जनकपुरधाम, ३० पुस– नेपालमा विभिन्न गैरनेपालीहरुले सजिलै नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाएको खुलासा भएको छ । तराई/मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुमा सीमावर्ती नाकाहरुसँग गाँसिएका छिमेकी भारतीय गाउँका कतिपय भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिइरहेका पाएका छन् । नेपालमा रहेका आफन्तहरुको सहयोगमा नक्कली छोरा बनेर कतिपयले नागरिकता बनाएका छन् भने कतिपयले ०६३ सालमा खटेको नागरिकता टोलीबाट समेत नागरिकता पाएको भेटिएको छ । 

स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सिफारिस र सनाखत गर्न लगाउने तथा नागरिकता वितरण गर्न गएका तत्कालिन टोली प्रमुखहरुलाईसमेत आर्थिक प्रलोभन दिएर थुप्रै भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाएका छन् । 

यसका अतिरिक्त हालसम्म पनि भारतीय नागरिकहरुले कतिपय अवस्थामा किर्ते हस्ताक्षर गरेर नक्कली नागरिकता लिनेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सक्कलै नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने क्रम रोकिएको छैन ।

घटना १

धनुषाको विदेहनगर नगरपालिका वडा नं. ४ का रामबाबु पासमान दुसाधले आफ्ना छोरा सावन कुमार पासमानको १९ पुष २०७४ मा जन्म दर्ता गराए । १५ भदौ २०५६ मा जन्मिएका सावन पासमानको जन्म दर्ता उक्त नगरपालिकाका वडा सचिव रामनरेश ठाकुरले दर्ता गरिरहँदा ठाकुरको मनमा शंका उत्पन्न भएको थियो । जन्मिएको १८ बर्षपछि जन्मदर्ता गराउन आउँदा वडा सचिव ठाकुर झस्किएका थिए । 

पढ्न बाहिर गएका कारण समयमा जन्म दर्ता बनाउन नसकिएको बुवा रामबाबुले भनेपछि र उनीसँगै झिझा गाउँबाट आएका केही व्यक्तिहरुले पनि सावन रामबाबुकै छोरा हो भनेपछि मात्र वडा सचिव ठाकुरले सर्जमिन मुचुल्का नै नगरी जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र जारी गरे । त्यसपछि रामबाबु पासमान आफ्ना छोरा सावन कुमार पासमानको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाउनका लागि विदेह नगरपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयमा २५ पुष २०७४ मा पुग्दा वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानलाई शंका लाग्यो । 

वडा सचिव बाहिरका भएपनि वडा अध्यक्ष स्थानीय भएका कारण छानविन गर्न थाले । विदेह नगरपालिका वडा नं. ४ मा दुई वटा अलग अलग गाउँ पर्दछ । ठाढी र झिझा । साविकमा ती दुवै गाउँ मिलाएर ठाढी झिझा गाविस थियो । त्यसैले वडा सचिवले धेरै छानविन गर्न नसकेपनि वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानले झिझाका स्थानीयवासीहरुसँग टेलिफोनमा सोधपुछ गर्दा सावन पासमान रामबाबु पासमानको छोरा नभएको भेद खुल्यो ।

सावन  नातामा रामबाबुको भान्जा भएको पत्ता लाग्यो, उनी भारतीय नागरिक हुन् । त्यस लगत्तै वडा अध्यक्ष गोहितमानले स्थानीय चौकीबाट प्रहरी बोलाएर उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्न लगाए । अहिले कारवाहीको प्रकिया अगाडि बढेको छ । वडा अध्यक्ष गोहितमानको विवेकका कारण एक जना भारतीय नागरिक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र पाउनबाट रोकिए ।

घटना २

विदेह नगरपालिका वडा नं. ४ बाट लक्ष्मी चौधरीले २०६४ साल बैशाख ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । मधेस आन्दोलन पछि नागरिकता प्रमाण पत्र दिन गाउँ गाउँमा खटिएको नागरिकता टोलीबाट उनले २०६४ सालमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । २१ बैशाख १९९७ सालमा जन्मिएका लक्ष्मी चौधरी बास्तवमा भारतीय नागरिक हुन् । 

उनी विदेह नगरपालिका सँगै जोडिएको सीमावर्ती भारतको विहार राज्यका मधुवनी जिल्लाका जोकी गाउँका स्थायी वासिन्दा हुन् । तर, नागरिकता टोली खट्दा विदेह नगरपालिका वडा नं. ४ झिझा गाउँका स्थायी वासिन्दा भनेर उनले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । ६ पुष २०७४ मा लक्ष्मि चौधरीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तरगत जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि वडा कार्यालयमा अनुसूचि फारम भरेका थिए । 

वडा अध्यक्ष विनोद गोहितमानले लक्ष्मी चौधरी आफ्नो गाउँको होईनन्, कसरी नागरिकता पाए, अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि दर्ता कसरी गर्ने विषयमा छानविन गर्दा उनी भारतीय नागरिक रहेको खुल्न आयो । त्यसपछि वडा अध्यक्ष गोहितमानले लक्ष्मी चौधरीले भरेको फारममा सामाजिक सुरक्षाका लागि भरिएको फारममा नाम दर्ता नगरी रोक्का राख्ने तथा नागरिकता समेत बदर गराउन प्रक्रिया अगाडि वढाउने निर्णय गरे ।

‘विगतमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा कतिपय राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुको सिफारिसमा वडा सचिवहरुले भारतीय नागरिकहरुलाई समेत नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र दिलाएको कुराहरु खुल्दै छन्’ वडा अध्यक्ष गोहितमानले लोकान्तरसँग भने, ‘ती सबैको नागरिकता छानविन गरी भारतीयले लिएको नागरिकता बदर गराउन प्रक्रिया अगाडि वढाउँछु ।’

घटना ३

भारत विहारको जयनगरका रामदास गिरीले ९ चैत्र २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ मा नागरिकता टोली खटेको बेला गिरीले नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।

स्थानीय सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु विजय कुमार सिंह, राज कुमार पासवान, मदन प्रसाद सिंह, सकुन्तलाल पासवान, श्रीचन मुखिया, दिनेश यादव, सुमन कुमार भुजेल, देव नारायण प्रसाद साह, राकेश अधिकारी, हरी बहादुर घर्ती र कैलाश पासवान समेतले नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत र सिफारिस गरेको आधारमा टोली प्रमुख राजकुमार गुप्ताले गिरीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गरेका थिए । 

अहिले आएर बघचौडा ५ का राधेश्याम गिरीले धनुषा जिल्ला अदालतमा भारतीय नागरिक रामदास गिरीले झुठो विवरणको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको भन्दै नागरिकता बदर गरी आवश्यक कारवाही गर्नका लागि २८ भदौ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट लिएको नागरिकताको कुनै पनि अफिसियल कागजात उक्त कार्यालयमा नभएको पाइयो । गिरीको वास्तविक घर भारतमा रहेको समेत खुल्यो ।

‘मेरो जन्म स्थान भारतको मधुवनी जिल्ला मौजे महुवा प्रगन्ना बछौड थाना लदिनियामा भई म बिगत ३८ वर्ष देखी नेपालमा जिल्ला धनुषा जनकपुर उप महानगर पालिका वडा नं. ९ स्थित.जानकी मन्दिर र रत्नसागर मन्दिरमा बसी पुजा पाठ गरी प्रवचन कथा भजन गरी बस्दै आईरहेकोमा नेपालमा लामो समयसम्म बसोबास गरी नेपाली नागरिकको सरह समाजमा हिलमिल भई बसोवास गर्दै आईरहेको’ गिरीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गरेका छन् । 

‘९ चैत्र २०६३ मा  जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित नागरिकता टोली आएकोमा सो नागरिकता टोलीमा स्थानीय सात दलका पार्टी प्रतिनिधि तथा स्थानीय भद्र भलादमीहरु समेतले सर्जमिन सिफारीस गरी दिएकोमा मैले नागरिकता टोलीमा नेपाली नागरिकता बनाई बिगत ७ वर्ष पहिला जिल्ला धनुषा जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नं.१४ स्थित जग्गा खरिद गरी सानो छाप्रो बनाई बस्दै आई जानकी मन्दिरमा पुजा पाठ कथा प्रवचन गरी आफनो जिवन यापन गर्दै आईरहेको छु’ भन्ने व्यहोराको देवेन्द्र गिरी भन्ने राम दास गिरीले अनुसन्धानको क्रममा वयान गरेका छन् । 

धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खनालले २९ भदौ २०७४ मा प्रतिवादी गिरीलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएका छन् । अहिले गिरी जलेश्वर जेलमा थुनामा छन् । त्यसैगरी गिरीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेका सात दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुलाई समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नागरिकता जारी गर्ने टोली प्रमुख राजकुमार गुप्ता विरुद्ध समेत अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

घटना ४

भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्ला जयनगरका २७ वर्षीय लालबाबु साहले १८ पुष २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट बंशज नागरिकता प्राप्त गरे । तर, उनले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको नम्बर ०६१५२३६३ को अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा फेला परेन । भारतीय नागरिक साह आफ्नो मामा घर नेपालको धनुषा पतनुका वडा नं. ५ स्थित किराना पसल संचालन गर्थे ।

नेपालका यूवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गईरहेको देखेपछि भारतीय नागरिक साहलाई पनि बैदेशिक रोजगारीमा जाने रहर जाग्यो । धनुषाकै माचिझिटकैया १ बस्ने सोभित मुखियासँग उनको चिनजान भएकाले नेपाली नागरिकता बनाईदिन भने । त्यसपछि सोभित मुखियाले धनुषाको दुवरकोट हथलेटवा वार्ड नं. ४ बस्ने सोभित  मण्डलसँग चिनजान गराईदिए । 

नागरिकता बनाउनका लागि ती दुवै जनाले भारतीय नागरिक साहलाई नागरिकता बनाउन २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याए । त्यहाँ पुगेपछि कार्यालयमा अहिले हाकिम आएको छैन भन्दै २÷३ घण्टासम्म एउटा पसलमा उनलाई राखे । केही छिनपछि केही कागज पत्रहरुमा साहको सहि छाप गराई उनलाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र दिइयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकिय अधिकृत विपिन ठाकुरको हस्ताक्षर सहितको नागरिकता भारतीय नागरिक साहले पाएका थिए । जब  साह राहदानी बनाउनका लागि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गएपछि नागरिकताको सक्कल अभिलेख पाइएन । अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले छानविन गर्दा प्रशासकिय अधिकृत विपिन ठाकुरको किर्ते दस्तखत गरी नक्कली नागरिकता बनाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्नमा आयो । 

धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासबाट ६ भदौ २०७४ मा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु राम सोभित मण्डललाई २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटिमा रिहा गरियो भने नेपाली नागरिकता पाएका भारतीय नागरिक लालबाबु साहलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइनुका साथै अर्का प्रतिवादी सोभित मण्डलको नाउँमा पक्राउ पुर्जी जारी गरियो ।

घटना ५

एकातर्फ भारतीय नागरिकहरुले आर्थिक लेनदेन  गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रवृति देखिएको छ भने धनुषाको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको घटना समेत देखिएको छ । भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्ला स्थित गैरीपुर गाउँकी किरण कुमारी पंडितको विवाह धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ कुर्था गाउँका उपेन्द्र पंडितसँग भएको थियो । विवाह भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ११ माघ २०६१ मा उनले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाएकी थिईन । २४ कार्तिक २०७४ मा किरण कुमारी पंडितले आफु खुशी राजीले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएकी थिईन ।

एक छोरा प्रिन्स कुमार पंडित र एक छोरी प्रियन्का कुमारी की आमा समेत रहेकी पंडितले आफु विदेश भारतमै शिक्षण पेशामा कार्यरत रहेको, कुनै व्यक्तिले दुई देशको नागरिकता धारण गर्नु हुँदैन भन्ने कानुन अनुसार आफुले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् । सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र लोग्ने उपेन्द्र पंडितले दिन इन्कार गरेकाले नागरिकताको छाया प्रति बुझाएको निवेदन छानविन गर्न ११ पुष २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  दिलिप कुमार चापागाईले निज निवेदकले नागरिकता त्याग गर्ने कारण के हो, निज निवेदकको राजनीतिक, सामाजिक आपराधिक गतिविधि के कस्तो रहेको छ स्थलगत सर्जमिन बुझि प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय  धनुषालाई निर्देशन दिएको छ । 

माथि उल्लेख गरिएका पाँच घटना धनुषाका उदाहरण मात्र हुन । तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाहरुमा सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाईसकेका छन् । उपयुक्त घटनाहरुले २०६३ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीमा ७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस तथा सनाखतमा कतिपय भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता सजिलै प्राप्त गरिसकेका छन् ।  अझै पनि भारतीय नागरिकहरु नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न किर्ते सहि छाप गरी नक्कली नागरिकता लिन समेत प्रयत्नरत रहेको देखिन्छ ।

फितलो कानून

नेपालमा बाबुबाजेदेखि नेपालमा बस्दै आएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइन्छ भने विदेशबाट आएकाको नेपालमा जन्मिएका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । तर, दुवै आधार नभए पनि स्थानीय र कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै नक्कली कागजात बनाएर पछिल्लो समय थुप्रै गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएको घटना बढ्दै छन् । 

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावअघि झ्mण्डै २७ लाखलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिइयो, अन्तरिम सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई पनि वंशज नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि । अहिले भेटिएका अधिकांश नक्कली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यही बेला बाँडिएका हुन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ ले भने नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु.५० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी त्यो ऐनले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई ६ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु.२५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ । किर्ते प्रमाण खडा गर्ने र गराउनेलाई एक  देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु.२० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था पनि त्यही ऐनमा छ । तर  यो ऐन धेरै घटनामा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

नेपालमा नागरिकताको किचलोको क्रमिक श्रृङ्खला

पञ्चायतकालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन भयो, जसलाई ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण गरियो । तराईवासीलाई राज्यले नागरिकतामा विभेद गरेको कुरा सद्भावना पार्टीले २०४८ सालपछि जोडतोडले उठायो । 

२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेपछि नागरिकताकेन्द्रित दाउपेचको राजनीतिकको सुरुवात भयो । नेपाल सद्भावना पार्टीले नागरिकताको विषय उठाउन छाडेको थिएन । तर, मधेसमा पकडचाहिँ नेपाली कांग्रेसकै थियो ।

मधेसको नागरिकता समस्या समाधानमा आफ्नो संवेदनशीलता देखाउन सके मधेसी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने एमालेको ठम्याइ थियो । त्यसैले आफ्नो सरकार रहेका बेला उसले सांसद उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गर्यो । 

धनपति आयोगले नागरिकताको समस्या विकराल रहेको प्रतिवेदन तयार पार्याे । आयोगले दिएको विवरण अनुसार त्यो मुलुकभर ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्काे समिति गठन र्गयो, कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा । ‘उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकता समस्यासम्बन्धी कुनै काम बाँकी भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न’ भन्दै २५ मंसिर ०५२ मा ठाकुर समिति गठन गरिएको थियो । 

देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्याे, न त ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन नै । त्यसैबीच देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि नागरिकता राजनीतिको अर्काे अध्याय सुरु भयो । 

चन्द सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गृह नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरे चैत २०५३ मा । खासमा यो समितिलाई नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन र त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय समितिले टोली नै बनाएर नागरिकता वितरण गर्न थाल्यो । 

त्यस क्रममा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरियो । दरबार निकटस्थ मानिने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले देव समिति र नागरिकता टोलीले वितरण गरेका निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सर्वाेच्च अदालतले ८ साउन ०५८ मा देव समितिको निर्णयबमोजिम वितरण गरिएका सबै नागरिकतालाई अवैध ठहर गरिदियो ।

जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर ०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्याे । जसको दफा ४ को उपदफा १ मा लेखिएको थियो, ‘सम्वत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।’ र, यस दफा अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखियो ।

फेरि, ०६३ को ऐन त यस्तो समयमा आयो जतिखेर ०४७ को संविधान निष्कृय थियो भने अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको थिएन । कुन संविधानको कुन धारामा आधारित रहेर जारी गरियो भन्नेबारे ऐनमा पनि प्रस्ट छैन । नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिरहेको, ४ जेठ ०६३ को प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान यथाशीघ्र गर्ने उल्लेख भएको र २२ कात्तिक ०६३ मा भएको राजनीतिक सहमतिसमेतका आधारमा ऐन जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

२०६२ र २०६३ सालको जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धमा राज्य सबैभन्दा उदार देखिएको छ । २०६३ को ऐन आएलगत्तै सरकारले गाउँगाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ जनाले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यसपटक नेपाली र विदेशी नै नछुट्याईकन केही स्थानीयले सिफारिस गरेकै आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । खास गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नागरिकता ऐन र अन्तरिम संविधानको प्रावधान बढी विवादित भयो ।

०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था थपियो । यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै १ लाख ७० हजार ४२ ले चैत ०६३ भित्रै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे । त्यस अवधिमा १ लाख २ सय २४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत र ५ सय २८ जनाले अंगीकृत नागरिकता पनि लिए । 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको सँघारमा पनि नागरिकताकै विषयलाई लिएर व्यापक राजनीतिक हानथाप चल्यो । खास गरी, निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान चलाएपछि त्यसैलाई प्रहारको तारो बनाइयो । यो अभियान रोक्न निकै प्रयास गरिए पनि ती धेरै हदसम्म विफल भए । तर, अन्तिममा नागरिकतालाई मात्र आधार नबनाउने गरी निर्वाचन आयोगलाई अन्य परिचयपत्रका आधारमा पनि नामावली संकलन गर्न बाध्य पारियो । 

भलै, ४ मंसिर ०७० को निर्वाचनमा फोटोसहितको नामावलीकै आधारमा मतदान भयो र त्यसको मूल आधार नागरिकता बन्न पुग्यो । यस क्रममा पनि ६ लाख ३ हजार ९४ वटा नयाँ नागरिकता वितरण गरिए । २०६३ सालमा

गाउँगाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । 

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावको समयमा वितरण गरिएका नागरिकताको छानविन गर्न मागगर्दै वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारी लगायतले अभियान संचालन गरेका छन् । तर नागरिकता छानविनमा कसैले अग्रसरता लिएको छैन् ।