जनमतविरुद्धका असंवैधानिक खेल, संविधान मास्ने षड्यन्त्र ?

डा. युवराज संग्रौला

पुस २१, २०७४

राष्ट्रलाई झन् झन् भताभुङ्ग पार्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिमा स्थानीय नियकाको निर्वाचन एवं संसदको निर्वाचन भएपछि पनि कुनै कमी आएको छैन । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गराई जनताले श्रम पसिनाबाट तिरेको करबाट संकलित कोषबाट रकम लुटिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् राज्यको धनलाई ‘उल्फा’ का सम्पत्तिका रुपमा लुटाइरहेको छ । यस  अपराधिक गतिविधिको विरुद्धमा राष्ट्रले आवाज उठाउनु पर्छ ।

राष्ट्रको कोषबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने पछिल्ला महोदयहरु तारानाथ रानाभाट र तुल्सी गिरी लगायतका यस अघि अनेक बहानामा रकम लिने महोदयहरु, तपाईहरुलाई थाहा छ ? एकजना यौन बजारमा काम गर्ने शोषित महिला आफ्नो शरीर लुटाएर रकम लिन्छन, एउटा रिक्सावाला रगत बेचेर अनि सुकाएर रकम लिन्छ । तर तपाईहरुले के दिएर यो रकम लिएको हो ? के नैतिकता बेचेबापत, राष्ट्रलाई पटक पटक धोका दिए बापत रकम लिएको हो ? कुनै सरम छ तपाईहरुलाई ? 

अर्कातिर ठेक्काका नाममा राष्ट्रको ब्रम्हलुट भइरहेको छ । ठेक्कका नाममा भ्रष्टाचारले  यौनबजारले जस्तै वैधानिकता मात्र माग्न बाँकी छ । गरीब देशमा नेता र हाकिमले करोडौंका महंगा गाडीहरु प्रयोग गरिएका छन् । राष्ट्रको सम्पत्ति नेता र कर्मचारीको विलासीताका लागि प्रयोग गरिएका छन् । गाउँमा गरीबहरु सिस्नोको खोले खाएर, नितम्बमा प्वाल परेका लुगा लगाएर बाँचका छन् । नेता र कर्मचारी जनताको पसिना लुटेर मोज गर्दैछन् । अब यो बन्द हुनुपर्छ । 

संघीयता र धर्म निरपेक्षताका नाममा राष्ट्रको कोषबाट तलब खाँदै, भत्ता लिँदै बहुर्राष्ट्रियताको राग अलाप्नेहरु पनि जाति र समुदायका नाममा राष्ट्रलाई लुटिरहेका छन् । उनीहरु देशको मुटुमा किला ठोक्दै, राष्ट्रको धन लुटेर मस्ती गरिरहेका छन् । 

नागरिक समाज र बौद्धिकका नाममा अर्का एकथरी मानिस विदशीका भत्ता खाएर देशका विरुद्ध षड्यन्त्रमा संलग्न भएका छन् । उनीहरु विदेशीको दलाली गर्छन र इमान्दार जनतालाई खोक्रो राष्ट्रवादी भन्दै सराप्छन् । अर्काथरी गैरसरकारी संथा चलाएर ‘एसडीजी’ को उद्देश्य साकार पार्ने गोष्टी गर्दै विदेशीको चाकरी गर्न व्यस्त छन् । के ‘एसडीजी’ संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका समस्यामा केन्द्रित गरेर बनाइदिएको योजना हो ? जनता अधिकार विहिन छन् । तर विकासेहरुलाई समाजको समस्यामा आँखा लगाउने फुर्सद छैन, रंगीन प्रतिवेदन लेख्ने मात्र ध्याउन्न छ । अर्का एकथरी राजा फर्किए सबै समस्या समाधान हुन्छ भनी राग अलाप्छन् । 

यी सबै समस्याका बाबजुद त्रुटिपूर्ण प्रावधानका बाबजुद जनताले मैनबत्ती बालेर संविधानको स्वागत गरे । अब राजनीतिक अस्तित्व र आर्थिक रुपान्तरणका सपना पुरा हुनेछन् भनी सपना देखे । स्थानीय निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिए । प्रदेश र संघका संसदका निर्वाचनमा भाग लिए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरे । तर प्रत्येक दिन यो देशमा शासन गर्ने मानिसहरुले नेपाली जनताका सपनाहरु  लुटिरहे ।

नेपालमा तीन खाले नेता र कर्मचारीहरु देखिए । एकथरी रहेछन् देश र राष्ट्र विरोधी । यिनीहरु विदेशीसँग मिलेर नेपाललाई कमजोर पार्ने खेलमा संलग्न छन् । यिनीहरु नेपालको अस्मिताका विरुद्ध बोल्छन् । विदेशी राजदुतको चाकरी गर्दछन् । विदेशीलाई देशका सूचना दिन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन विदेशीको चाकरी गर्छन र देशको धन हाकाहाकी लुट्छन् । ठेक्काबाट पैसा उठाउँछन् । जंगल बेच्दछन् । बालुवा बेच्दछन् । र नागरिक बेच्दछन् । यिनै अपराधीहरु नेपालको सत्तामा सबैभन्दा बढी बसेका छन् र सबैभन्दा बढी रकम लुटिरहेका छन् ।

जनताले निर्वाचित गरेको दलले सत्ताप्राप्त गर्नु भनेको जनताको जनादेशलाई कानुनी वा संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नु हो । त्यसैले जनताको जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर काम चलाउ सरकारले निरन्तरता लिनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुनु हो, जुन कुरालाई संविधनले आधारभूत संरचनाका रुपमा ग्रहण गरेको छ

अर्का एकथरी पिँध विनाका लोटा जस्ता छन् । जसलाई कुनै समस्याको परवाह छैन । उनीहरु राष्ट्रको सेवा लिएर मस्त भइरहेका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्र लुटिएकोमा कुनै सरोकार छैन । उनीहरु बालुवामा टाउको लुकाएको सुतुरमुर्गा जस्ता छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रमाथि परेको खतराको कुनै अन्दाज छैन । उनीहरु राष्ट्रको कोषबाट जीवन धान्छन् । अर्का एकथरी नेता छन्, उनीहरु विज्ञ पनि छन् र उनीहरुमा विकासका अवधारणाहरु पनि छन् । तर उनीहरुमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सक्रिय चिन्तन छैन । उनीहरुले कुनै न कुनै नेताको फेर समातेका छन् र उनीहरु मन्त्री हुने सपना मात्र बोक्दछन् । उनीहरुबाट देश विरुद्धका कुराहरु हुँदैनन, तर देशको बर्वादीमा माथिका नेताहरुका प्रवृत्तिका बारेमा बोल्ने क्षमता उनीहरुमा छैन । कर्मचारीहरुमा पनि यिनै प्रवृत्ति छन् । 

यिनै प्रवृत्तिका कारणले संसदको निर्वाचन पछि पनि देशले स्थायित्व प्राप्त गर्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । एमाले र माओवादीको एकतामा अरु समस्या छैनन् । केवल वरिष्ठ ‘नेताहरुको व्यवस्थापन’ को समस्या रहेको छ । अर्थात नेता राष्ट्रको ठूलोमा मानिसको हैसियत र राष्ट्रका सुविधाबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन् । उनीहरुका यिनै प्रवृत्तिलाई समातेर एकता फोड्ने खेल विदेशीहरु गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग यस खेलमा संलग्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले आफूलाई संविधानको व्याख्यातामा उभ्याएको छ । निर्वाचन आयोगको यस गैरसंवैधानिक हरकतले नेपालको राजनीतिमा ध्रुविकरणपछि ‘निषेध’ को अवस्था निर्माण गरिरहेको छ । अतः फेरि देश अस्थिरता र संकटतर्फ मोडिने खतरा पैदा भइरहेको छ । 

संविधानको व्याख्या कसरी गरिनु पर्छ ? 

संविधानको व्याख्याको आधार यसको प्रस्तावना हो । प्रस्तावनामा केही व्यवस्थाहरु आधारभूत संरचनाका रुपमा रहेका छन्, जसलाई कुनै हालतमा दखल गर्न मिल्दैन । जस्तै संविधानमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था’ आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको छ । यसको तात्पर्य हो नेपालमा जुनसुकै वैचारिक आस्था भएको पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ । तर विगतको निर्वाचनमा वामपन्थी राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्ने मान्यताका अभिव्यक्तिहरु आए । वामपन्थीहरु समेत मिलेर बनाएको संविधान अन्तर्गतको निर्वाचनमा वामपन्थीरु अधिनायकवादी हुन्छन् भन्ने भनाई सर्वथा गलत थियो– यो भनाईमा निषेधको मानोविज्ञान बलियो थियो । 

प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मुल्य र  मान्यता’ लाई आधारभूत संरचनाको रुपमा राखिएको छ । तर अहिले जसरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई जोडेर समस्याको सिर्जना गरिएको छ, त्यसबाट संविधानको उद्देश्य र मर्ममाथि नै प्रहार भएको देख्न सकिन्छ । 

संविधानको धारा ७६(१) ले प्रतिनिधि सभाको परिणाम जारी भएपछि राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । किन संसदबाट निर्वाचन नगरी राष्ट्रपतिले सिधै प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा ल्याइयो । यसको मुख्य कारण हो संसदमा भएको राजनीति पार्टीको इमानको बेचबिखनको इतिहास । हिजो १३ पल्ट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा पनि संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन । सात महिना सम्म काम चलाउ सरकारले काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यो अमिलो अनुभव नेपालमा छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले बहुमतको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखियो । यसलाई अवरुद्ध गर्ने जुनसुकै निकायका कार्यहरु गैरसंवैधानिक हुन्छन् । 

जनताले निर्वाचित गरेको दलले सत्ताप्राप्त गर्नु भनेको जनताको जनादेशलाई कानुनी वा संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्नु हो । त्यसैले जनताको जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर काम चलाउ सरकारले निरन्तरता लिनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन हुनु हो, जुन कुरालाई संविधनले आधारभूत संरचनाका रुपमा ग्रहण गरेको छ । कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उल्लंघन भयो यसबाट ? प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाई रहेको छ । यस भनाईको संवैधानिक तात्पर्य गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । (१) प्रदेश सभा प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको समन्वयकारी संस्था हो । यो एक किसिमको संघ हो, जसलाई जनताको सिधै प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रिय सभा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि होइन किनकी यसका निर्मात्री निकाय प्रदेश सभाका सदस्यहरु एवं स्थानीय निकायका प्रतिनिधि ‘सार्वभौम प्रतिनिधि’ होइन । राज्यहरु र स्थानीय निकाय सार्वभौम संस्था होइनन् । तर प्रतिनिधि सभा सार्वभौम नागरिकको संस्था हो र यसले जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

अतः जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम संसद प्रतिनिधि सभालाई प्रदेशहरुको प्रतिनिधि संस्था राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि किसिमले प्रभावित गर्न सक्तैन, अन्यथा प्रदेशले संघीय सरकारमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्दछन् । (२) संघीय सरकारको निर्माणमा प्रदेशको कुनै प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार हुँदैन । तर प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम घोषणाको कार्यलाई राष्ट्रिय सभासँग निर्भर गर्ने कार्यले धारा ७६(१) र (२) कार्यान्वयन हुन निषेध गर्दछ, यसको तात्पर्य हुन्छ संवैधानिक निकायद्वारा संविधान माथि आक्रमण । (३) यसरी सरकार बन्न निषेध गर्ने कार्यले धारा ७६ द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार उल्लंघन हुन जान्छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त पदाधिकारी हुन् । यसरी राष्ट्रपतिका मातहतका कर्मचारीले राष्ट्रपतिको अख्तियारको परिभाषा गर्न सक्तैनन् । 

यसरी निर्वाचन आयोगले गम्भीर संवैधानिक विचलनको कार्य गर्ने कार्य गरको छ । किनकी धारा ७६ बमोजिम सरकार बन्ने कुराको अवरोध, निर्वाचन आयोगको राष्ट्रिय सभा’ को निर्वाचान विना प्रतिनिधि सभाको मतपरिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई, उसको आत्मागत व्यवस्था हो । उसले त्यसरी बुझेको मात्र हो । निर्वाचन आयेगलाई कपोकल्पित समस्याको परिकल्पना गरेर, त्यसको समाधान खोज्ने नाममा संविधानको व्याख्या गरी सो व्याख्या अनुरुप कार्य गर्ने कार्यलाई ‘ज्याकटीटेसन’ भनिन्छ । ज्याक्टीटेसनमा (१) कपोकल्पित समस्या परिकल्पना गरिन्छ जो तथ्यको रुपमा रहँदैन, (२) त्यसपछि त्यो समस्याको काल्पनिक हल खोजिन्छ, जो सत्य हुँदैन, र (३) त्यसपछि कानुनको प्रयोग गरिन्छ । यस्तो अवस्थालाई न्यायमा ‘मिथ्यापरक समाधान’ वा ज्याक्टीटेसन भनिन्छ । 

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व  

वास्तवमा महिला प्रतिनिधिको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थ संसदको वैधानिकताको पूर्वशर्त वा तत्व होइन । यो ‘त्यायोचित आकांक्षा (Reasonable Expectation) हो । यसको तात्पर्य हो संसद ‘लैङ्गिक समावेशीता’ को आधारमा गठन हुन्छ । तर जस्तै नयाँ शक्ति, जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी लगायत स्वतन्त्र व्यक्तिको उपस्थिति प्रतिनिधी सभामा भएको छ । तर यी दलहरुले थ्रेसहोल्ड प्राप्त नगरेबाट मान्यता प्राप्त गर्न सकेनन् । यस अर्थमा यी स्वतन्त्र सभासदहरुमा ३३ प्रतिशत महिला मनोनयन गर भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न सक्तैन । अर्कातिर ति सदस्यलाई गनेर अन्य पार्टीलाई ३३ प्रतिशत पु¥याउने बाध्यता तोक्न पनि सक्तैन ।

३३ प्रतिशतको पूर्वशर्त थ्रेसहोल्ड प्राप्त पार्टीको संवैधानिक बाध्यता हो । यदि थ्रेसहोल्ड प्राप्त दलहरुले आफूलाई प्राप्त सिटको ३३ प्रतिशत संख्या महिलालाई उपलब्ध गराउँदछन् भने, त्यसको तात्पर्य हुन्छ संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सरकारको निर्माणमा यस प्रश्नको कुनै सरोकार छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जीत सुनिश्चित भई सांसदहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यस संख्यालाई निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न सक्तैन । समानुपातिक मत संख्या पनि घोषित भइसकेको छ  त्यसका आधारमा पार्टीले प्राप्त गर्ने सिट पनि बाँडिएका छन् । संविधानको व्यवस्थ अनुसार पार्टीहरुले प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको नाम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । यस यथार्थतालाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले कसरी प्रभावित पार्छ ? प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको छैन । “पछिल्लो कार्यले अगाडि भैसकेको कार्यलाई प्रभावित गर्दैन” भन्ने कुरा कानुन व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्त हो । कुनै कारणवश प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशतमा थपघट भए, पहिला सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनका कारणले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यवस्था पनि गरी संसदमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । तर अन्यथा मनसायपूर्वक पछि हुने निर्वाचन देखाई सरकार बन्न निषेध गर्ने कार्यले संविधानको आत्ममा चोट पु-याएको छ । 

वर्तमान सरकार सत्ताका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेको छ । यो संविधान असफल पार्न विदेशी शक्तिहरु खेलिरहका छन् । त्यसैले जिम्मेवार नागरिकहरुले होसियार रहनु पर्छ

यस गलत व्याख्याको प्रभाव के पर्छ भविष्यमा ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त संविधानको ओज समाप्त हुन्छ । पहिलो प्रतिनिधि सभालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हचुवाको भरमा विगठन गरेका थिए । त्यसबेला केही ठूला कहलिएका शास्त्रीय वकिलले संसद विगठन गर्ने कुुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनी फुकिदिए । त्यसैले सन् १९९० को संविधान पक्षघातको रोगी भयो । अहिले निर्वाचत समाप्त भएपछि जनताको अनादर गरी धारा ७६(१) वा (२) बमोजिम सरकारको गठन हुन अवरोध गरियो भने, नेपालको वर्तमान संविधानको हालत त्यही हुनेछ जुन् सन् १९९० को संविधानको हालत प्रतिनिधि सभाको विगठनले पारेको थियो । नेपालको संविधान मार्न चाहाने तत्वलाई यसले सहयोग पुग्ने छ । निर्वाचन आयोग कलंकित हुनेछ । 

काम चलाउ सरकार यथावत रहने छ । यसपटक काम चलाउ सरकारमा रहेका केही मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न अरु समय मिल्ला । तर पाँचवर्ष पछि निर्वाचन गर्दा नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदैन । अहिले उसले जे जे सिकाइरहेको छ त्यही त्यही तेतीबेलाको सरकारले गर्ने छ ।

नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपनि उसलाई सरकारले अहिले जसरी नै सरकार निर्माण गर्न अवरोध पु-याउने छ भने अर्कातिर अहिलेको अत्यन्त अलोकप्रिय सरकारका हरकतहरुले नेपाली कांग्रेसको छबीलाई अझै कलंकित पार्ने छन् । नेपाली कांग्रेसको अथक प्रयासबाट वाम गठबन्धन फुटी नेपाली कांग्रेसको चाहना अनुरुप माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने यसको परिणाम दुरगामी हुन्छ । जस्तै (१) प्रचण्डलाई चीनको विश्वास समाप्त हुन्छ  चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हुनेछ । चीनको आस्था र विश्वास गुमाएको सरकार भारत र पश्चिमाको निगाहमा रहने छ र त्यसले जनतालाई झन झन भारत विरोधी बनाउने छ । (२) त्यसरी बनेको सरकारका विरुद्ध एमाले शक्तिशाली प्रतिपक्षीको रुपमा रहने छ । मओवादी, कांग्रेस र मधशकेन्द्रीत दलहरुले आफूलाई जोगाउन राष्ट्रको धन निसंकोच लुट्ने छन् । (३) सबैलाई मन्त्री दिन नसकिने अवस्थामा मधेश कन्द्रित दलहरु फुटी एमालेसँग मिली सरकार बनाउने खेल तिब्र हुनेछ । यो अवस्थामा विदेशीहरुको खेल ठूलो हुनेछ । एमाले र कांग्रेसका बिचमा अर्काे निर्वाचन हुनेछ  एमालेका पक्षमा नैतिक बल बलियो रहने छ । 

यी सबै यथार्थता बुझ्दा बुझ्दै वर्तमान सरकार सत्ताका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेको छ । यो संविधान असफल पार्न विदेशी शक्तिहरु खेलिरहका छन् । त्यसैले जिम्मेवार नागरिकहरुले होसियार रहनु पर्छ । 


 

पुस २१, २०७४ मा प्रकाशित

डा. युवराज संग्रौला

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक संग्रौला समसामयिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्छन् ।
 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस