काठमाडौं, १० माघ-देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।  ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् भने प्रदेशसभा निर्वाचित भएका सबै सांसदहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । अबको करिब ३ सातापछि प्रदेश सरकार पनि बनिसक्ने छ । तर, देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रदेशस्तरमा परिचालन गर्न भने अझै १ वर्ष लाग्ने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न अझै १ वर्ष लाग्ने भएको हो । हाल कार्यरत सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना हुन नचाहेपछि प्रक्रिया लम्बिने भएको हो ।

सरकारले अहिले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिने आकर्षक विकल्प दिएको छ । २० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुस्टरुपमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन् । स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदा तथा औषधि उपचारको खर्चसमेत पाउने छन् ।

१० हजार दरबन्दी हट्ने

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रवार (पुस २८ गते) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वैच्छिक अवकाश लिन योग्य कर्मचारीबाट स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

योग्यता पुगेका कर्मचारीले सूचना प्रकाशित भएको मिति (२२ पुस)देखि ४५ दिनसम्मको समयमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत कार्यालयमै स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन बुझाउन सक्नेछन् । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्तिमा ७ दिनभित्र उक्त निवेदन संकलन गर्नेछ । आवेदन संकलन भएको १ महिनाभित्रमा स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको टुंगो लाग्ने छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने ८ देखि १० हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘स्वैच्छिक अवकाशका लागि २२ हजार कर्मचारी योग्य हुनुहुन्छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा ८ देखि १० हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिनुहुन्छ जस्तो छ ।’

स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दरबन्दी समेत हट्ने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालको अनुमानअनुसार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिए निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापिका संसद सेवामा १० हजार दरबन्दी हट्नेछन् ।

प्रक्रियामा १ वर्ष लाग्ने 

सरकारले संघ (केन्द्र) प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गरिरहेको छ । स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको टुंगो लागेपछि ऐन निर्माणको कार्यले गति लिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार अबको करिब ३ महिनापछि स्वैच्छिक अवकाश लिने सबै कर्मचारीको टुंगो लागिसक्ने छ ।

स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको टुंगो लागेपछि कर्मचारी समायोजन नियमावली बन्ने छ । उक्त नियमावली संसदबाट पारित भएपछि उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने प्रवक्ता न्यौपानले बताए । उक्त समितिले करिब ६ महिनामा संघ तथा प्रदेशमा हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको टुंगो लगाउने छ । उक्त समितिले नै स्थानीय तहमा हुने कार्यालयको पनि टुंगो लगाउने छ । 

समितिले केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालय तथा तीनवटै तहका कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीको पनि टुंगो लगाउने छ । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पछि मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुग्ने गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने प्रवक्ता न्यौपानेले लोकान्तरलाई बताए । 

४० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल करिब ८५ हजार कर्मचारी निजामती सेवामा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा देशभर करिब १ लाख ३५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार १० हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिए करिब ४० हजारजति नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अहिले नै संख्या यकीन भइनसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सह–सचिव बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले गरेको अनुमानअनुसार तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ४० हजार जति नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती सह–सचिवले भने, ‘तर यकीन संख्या भने उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले टुंगो लगाउने छ ।’

स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनका लागि भन्दै तत्कालका लागि केही कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ को प्रस्ताव नै तयार पारिसकेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार स्थानीय तहमा १५ हजार कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव तयार गर्नेवित्तिकै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिने उनी बताउँछन् । 

कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो । यसरी भर्ना हुने कर्मचारीमा धेरैजसो प्राविधिक तर्फका कर्मचारी हुने प्रवक्ता तामाङले बताए । 

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भने स्थानीय तहले अहिले नै कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने हो,’ न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैनन् ।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४’ मा प्रशासन र लेखा फाँटमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भनेको छ । यस्तै अन्य कर्मचारी पनि जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउने उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

यद्यपि प्राविधिक तर्फका कर्मचारी भर्ना गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा करारमा कर्मचारी गर्न पाउने भनिएको छ । यसरी करार सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीको ठाउँमा स्थायी कर्मचारी खटिइ आएमा उनीहरुको पद स्वतः समाप्त हुनेछ ।