काठमाडौं ८ माघ– प्रदेश सभाका सांसदहरुले शपथ लिएलगत्तै वामपन्थी घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको उम्मेदवार छान्ने गृहकार्य शुरु गरेका छन् । त्यसका लागि एमाले स्थायी समितिको बैठक सोमवार बस्दैछ । 

एमाले र माओवादीबीच एमालेले ४ र माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री लिनेगरी मोटामोटी सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको दुईदलको बैठकले पावर शेयरिङ सम्बन्धी कार्यदलले तयार गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । 

कार्यदल स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेले १, ३, ४ र ५ को मुख्यमन्त्री लिने र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ६ र ७ को मुख्यमन्त्री पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेश केन्द्रित दलहरुको बहुमत देखिएको छ । बाँकी ६ प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत छ । 

कहाँ कसको पल्ला भारी ?

भीम आचार्यको समेत चर्चा भएपनि प्रदेश नम्बर एकमा पोलिटव्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले बतायो । जनजाती बाहुल्य रहेका कारण सो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राईलाई अगाडि सार्ने तयारीमा एमाले छ ।  सोही प्रदेशमा एमालेले प्रदेश सभामुख पाएमा उषाकला राईको सम्भावना छ । केही दिनमै संसदीय दलको बैठक बसी राईलाई नेता तोक्ने तयारी भएको प्रदेश नम्बर एक का एक एमाले सांसदले बताए । 

प्रदेश नम्बर तीनमा मुख्यमन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपनि पार्टीमा भागवण्डा मिलाउदा माधवकुमार नेपाल समूहले पाउने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीका लागि अष्ठलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाईदेखि राजेन्द्र पाण्डे र केशव स्थापितको चर्चा छ । डोरमणि पौडेलदेखि अरुण नेपालले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । एमालेले आफ्नो भागमा पर्ने चार मुख्यमन्त्रीलाई समावेशी बनाउने तयारी गरेको छ जसका कारण तीन नम्बर प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको एक एमाले नेताले बताए । 

प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका प्रभावशाली नेताद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङबीच हानथाप परेको छ । एमालेका लागि प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीको पद मिलाउन कठिन देखिएको छ ।

पृथ्वी सुव्वा पार्टीको सचिव छन् भने किरणलाई उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको दह्रो साथ छ । वामपन्थी गठबन्धनका अवधारणाकार समेत रहेका गौतमले चार मध्ये एक मुख्यमन्त्रीमा आफूले सिफारिश गरेको व्यक्ति पर्नु पर्ने लविङ गरिरहेका छन् । तर वर्तमान सचिव पृथ्वी सुव्वालाई पनि बालकोटको साथ रहेको हुँदा प्रदेश चारमा मुख्यमन्त्री चयन रोचक बनेको छ ।  दुवै नेताले दावी नछाडेपछि आलोपालो प्रणाली गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल बाढ्ने बिषयमा समेत छलफल भइरहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले आइतवार पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छ । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यबस्था छ । ‘बुटवल राजधानी, दाङको मुख्यमन्त्री’ भनेर प्रदेशको राजधानीको विबाद सल्टाउने प्रयास एमाले भित्रबाटै भइरहेको छ । 

प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको दाबी छ तर एमालेका नेताहरुलेसमेत ५० प्रतिशत सिट जितेका कारण मुख्यमन्त्री आफैले राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 
मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले दावी गरेका छन् । दुवैको सम्भावना बराबर रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ । एमाले तर्फबाट प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिरहेका छन् । 

प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित प्राय छ । थारु समुदायलाई समेट्न वीरमान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना छ । प्रकाश शाह, तारा लामा तामाङ र दीर्घ सोडारीले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छन् । जातीय सन्तुलन मिलाउन पनि माओवादीले थारु समुदायका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना छ । एमालेका तर्फबाट कर्णबहादुर थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रचार गरिएपनि समानुपातिक सूचीमा रहेका थापा सांसद बन्न पाएनन् । 

प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम या राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले मुख्यमन्त्री पाउने छ । मुख्यमन्त्रीमा फोरमका लालबाबु राउतको सम्भावना प्रवल छ । राउत यसअघि फोरम संसदीय दलको उपनेता थिए । राजपाले पाएमा जितेन्द्र सोनल या मनीष कुमार सुमनको दावी छ । सोनल संसदको विकास समितिको पूर्व सभापति हुन् ।

कहिले छान्छिन् मुख्यमन्त्री

प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्रमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधान( २०७२ु को धारा १६८ ले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ।

हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८ को उपधारा १

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । जुन कुरा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा १६८ कै उपधारा ४ मा उल्लेख छ ।  

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम गत बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको ३० दिन अर्थात् आगामी फागुन ३ भित्रमा मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने छ ।