‘वाम एकता’ नै सरकार गठनको हलो अड्काउने ढुङ्गा हो ?

नयाँ सरकार गठनमा जानाजान अड्काइएको हलोको ‘हली’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएजस्तो देखिए पनि, हलो अड्काउनका लागि राजनीतिको धरातलमुनि अर्कै ठूलो ढुङ्गा रहेको हुनसक्ने कुराले बिस्तारै बजार लिन थालेको छ । 

उसो त अड्किएको हलोमा नारिएका दुई संस्थाहरुमध्ये राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिदिएर अघि बढ्न कुनै अवरोध नरहेको संकेत गरेर आफ्नो दोष मेट्ने प्रयास गरेको छ । नारिएकोमध्ये अर्को संस्था निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले पनि अध्यादेशको आधारमा सहजै राष्ट्रियसभाको गठनले पूर्णता पाउने र लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । तर हलो अड्केको अड्क्यै छ । केपी ओलीले दौरा सुरुवालमा लगाएको ‘इस्त्रीको डोब’ नमेटिने बेलासम्म अड्किएको हलो मेलोमा हिँड्ला त ? 

के ‘वाम एकता’ हलो अड्काउने ढुङ्गा हो ? 

पार्टी एकता समेत गर्ने निर्णय सहित गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दुई ठूला कम्युनिष्ट शक्तिहरु अहिले एकताको मोडालिटीको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् तर टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । मिडियाबाजी जे कुरामा भए पनि आम जनताले सहज बुझेको कुरा के हो भने, माओवादी केन्द्र सरकार बन्नुभन्दा पहिला एकता होस् भन्ने चाहन्छ भने, एमाले र बिशेष गरेर केपी ओलीले आफु पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन् । पदीय भागवण्डा नमिलेको कुरा बाहिर देखाएर अर्कै खालको आन्तरिक लडाईमा एकता प्रक्रिया फँसेको हुनसक्छ । 

एकता प्रक्रियामा र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा केहि कुरा अन्र्तसम्बन्धित छ भने त्यो हो विश्वासको संकट । सरकार बनिसकेपछी कम्तिमा दुई बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संबैधानिक प्रावधान भएको कारणले, पाटीैभित्र जे सुकै होस, दुई बर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन पाउँछु भन्ने आत्मविश्वास केपी ओलीमा पलाएको हुनुपर्छ ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा पार्टीको नेतृत्व नपाए आम जनतामा ‘एकता होइन बिलय’को सन्देश जान सक्ने कुरामा चिन्ताको ज्वारभाटा चलिरहेको हुनुपर्छ । राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोगद्वारा अड्केको भनिएको राजनीतिक हलोको फाली यहि अन्तर्द्वन्द्वमा फँसेको बुझ्न सकिन्छ । 

यसले राम्रो संकेत गर्दैन । जनताले बाम एकताको पक्षमा खुलेर मत हाले, पुगनपुग दुई तिहाई हाराहारीको शक्ति बनाइदिए तर केहि नेताहरुको पदीय स्वार्थमा धक्का पुग्ला भनेर राजनीतिलाई अविश्वासको डुंगामा हालेर बहावको बिचतिर ठेल्नु राम्रो होइन । एकताको प्रश्नले सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाई गरेको हुनसक्ने शंका शतप्रतिशत साँचो हो । 

एमालेका गुटका नेताहरुको संगठनात्मक शक्ति अरु पार्टीका नेताहरुको भन्दा धेरै छ, त्यसकारण एमाले बिभाजित भएर पनि संगठित छ ।

के एकता प्रचण्डको एमाले फुटाउने षड्यन्त्र हो ? 

एक दुई दिन भो, सामाजिक संजालहरुमा गाईँगुई के हल्ला चल्ने गरेको छ भने, भारतीय र पश्चिमी शक्तिहरुले एमालेमा एकताको नाउँमा फुट पैदा गराएर देशलाई अस्थीर बनाउन लागिपरेका छन । यो चियागफ सिवाय केहि होइन, किनभने यि दुई फरक पार्टीभित्र भारतीय र पश्चिमी साम्राज्यको सेवा गर्ने स्वार्थी गुटका सदस्यहरुको हिसाब किताब निकाल्ने हो भने कमसेकम एमालेबाट दुई तिहाई भन्दा बढी निस्किन्छन् । 

पहिलो कुरा त के सिद्ध हो भने, एमाले आफैंमा सबभन्दा धेरै गुट र उपगुटको फ्याक्ट्री चलाएर बसेको पार्टी हो, त्यसलाई फुटाउनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । दोश्रो कुरा, एमालेका गुटका नेताहरुको संगठनात्मक शक्ति अरु पार्टीका नेताहरुको भन्दा धेरै छ, त्यसकारण एमाले बिभाजित भएर पनि संगठित छ । पछिल्लो समयमा उग्र भारतबिरोधी अभिव्यक्तिले केपी ओलीको चर्चा चुलिएता पनि त्यो उग्रतालाई उनले छिमेकीहरु बिच बराबरीको सम्बन्धमा समायोजन गर्न गाह्रो छ भन्ने बुझेका छन् । छोटकरीमा भन्दा, देश छिमेकी बिरुद्धको भाषणले होइन समदुरीको सम्बन्धले अघि बढ्छ । 

प्रचण्डले चाहे पार्टीमै किन नहोस, कार्यकारी भूमिका खोज्नु कुनै नौलो कुरा रहेन । सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमहरुका साक्षी बनेर, आवश्यकता अनुसार लचक बन्ने स्वाभाव भएका प्रचण्डले एमाले फुटाउन भनेर एकताको तुरुप फ्याँक्ने जस्तो नीच हर्कत गर्न सक्दैनन । पाँचबर्षसम्म देशलाई स्थीर सरकार दिने सुबिधा सहजै प्राप्त गर्न सकिँदैन र तेश्रो शक्ति भएर पनि त्यो अहिले उनले प्राप्त गरेका छन् । 

बामगठबन्ध र एकताको कुरा सुन्नेबित्तिकै खुसी भएका मतदाताहरुले पहिलो पटक आफ्नो मतले छिमेकीको नाजायज स्वार्थलाई माथ गरिदिएका छन् । अर्थात बिशेष गरेर कम्युनिस्टहरुलाई एक हुन नदिने देशी बिदेशी गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरुको आशालाई क्षीण गरिदिएका छन् । यसलाई अर्थको अनर्थ लगाएर दश पन्ध्र रुपैयाँ पर्ने चियाको ग्लाससंग गफ बनाएर साट्नु हुँदैन । 

त्यसो भए एकता हुन्छ त ? 

एकल नेतृत्वबाट सामुहिक नेतृत्व अभ्यास गरेको एमाले अहिले फेरि केपी ओलीको एकल निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ भने सामुहिक नेतृत्वप्रणाली भएर पनि माओवादी केन्द्र प्रचण्डको एकल निर्णयमै चलिरहेको छ । दुबै पार्टीहरुको संगठनात्मक संरचनामा त्यती ठूलो अन्तर पनि छैन र पहिलो र दोश्रो पुस्ताका सबै नेताहरु कम्युनिस्ट स्कुलिङ बाटै आएका हुन् । सत्ताको स्वादले दुबै पार्टीका नेताहरुलाई बराबर बिगारेको छ, यो पनि अर्को समानता हो । 

केहि गरी एकता रोकियो भने, दुबै पार्टीहरु बराबर बदनाम हुनेछन् किनभने धेरै माओवादी मतदाताले एमालेका उम्मेदवारहरुलाई भोट हालेका छन र धेरै एमालेका मतदाताहरुले माओवादी उम्मेदवारहरुलाई भोट हालेका छन । बिगतमा देखिएको सम्बन्धको तिक्तता बिर्सिएर बिश्वासको वातावरण बनाईदिन जनताबाट केहि बाँकी नरहेको स्थितीमा दुई दल र त्यसका अध्यक्षहरुले ‘सरप्राइज शैली’मा पार्टी एकताको घोषणा गर्न सक्छन् । नेतृत्वको संरचना दुबै पार्टीमा खल्बलिने छ । 

दोस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो पदीय हैसियत सुरक्षीत गर्न फ्याँक्ने बिभिन्न कार्डहरुमा अल्झेर बहसको बिषय त्यसैलाई बनाउने हो भने, ओली र प्रचण्ड एउटै थालमा खाने गरे पनि, भावनात्मक एकता हुन धेरै समय लाग्नेछ । अहिलेसम्म बिकास भएका बाह्य घटनाक्रम एकता नहोस भन्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ भने, ओली र प्रचण्डको निर्णय क्षमता र अठोटलाई हेर्ने हो  एकता हुने कुरामा धेरै शंका देखिँदैन । 

बाम एकताका ‘साइड इफेक्ट’हरु ! 

दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरुले छिरलिएर रहेका आफ्ना अलग अलग स्वार्थहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर नयाँ र एउटै दिशामा लैजाने चुनौती एकताको लागी देखिएको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेतृत्वको संरचना खल्बलिनेछ र कतिपय नेताहरुको मुखैमा आएको पदीय हैसियत गुम्ने छ । त्यस्तो खतरा देखेकाहरुले एकता हुन नदिने र भैहाले पनि नयाँ द्वन्द्वको सृजना गर्ने सम्भावना जिवितै छ । अहिले सरकार बनाउँदा देखिएको मेल, सरकार हटेपछि बेमेल बनेर एकअर्कालाई प्रहार गर्ने अश्त्र बन्न सक्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनकारी मोर्चा बनाएर निरन्तर सरकारलाई आक्रमण गर्ने अश्त्रको रुपमा मधेसवादी शक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । 

दोस्रो साइड इफेक्ट भनेको कार्यकर्ताहरुको समायोजन हो । मार्ने र काट्ने तहमै उत्रेका कार्यकर्ताहरुलाई फकाएर एउटै योजनामा एउटै भुगोलको यात्रा तय गराउनु गाह्रो काम हुनेछ । केन्द्रमा एकता भए पनि स्थानीय तह र वडामा पार्टीको बेमेल यथावत देखिएर बिरोधी पक्षले फाईदा लिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । 

तेस्रो साइड इफेक्ट भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण जनादेश पाएका मधेसवादी शक्तिहरू चिढिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहने नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनकारी मोर्चा बनाएर निरन्तर सरकारलाई आक्रमण गर्ने अश्त्रको रुपमा मधेसवादी शक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । 

चौथो र अन्तिम साइड इफेक्ट भनेको, केपी ओली प्रधानमन्त्री भैसकेपछी भारतसँगको सम्बन्ध जस्तो उचाईमा जानुपर्ने हो, त्यहाँसम्म नपुग्न सक्छ । नाकाबन्दी गर्ने हैसियत भारतले गुमाईसकेको भएता पनि, अन्य लेनदेनका बिषयहरु, ब्यापारिक सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय कुटनैतिक सन्तुलनमा एकले अर्कोलाई साथ दिने नीति असफल हुन सक्छ । नेपाल ब्यबहारिक रुपमा भारतसँगको सम्बन्धलाई तिलान्जली दिन नसक्ने तर भावनात्मक रुपमा चीन नजिक हुन सक्ने पनि देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको नेपाल जस्तो देशलाई यस्तो अवस्थाले झन जटिल मोडमा पुर्याउन सक्छ । 

प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले चुप लागेर बस्ने छनक त पटक्कै दिएको छैन । बिशेष गरेर बलियो अन्तर्राष्ट्रिय र कुटनैतिक सम्बन्ध भएको एउटा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेससंग थोरै संसदीय अंकगणित देखेर हेप्न थालियो भने, स्थीर सरकारले ‘इन्द्रको बाउ चन्द्रसंग सहयोग पाए पनि’ केहि हुनेवाला छैन । 

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा भनेझैं, आगामी पाँचबर्षको मुद्दा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा हुनेछ । त्यसमा काङ्ग्रेसले आफुलाई सरकार भन्दा धेरै इमान्दार रहेको प्रमाणित गर्न सक्यो भने, बामगठबन्धनको सरकारले गर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक अराजकतालाई कम गर्नेछ ।
 

पुस २०, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार