५० प्रतिशत क्लिनिक अवैध, औषधिको मूल्यमा मनोमानी

काठमाडौं, ३० पुस- बजारमा छ्यापछ्याप्ती खुलेका क्लिनिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाहरुको शुल्कबारे जानकार नहुँदा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन् । 

बजारमा रहेका क्लिनिकहरुले मनपरी तरिकाले शुल्क लिने गरे पनि शुल्कको मापदण्ड स्पष्ट नबुझ्दा उपभोक्ताहरु चुप लाग्न बाध्य भएका हुन् । योसँगै त्यस्ता क्लिनिकहरुले दिने सेवाको गुणस्तरसमेत कमजोर रहेको गुनासो बढेको छ । 

५० प्रतिशत क्लिनिक अबैध 

अहिले बजारमा क्लिनिकका नाममा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सेवा केन्द्रमध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अबैध रहेका सरोकारवालाहरुको दाबी छ । ‘बजारमा रहेका यस्ता क्लिनकहरुमध्ये ५० प्रतिशत अबैध रुपमा सञ्चालनमा छन्, उनीहरुसँग न डाक्टर हुन्छन्, न त औषधिबारे सामान्य ज्ञानसमेत हुन्छ ’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी शहदेवको गौतमले भने ।

उनीहरुमध्ये कतिले फार्मेसीको दर्ता गरे पनि ल्याब सञ्चालनको अनुमति नलिएको, ल्याबमा नक्कली प्राविधिक राखेको र दर्ता नभएको पाइने गरेको गौतमको भनाइ छ ।  

केही दिन अघिमात्र राजधानीमा अवैधरुपमा सञ्चालित एक क्लिनिकबाट प्रहरीले लागू औषधसमेत बरामद गरेको थियो ।  

अवैध रुपमा क्लिनिक सञ्चालकहरु राजनीतिक आड तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा बजारमा मनोमानी गरिरहेको अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्लिनिक तथा ल्याबहरु धेरै नै छन्, यिनीहरुले मूल्यमा समेत मनोमानी गर्ने गर्छन् ।’ 

यस्ता क्लिनिकहरु औषधि, परीक्षण शुल्क तथा ल्यावको शुल्कको नाममा समेत अत्यधिक मूल्य लिने गरेको भेटिने  गरेको छ ।  एउटै खाले स्वास्थ्य परीक्षण क्रममा समेत अलग अलग क्लिनिकमा अलग खाले मूल्य राखिएको हुँदा सर्बसाधारण उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा नै नपाउने स्थिति छ । 

औषधि बजार झन अस्तव्यस्त

नेपाली औषधि बजारको अवस्था पनि उस्तै छ ।  शून्य भन्सारबाट आयात हुने औषधिमा आयातकर्ताले आफ्नो तरिकाको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको गुनासो बढेको हो । बाहिरी देशहरुबाट आयात हुने औषधिमा आयातकर्ताहरुले मनपरी तरिकाले मूल्य निर्धारण गरी एक सय प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी अनुगमन अभावमा गुणसतर समेतनिकै कमजोर रहेको छ ।

औषधि बिक्रेता कम्पनीहरुबीच हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण बढी भन्दा बढी औषधि बिक्री गराउने शर्तमा कमिसनको खेल चल्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘बिक्रेताहरु मनपरी मूल्य निर्धारण गर्छन्, शून्य भन्सारमा आयात गरेको औषधिमा उपभोक्ताका लागि चर्को मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘सरकार पनि मौन बस्छ, मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन गर्नुपर्ने तर गुणस्तरको अनुगमन तथा जाँचमा विभिन्न बाहना देखाउने, मूल्य निर्धारणमा तिमीहरु आफै गर भन्छ ।’ 

अनुगमन हुँदैछः सरकार

सरकारले भने बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दाबी गरेको छ ।  औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म प्रभावकारी अनुगमन तथा बजार नियन्त्रण भइरहेको बताए । उनले सरकारसँग औषधिको गुणस्तर नापजाँचका लागि राम्रो ल्याब नहुँदा केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे । 

विभागका अनुसार नेपालमा सरकारले तोकेका औषधिहरु आयातकर्ताले सरकारकै अनुमतिमा आयात गर्ने गर्छन् । औषधिमा शून्यभन्सार नीति भएकाले ढुवानी खर्चपछि अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।  यद्यपि सरकारले मूल्य निर्धारणमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आयातकर्ताले मनपरी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपाली बजारमा करिब ४० प्रतिशत नेपाली औषधिको र बाँकी बिदेशबाट आयात हुने औषधि बिक्रिबितरण हुने गरेको पाइन्छ ।  बजारमा भारतबाट आयात हुने औषधिले ९० प्रतिशत हिस्सा आगटेको छ भने बाँकी बंगलादेश, अष्टे«लिया, चाइनालगायतका देशबाट आयात हुने गरेको पाइन्छ ।  

पुस ३०, २०७४ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस