काठमाडौँ, ९ माघ -सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने जापान सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पेरु, लाओस, श्रीलंका, भारत, म्यानमार, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, कम्बोडिया र बंगलादेश गरी १५ देशबाट जिट्को सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । पछिल्लो समय जापानले नोभेम्बर २०१६ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम(टिआइटिपी) का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै जापानले नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरे पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने त्यसमा कुनै जाँगर देखाएको छैन । तोकिएको अवधिमा भियतनाम, चीन, भारतलगायत मुलुकले भने त्यससम्बन्धी सहयोग सम्झौता (एमओसी) गरिसकेका छन् । जापानले जुनसम्मका लागि सम्झौता नवीकरणको म्याद थपेको छ । अबको चार महिनाभित्र पनि नेपाल सम्झौताका लागि तयार नभए जापानको श्रमिक स्रोत मुलुकबाट हट्न सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।