काठमाडौँ, ९ माघ  - स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान बाँडफाटका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रारम्भिक काम थालेको छ । सरकारले उक्त आयोगको सचिवालय निर्माण गरेसँगै आयोगले प्रारम्भिक काम थालेको हो । 
संविधानको धारा ६० मा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार आयोगको सचिवालयले प्रारम्भिक काम थालेको आयोग सचिवालयका कामु सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए, गोरखापत्रले खबर छापेको छ । 
उनका  अनुसार सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी आयोगले सरकारको अनुदानलाई न्यायोचित, पारदर्शी र वैज्ञानिक रूपमा वितरण गर्न सिफारिस गर्नेछ ।