने कसरत भए पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने देखिंदैन । निर्वाचन परिणामले वामगठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ नजिक र एमालेलाई झन्डै बहुमत निकट पु¥याएको छ । यस परिणामका कारण एमाले वृत्त बढी हौसिएको अनुमान हुन्छ ।

आफ्नो अभूतपूर्व सफलतामा हौसिनु अस्वाभाविक पनि होइन परन्तु यस सन्दर्भमा ध्यानमा नराखी नहुने एउटा कुरा के हो भने खासगरी हाम्रो जस्तो अल्प विकासित मुलुकको राजनीति सरल रेखामा अघि बढ्दैन । राजनीतिले अतार्किक मार्ग ग्रहण गर्न पनि बेर लाग्दैन । सत्ता र शक्तिलाई अन्तिम गन्तव्य मान्ने राजनीतिक दलहरुको वाहुल्य भएको मुलुकमा फेरि पनि सत्ताको खेल दोहोरिनु कुनै अनौंठो हुँदैन ।

एमाले एक्लैले आफ्नो  नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने गरी सुविधाजनक वहुमत ल्याएको छैन । संसदीय अङ्कगणितले एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको स्पष्ट छ । वाम गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रले सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि नै एकीकृत दल र मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक हिस्सा दावी गरेको छ । सरकार पहिला कि पार्टी एकता पहिलाको विवाद प्रारम्भ भइसकेको छ ।

पार्टी एकीकरणको ढाँचा निर्धारण पछि मात्र सरकार निमार्णको माओवादी केन्द्रको निर्णयले सरकार गठनमा अलमल हुने स्पष्ट भएको छ । त्यसैले कमरेड ओलीले सत्तामा पुग्नुको हतारो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकार गठन अघि एकताको खाका तयार हुनु पर्ने जोड गरेर माओवादी केन्द्रले के कसरी लेनदेन गर्ने हो त्यो स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ । भनिरहन परोइन, लेनदेनको सवाल सहजै हल हुन सक्दैन । एकता प्रक्रियासँग पदीय भागबण्डा र सांगठनिक समायोजनको ढाँचा अभिन्न रुपमा जोडिएको हुन्छ । फरक फरक वैचारिक धारका पार्टीहरु भएकाले केही सैद्धान्तिक र वैचारिक असमझदारीलाई एकरुपता दिनु पनि आवश्यक छ, जुन त्यति सजिलै सम्भव हुन्छ भन्न मिल्दैन ।

अहिले बहुमतको सरकार बन्दैमा राजनीतिक स्थिरता बहाल हुन्छ न विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको साँचो यात्रा प्रारम्भ हुन सक्दछ । एमालेले पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाएको हो, होइन भने अन्य सबै गठबन्धनमा आधारित बहुमतकै सरकार बनेका हुन् । माओवादी केन्द्र सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकार पनि बहुमतकै हो । एमाले अहिले ठूलो दल मात्र बनेको र उ एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था नहुँदा पहिल्यै जस्तै एमाले नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचन परिणामबाट ठूलो दल बन्दैमा बल मिच्याइँ गर्न पाइदैन । बढ्दो दलगत मतभेदले राजनीतिक गतिरोध चर्काउँछ र त्यस्तो अवस्थामा विकास प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन्छ

भद्र सहमति अनुरुप चल्न नसक्दा त्यति वेला ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भई गठबन्धन टुट्न गएको हो । अहिले पनि दुईशीर्ष नेतृत्वबीच आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको खुलासा गरिएको छ । अब त्यस्तो भद्र सहमतिको इमान्दारीसंग पालना हुन्छ भनेर कसरी विस्वास गर्न सकिन्छ र !

मुलुक संघीय शासन प्रणालीको प्रारम्भिक अभ्यास गर्ने चरणमा छ । संघीय शासन प्रणाली हाम्रो सन्दर्भमा सर्वमा नयाँ अभ्यास हो । यस क्रममा अनेकौं समस्याहरु उत्पन्न हुन्छनु नै । राष्ट्रिय दलहरुबीचको सम्वाद,समझदारी र सहमतिका आधारमा त्यस्ता समस्याहरुको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । किन्तु दुर्भाग्यको कुरा के हो भने सम्वादहीनतालाई प्रश्रय दिन सहायक मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने शैली अख्तियार गरिदैछ । 

निर्वाचन परिणामबाट ठूलो दल बन्दैमा बल मिच्याइँ गर्न पाइदैन । बढ्दो दलगत मतभेदले राजनीतिक गतिरोध चर्काउँछ र त्यस्तो अवस्थामा विकास प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन्छ । दलका नेताहरुले एक अर्का उपर सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्ने हो तर, पार्टीलाई समवेदना दिने जस्तै अत्यन्त निकृष्ट र तुच्छ व्यवहार गरिन्छ । सम्वादबाट सहमति खोज्ने कार्यशैलीलाई प्रश्रय नदिने हो भने राजनीति दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिंदैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ किन्तु, हुनु हुंदैन । 

संवैधानिक प्राबधानको आ–आफ्नै ब्याख्याले समस्या जन्माउँछ, समाधान निम्त्याउँदैन । मुलुकमा त्यसै पनि समस्याको कुनै कमी छैन । संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो सीमा र सामथ्र्यको ख्याल नगरी मर्यादा नाघेर समस्या निम्त्याउने कार्य गर्नु उचित हुंदैन । संवैधानिक पदाधिकारी पार्टी विशेषको नीति अनुसार चल्न मिल्दैन । संवैधानिक प्रक्षमा कुनै दललाई पनि निषेधाधिकार हुंदैन ।

मुलुक संवैधानिक प्रक्रियाको जग बसाल्ने क्रममा यस्तो अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन दबाब दिनु खेदजनक कार्य हो । संविधान विपरीत भए पनि आफ्नो अनुकूल हुन पर्दछ भन्ने मान्यता अलोकतान्त्रिक हो । अलोकतान्त्रिक आचरणलाई प्रमुखता दिएर लोकतान्त्रका मूल्य मान्यता रक्षाको कुरा गर्नु वास्तवमा अनर्गल प्रलाप मात्र हो ।

मुलुकमा जनचाहना अनुसार शान्तिलाई स्थायित्व दिन, स्थिर सरकार निर्माण गर्न र विकास निर्माण कार्यलाई दु्रततर तुल्याउन दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको विकल्प देखिँदैन । जानाजान असमझदारी र अविश्वास बढाउने कार्यले परस्परमा दूरी बढाउँछ र सहमति र सहकार्यमा बाधा पुग्न जान्छ । मतदाताले आफ्नो मत दिने र जनमत लिने निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । 

नेपाली जनताको सरोकार बलियो सरकार होइन, बरु सक्षम सरकार हो । छिटो छरितो र गुणात्मक शक्ति भन्दा आगामी दिनमा सरकारको आचरण र व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो जनताका लागि महत्वपूर्ण विषय हुनेछ

प्रत्यक्ष निर्वाचन तफर्लको मत परिणाम पनि आइसकेको छ । किन्तु, निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन तर्फ सिट बाँडफाँट गर्ने अन्तिम परिणाम घोषणा गरी संसदलाई पूर्णता दिने काम त बाँकी नै छ । कानूनको अभावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । अध्यादेश जारी नभई यो अन्यौल हट्न किमार्थ सक्दैन । राजनीतिक परिस्थितिलाई थप विषम बन्न नदिन अध्यादेश जारी गर्न सबैबाट वाञ्छनीय सहयोग हुनु पर्दछ । 

निर्वाचनको जनादेशलाई कसैले पनि अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । स्मरणीय तथ्य के हो भने लाकतन्त्रको कुशल सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच न्यूनतम समझदारी, सहयोगको भावना र लोकतान्त्रिक आचरणको खाँचो पर्दछ । सरकारको वागडोर आफ्नो हातमा लिन चाहने नेतामा दलगत होइन, राष्ट्रिय सोच हुनु जरुरी छ ।

संवैधानिक मुद्दालाई राजनीतिकको संज्ञा दिने र राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउन मिल्दैन । राजनीतिक सहमतिमा संविधानको व्यवस्था विपरीत काम गर्न मिल्दैन । त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक तवरबाटै हल गर्नु पर्दछ । 

पार्टी एकीकरणको प्रसंग उठाए पनि सरकारको गठन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलबाटै हुने स्पष्ट छ । आलोपालो सत्ता भोग गर्ने भद्र सहमति उदाङ्गो भैसकेको छ । कुनै एउटा दलले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले स्थिर सरकार बन्ने पनि एक मना बन्न नसक्ने निश्चित छ । सरकारमा संलग्न पार्टीका आ–आफ्ना स्वार्थ हुन्छन् नै । पार्टीगत स्वार्थ पोषणमा पार्टीहरु लाग्दैनन् भन्न सकिँदैन ।

पार्टीगत स्वार्थ पोषणमा लाग्दा सिंगो मुलुक र समष्टि जनताको स्वार्थमा कार्य सम्पादन हुने गुन्जायस कम हन्छ । ५० वर्ष शासन गर्ने उद्देश्यको निहितार्थ पनि यही हो । अहिलेलाई भने पाँच वर्षका लागि एएटै सरकार पाउने अपेक्षा सार्थक नहुने स्पष्ट छ ।

नेपाली जनताको सरोकार बलियो सरकार होइन, बरु सक्षम सरकार हो । छिटो छरितो र गुणात्मक शक्ति भन्दा आगामी दिनमा सरकारको आचरण र व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो जनताका लागि महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । 

 

पुस १३, २०७४ मा प्रकाशित

श्रीकान्त रेग्मी

रेग्मी लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस