‘वाम एकता’ नै सरकार गठनको हलो अड्काउने ढुङ्गा हो ?

पुस २०, २०७४

नयाँ सरकार गठनमा जानाजान अड्काइएको हलोको ‘हली’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएजस्तो देखिए पनि, हलो अड्काउनका लागि राजनीतिको धरातलमुनि अर्कै ठूलो ढुङ्गा रहेको हुनसक्ने कुराले बिस्तारै बजार लिन थालेको छ । 

उसो त अड्किएको हलोमा नारिएका दुई संस्थाहरुमध्ये राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिदिएर अघि बढ्न कुनै अवरोध नरहेको संकेत गरेर आफ्नो दोष मेट्ने प्रयास गरेको छ । नारिएकोमध्ये अर्को संस्था निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले पनि अध्यादेशको आधारमा सहजै राष्ट्रियसभाको गठनले पूर्णता पाउने र लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । तर हलो अड्केको अड्क्यै छ । केपी ओलीले दौरा सुरुवालमा लगाएको ‘इस्त्रीको डोब’ नमेटिने बेलासम्म अड्किएको हलो मेलोमा हिँड्ला त ? 


ADVERTISEMENT

के ‘वाम एकता’ हलो अड्काउने ढुङ्गा हो ? 

पार्टी एकता समेत गर्ने निर्णय सहित गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दुई ठूला कम्युनिष्ट शक्तिहरु अहिले एकताको मोडालिटीको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् तर टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । मिडियाबाजी जे कुरामा भए पनि आम जनताले सहज बुझेको कुरा के हो भने, माओवादी केन्द्र सरकार बन्नुभन्दा पहिला एकता होस् भन्ने चाहन्छ भने, एमाले र बिशेष गरेर केपी ओलीले आफु पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन् । पदीय भागवण्डा नमिलेको कुरा बाहिर देखाएर अर्कै खालको आन्तरिक लडाईमा एकता प्रक्रिया फँसेको हुनसक्छ । 

एकता प्रक्रियामा र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा केहि कुरा अन्र्तसम्बन्धित छ भने त्यो हो विश्वासको संकट । सरकार बनिसकेपछी कम्तिमा दुई बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संबैधानिक प्रावधान भएको कारणले, पाटीैभित्र जे सुकै होस, दुई बर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन पाउँछु भन्ने आत्मविश्वास केपी ओलीमा पलाएको हुनुपर्छ ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा पार्टीको नेतृत्व नपाए आम जनतामा ‘एकता होइन बिलय’को सन्देश जान सक्ने कुरामा चिन्ताको ज्वारभाटा चलिरहेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोगद्वारा अड्केको भनिएको राजनीतिक हलोको फाली यहि अन्तर्द्वन्द्वमा फँसेको बुझ्न सकिन्छ । 

यसले राम्रो संकेत गर्दैन । जनताले बाम एकताको पक्षमा खुलेर मत हाले, पुगनपुग दुई तिहाई हाराहारीको शक्ति बनाइदिए तर केहि नेताहरुको पदीय स्वार्थमा धक्का पुग्ला भनेर राजनीतिलाई अविश्वासको डुंगामा हालेर बहावको बिचतिर ठेल्नु राम्रो होइन । एकताको प्रश्नले सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाई गरेको हुनसक्ने शंका शतप्रतिशत साँचो हो । 

एमालेका गुटका नेताहरुको संगठनात्मक शक्ति अरु पार्टीका नेताहरुको भन्दा धेरै छ, त्यसकारण एमाले बिभाजित भएर पनि संगठित छ ।

के एकता प्रचण्डको एमाले फुटाउने षड्यन्त्र हो ? 

एक दुई दिन भो, सामाजिक संजालहरुमा गाईँगुई के हल्ला चल्ने गरेको छ भने, भारतीय र पश्चिमी शक्तिहरुले एमालेमा एकताको नाउँमा फुट पैदा गराएर देशलाई अस्थीर बनाउन लागिपरेका छन । यो चियागफ सिवाय केहि होइन, किनभने यि दुई फरक पार्टीभित्र भारतीय र पश्चिमी साम्राज्यको सेवा गर्ने स्वार्थी गुटका सदस्यहरुको हिसाब किताब निकाल्ने हो भने कमसेकम एमालेबाट दुई तिहाई भन्दा बढी निस्किन्छन् । 

पहिलो कुरा त के सिद्ध हो भने, एमाले आफैंमा सबभन्दा धेरै गुट र उपगुटको फ्याक्ट्री चलाएर बसेको पार्टी हो, त्यसलाई फुटाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । दोश्रो कुरा, एमालेका गुटका नेताहरुको संगठनात्मक शक्ति अरु पार्टीका नेताहरुको भन्दा धेरै छ, त्यसकारण एमाले बिभाजित भएर पनि संगठित छ । पछिल्लो समयमा उग्र भारतबिरोधी अभिव्यक्तिले केपी ओलीको चर्चा चुलिएता पनि त्यो उग्रतालाई उनले छिमेकीहरु बिच बराबरीको सम्बन्धमा समायोजन गर्न गाह्रो छ भन्ने बुझेका छन् । छोटकरीमा भन्दा, देश छिमेकी बिरुद्धको भाषणले होइन समदुरीको सम्बन्धले अघि बढ्छ । 

प्रचण्डले चाहे पार्टीमै किन नहोस, कार्यकारी भूमिका खोज्नु कुनै नौलो कुरा रहेन । सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमहरुका साक्षी बनेर, आवश्यकता अनुसार लचक बन्ने स्वाभाव भएका प्रचण्डले एमाले फुटाउन भनेर एकताको तुरुप फ्याँक्ने जस्तो नीच हर्कत गर्न सक्दैनन । पाँचबर्षसम्म देशलाई स्थीर सरकार दिने सुबिधा सहजै प्राप्त गर्न सकिँदैन र तेश्रो शक्ति भएर पनि त्यो अहिले उनले प्राप्त गरेका छन् । 

बामगठबन्ध र एकताको कुरा सुन्नेबित्तिकै खुसी भएका मतदाताहरुले पहिलो पटक आफ्नो मतले छिमेकीको नाजायज स्वार्थलाई माथ गरिदिएका छन् । अर्थात बिशेष गरेर कम्युनिस्टहरुलाई एक हुन नदिने देशी बिदेशी गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरुको आशालाई क्षीण गरिदिएका छन् । यसलाई अर्थको अनर्थ लगाएर दश पन्ध्र रुपैयाँ पर्ने चियाको ग्लाससंग गफ बनाएर साट्नु हुँदैन । 

त्यसो भए एकता हुन्छ त ? 

एकल नेतृत्वबाट सामुहिक नेतृत्व अभ्यास गरेको एमाले अहिले फेरि केपी ओलीको एकल निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ भने सामुहिक नेतृत्वप्रणाली भएर पनि माओवादी केन्द्र प्रचण्डको एकल निर्णयमै चलिरहेको छ । दुबै पार्टीहरुको संगठनात्मक संरचनामा त्यती ठूलो अन्तर पनि छैन र पहिलो र दोश्रो पुस्ताका सबै नेताहरु कम्युनिस्ट स्कुलिङ बाटै आएका हुन् । सत्ताको स्वादले दुबै पार्टीका नेताहरुलाई बराबर बिगारेको छ, यो पनि अर्को समानता हो । 

केहि गरी एकता रोकियो भने, दुबै पार्टीहरु बराबर बदनाम हुनेछन् किनभने धेरै माओवादी मतदाताले एमालेका उम्मेदवारहरुलाई भोट हालेका छन र धेरै एमालेका मतदाताहरुले माओवादी उम्मेदवारहरुलाई भोट हालेका छन । बिगतमा देखिएको सम्बन्धको तिक्तता बिर्सिएर बिश्वासको वातावरण बनाईदिन जनताबाट केहि बाँकी नरहेको स्थितीमा दुई दल र त्यसका अध्यक्षहरुले ‘सरप्राइज शैली’मा पार्टी एकताको घोषणा गर्न सक्छन् । नेतृत्वको संरचना दुबै पार्टीमा खल्बलिने छ । 

दोस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो पदीय हैसियत सुरक्षीत गर्न फ्याँक्ने बिभिन्न कार्डहरुमा अल्झेर बहसको बिषय त्यसैलाई बनाउने हो भने, ओली र प्रचण्ड एउटै थालमा खाने गरे पनि, भावनात्मक एकता हुन धेरै समय लाग्नेछ । अहिलेसम्म बिकास भएका बाह्य घटनाक्रम एकता नहोस भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ भने, ओली र प्रचण्डको निर्णय क्षमता र अठोटलाई हेर्ने हो  एकता हुने कुरामा धेरै शंका देखिँदैन । 

बाम एकताका ‘साइड इफेक्ट’हरु ! 

दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरुले छिरलिएर रहेका आफ्ना अलग अलग स्वार्थहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर नयाँ र एउटै दिशामा लैजाने चुनौती एकताको लागी देखिएको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेतृत्वको संरचना खल्बलिनेछ र कतिपय नेताहरुको मुखैमा आएको पदीय हैसियत गुम्ने छ । त्यस्तो खतरा देखेकाहरुले एकता हुन नदिने र भैहाले पनि नयाँ द्वन्द्वको सृजना गर्ने सम्भावना जिवितै छ । अहिले सरकार बनाउँदा देखिएको मेल, सरकार हटेपछि बेमेल बनेर एकअर्कालाई प्रहार गर्ने अश्त्र बन्न सक्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनकारी मोर्चा बनाएर निरन्तर सरकारलाई आक्रमण गर्ने अश्त्रको रुपमा मधेसवादी शक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । 

दोस्रो साइड इफेक्ट भनेको कार्यकर्ताहरुको समायोजन हो । मार्ने र काट्ने तहमै उत्रेका कार्यकर्ताहरुलाई फकाएर एउटै योजनामा एउटै भुगोलको यात्रा तय गराउनु गाह्रो काम हुनेछ । केन्द्रमा एकता भए पनि स्थानीय तह र वडामा पार्टीको बेमेल यथावत देखिएर बिरोधी पक्षले फाईदा लिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । 

तेस्रो साइड इफेक्ट भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण जनादेश पाएका मधेसवादी शक्तिहरू चिढिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनकारी मोर्चा बनाएर निरन्तर सरकारलाई आक्रमण गर्ने अश्त्रको रुपमा मधेसवादी शक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । 

चौथो र अन्तिम साइड इफेक्ट भनेको, केपी ओली प्रधानमन्त्री भैसकेपछी भारतसँगको सम्बन्ध जस्तो उचाईमा जानुपर्ने हो, त्यहाँसम्म नपुग्न सक्छ । नाकाबन्दी गर्ने हैसियत भारतले गुमाईसकेको भएता पनि, अन्य लेनदेनका बिषयहरु, ब्यापारिक सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय कुटनैतिक सन्तुलनमा एकले अर्कोलाई साथ दिने नीति असफल हुन सक्छ । नेपाल ब्यबहारिक रुपमा भारतसँगको सम्बन्धलाई तिलान्जली दिन नसक्ने तर भावनात्मक रुपमा चीन नजिक हुन सक्ने पनि देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको नेपाल जस्तो देशलाई यस्तो अवस्थाले झन जटिल मोडमा पुर्याउन सक्छ । 

प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले चुप लागेर बस्ने छनक त पटक्कै दिएको छैन । बिशेष गरेर बलियो अन्तर्राष्ट्रिय र कुटनैतिक सम्बन्ध भएको एउटा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेससंग थोरै संसदीय अंकगणित देखेर हेप्न थालियो भने, स्थीर सरकारले ‘इन्द्रको बाउ चन्द्रसंग सहयोग पाए पनि’ केहि हुनेवाला छैन । 

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा भनेझैं, आगामी पाँचबर्षको मुद्दा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा हुनेछ । त्यसमा काङ्ग्रेसले आफुलाई सरकार भन्दा धेरै इमान्दार रहेको प्रमाणित गर्न सक्यो भने, बामगठबन्धनको सरकारले गर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक अराजकतालाई कम गर्नेछ ।
 

पुस २०, २०७४ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस