काठमाडौं, ८ माघ– नेपाली न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीशहरु खुला परीक्षाबाट नियुक्त हुने भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम पहिलोपटक खुला परीक्षाबाट ३० जना जिल्ला न्यायाधीश छनौट गरिन लागिएका हुन् । 

जिल्ला न्यायाधीशका लागि माघ १३, १४, १५ र १६ गते परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ ।  न्याय सेवा आयोगले गत मंसिर २७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । 

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जिल्ला न्यायाधीशका लागि रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरुमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै,  संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्पतीमा ८ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा जिल्ला न्यायाधीश भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

१२३ जना उप–सचिव न्यायाधीशका लागि लड्दै

जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका १२३ जना उप–सचिव प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । न्याय सेवा आयोगले आह्वान गरेको आवेदनअनुसार आन्तरिक खुला समूहमा १२३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । आन्तरिक खुला समूहका लागि कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छन् । आन्तरिक खुला समूहबाट १५ जना छनौट हुनेछन् । 

यस्तै खुला समूहबाट ८ जना भर्ना हुनेमा ४१० जनाको आवेदन परेको छ । अन्य समूहबाट आवेदन दिएका उम्मेदवारले समेत खुलाबाट फारम भरेको आयोगकी प्रवक्ता निर्मला पौडेलले बताइन् । 

यस्तै २ जनाको कोटा रहेको महिला समूहमा ४७, आदिवासी/जनजाति समूहमा ६१, मधेसी समूहमा ४९ र १ जनाको कोटा रहेको दलित समूहबाट ३ जनाले जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएका छन् ।  

न्याय क्षेत्रमा ‘सकारात्मक संकेत’

यसअघि ‘राजनीतिक भागवण्डा’का आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनेगरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनु न्याय क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

‘जिल्ला अदालतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनु न्याय क्षेत्रका लागि सकरात्मक संकेत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा नै व्यवस्था भएको यो अभ्यासले समग्र न्याय क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन ल्याउने छ ।’

न्यायपालिकालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नागरिकहरुमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढ्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘लामो समय कानूनका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त गरिँदा योग्य व्यक्तिले ठाउँ पाउने संभावना हुन्छ,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने, ‘योग्य व्यक्ति न्यायाधीश हुँदा न्याय निरुपणको गति पनि बढ्छ र सेवाग्राहीले छिटो न्याय पाउँछन् ।’

खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने पनि उनको भनाइ छ । ‘यसअघि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेगरेको कुरा बाहिर आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा राजनीतिक प्रभाव रहँदैन ।’

खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला अदालतमा भर्ना भएका न्यायाधीशहरु उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने संभावना बढी हुने भएकाले समग्र न्यायपालिका यसले सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने त्रिपाठीले बताए ।