काठमाडौं, ५ माघ– संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अधिवेशनको टुंगो नलाग्दै दुवै सदनका नियमावली तयार पारेको छ । विगतमा सांसद सम्मिलित समितिले बनाउने नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर दुवै बैठक सञ्चालन सहज बनाउन पहल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘नियमावलीहरूलाई अन्तिम रूप दिन माननीयज्यूहरूकै समिति बन्छ’, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘यसबीच सचिवालयले ड्राफ्ट तयार पारेकाले नियमावलीमा धेरै समय अल्मलिनु पर्दैन ।’ पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा नियमावली बनाउनै ६र६ महिना लागेको थियो । ‘अब त्यस्तो हुँदैन’, प्रवक्ता गौतमले भने, ‘सचिवालयले तयार पारेका नियमावलीमा सामान्य सुधार र परिमार्जन गरे पुग्छ ।’

सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७ र राष्ट्रियसभामा ३ वटा विषयगत समिति प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालय र सांसद संख्या घट्ने भएकाले समितिको संख्या पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता गौतमले जनाए । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसदमा १२ वटा विषयगत र दुई वटा विशेष समिति थिए । सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा अर्थ तथा उद्योग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक लेखा समितिको प्रस्ताव गरेको छ।

सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको ड्राफ्टमा राष्ट्रियसभातर्फ दिगो विकास तथा वातावरण, विधायन र सुशासन तथा अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा बढीमा ३५ सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा २९ र अन्यमा १५ जनासम्म सदस्य रहनेछन्।

संविधानको धारा २ सय ९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भने दुवै सदनको संयुक्त बन्नेछ। १५ सदस्यीय समितिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति पनि गठन हुनेछ । ड्राफ्टअनुसार उक्त विशेष समितिले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ। विशेष समिति गठनमा समानुपातिक समावेशी पद्धतिअनुसार सदस्य राख्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्ताव छ। समितिका ५ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुने सदस्यलाई सभापतिले सदस्यबाट हटाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।