काठमाडौँ, ९ माघ - केन्द्रीय सरकार गठनका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने भए पनि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि अब कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान छैनन् । 

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ- सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ र ३ मा मात्रै कुनै एक दलको बहुमत छ । ती दुई प्रदेशमा एमालेले एक्लै सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाएको छ ।

अन्य प्रदेशमा पनि दुई दलीय गठबन्धनको बहुमत भएकाले सरकार गठनमा खासै राजनीतिक समस्या छैन । दलहरूले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य थाले पनि त्यसले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । वाम गठबन्धनमा एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने गरी छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश १ को कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५१ सिट जितेको छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ । त्यहाँ माओवादीको १५ सिट छ । कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ । प्रदेश ३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले ५८ सिट जितेर एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा छ । त्यहाँ माओवादीले २३, कांग्रेसले २१, विवेकशील साझा पार्टीले ३, नेमकिपाले २, राप्रपा, नयाँ शक्ति र राप्रपा (प्र) ले १/१ सिट जितेका छन् ।

संविधानअनुसार दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् तर एमालेले ती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन ।

प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । चुनावमा तालमेल गरी उम्मेदवारी दिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनसँग भने बहुमत छ । दुवै दल मिलेर सरकार बनाउन चाहे समस्या छैन । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट जोडदा ठ्याक्कै सरकार बनाउने अंक पुग्छ । फोरम वा राजपाले वाम गठबन्धनसँग मिलेर पनि सरकार बनाउने सम्भावना छ । ती दुईमध्ये एकले कांग्रेससँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउन चाहे आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले उक्त विकल्पको सम्भावना देखिन्न । यहाँ एमालेले २१, कांग्रेसले १९, माओवादीले ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले १/१ सिट जितेका छन् ।