मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
काठमाडौँ, ५ माघ — सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् । खासगरी प्रदेश १, २, ५ र ७ का अस्थायी मुकाम अपायक ठाउँमा परेको भन्दै ती प्रदेशका जिल्लामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
धनकुटामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको छ । विज्ञहरू भने संविधानले सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने अधिकांश सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निश्चित गरेकाले प्रदेश मुकाम नजिकै माग्दै आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
प्रदेशको स्थायी केन्द्रको निक्र्योल प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले अहिले तोकेको अस्थायी मुकाम उक्त निर्णय नभएसम्म प्रदेशको सेवा सञ्चालनका लागि मात्र हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रदेश १ देखि ७ सम्मको अस्थायी मुकाम क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, मकवानपुर, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढी तोकेलगत्तै विभिन्न ठाउँमा चर्किएका आन्दोलनका पछाडि प्रदेश र त्यसका अधिकारबारे सर्वसाधारणमा रहेको अन्योल नै मुख्य कारण देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिलगायत सर्वसाधारणका दैनिकीसँग जोडिएका सबैजसो काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ । ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रदेश कार्यालयमा सामान्य नागरिकको भीड हुनुपर्ने खासै काम हुँदैनन्,’ विज्ञ भन्छन्, ‘राज्यबाट पाइने सेवासुविधाका हिसाबले प्रदेश मुकाम सम्बन्धमा यति धेरै चासो देखाउनुपर्ने कारण छैन ।’
भूगोलविद प्रा. भीम सुवेदी भन्छन्, ‘राजधानी वा केन्द्र भन्नेबित्तिकै आमनागरिकका आँखामा काठमाडौं नै आउँछ । त्यो नहुँदा ठूलै सम्भावना गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासोले गर्दा अहिलेअसन्तुष्टि देखिएको हो । प्रदेशको अधिकार त उसले गर्ने समन्वयकारी भूमिका कत्तिको प्रभावशाली हुन्छ भन्नेमै निर्भर छ ।’ साझाबाहेक प्रदेशसँग एकल अधिकारहरू निकै सीमित रहेकाले उसको भूमिका समन्वयकर्ताको जस्तो ज्यादा हुने उनी बताउँछन्, कान्तिपुरले खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...