काठमाडौं, २८ पुस- निजी तथा सरकारी निकायले नै स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ नतिर्दा मुलुकका कतिपय स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व लक्ष्य नै असफल बन्ने देखिएको छ ।

एकातिर बहाल करमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र अर्काेतिर घरबहाल करदाताले समेत कर तिर्न आनाकानी गर्दा स्थानीय सरकारको ठूलो आम्दानीको हिस्सा त्यसै गुम्दैआएको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको नौ महिना बित्नै लाग्दा महानगर क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ बक्यौता पनि उठ्न सकिरहेको छैन । धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनमा जिताउन सहयोग गरेका कतिपय निकाय त जनप्रतिनिधि आएपछि झनै हाइसन्चो भएको बताउँछन् ।

कर्मचारी प्रशासनले दुई दशकभन्दा बढी चलाएको स्थानीय तहलाई कर नतिरेका यी निकायलाई जनप्रतिनिधि आएपछि भने सहजै करको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मुलुकका धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बजेट असफल बन्नै लाग्दा समेत त्यस्ता बक्यौता उठाउन गम्भीर बनेका छैनन् , राजधानी दैनिकमा खबर छ ।