संघीय संसद र प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचन लगत्तै देखिएका राजनीतिक गतिरोधले देश उच्च राजनीतिक गर्मीमा फसेको प्रतीत हुँदैछ । नयाँ सरकार गठन कि संघीय संसदको पूर्णता पहिले भन्ने तर्कवाजी अनि महिला सांसद संख्याको अनुपात समग्रमा कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विवादले राजनीतिलाई लामै समय गिजोल्यो ।

लगत्तै दलहरुले प्रादेशिक संसदमा बुझाएको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम सूचीले वहसको अर्को धार जन्मायो । सूचीमा अधिकांश राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरुका नाता÷गोता, श्रीमति तथा ससुराली, माईती÷मावली अनि आसेपासेहरु बढि परे । अपवाद बाहेक लाभका पदमा परिवारवाद तथा पैसावाद मौलाउँदैछ । प्रशस्त आर्थिक सहयोग दिन सक्ने केही मानिसहरु पनि सुचीकृत छन् । केहीले त समानुपातिकको पद खरिदबिक्री हुने पनि भन्छन् ।  

नेपालका एक मात्र खर्बपति विनोद चौधरी नेपाली काँगे्रसबाट पिछडीएको बर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट संसद सदस्य बन्ने तरखरमा छन् । छिटफुट एकदुई व्यपारी, उद्यमी अनि अन्य खालका पेशागत मानिसहरुलाई केही दलले समानुपातिकमा राखेको बाहेक अधिकांश सदस्यको नामावली हेर्दा समानुपातिकको सुची साच्चै सरमलाग्दो छ । अनि अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलहरुले प्रस्तुत गरेका अनुहारहरुले बहसको नयाँ तरंग ल्याउँदैछ । एमालेकी कोमल वली यो सुचीको पहिलो भागमा छिन् । 

तर केही आकांक्षीहरुले भने जस्तो धेरै समय राजनीतिमा बिताएका र प्रतक्ष्यमा नपरेकाहरुलाई राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिकबाट सांसद बनाइनु पर्ने धारणासमेत भ्रमबाट मुक्तचाहिँ छैन । परिवारका सदस्यलाई बनाइनु गलत हो यद्यपि राजनीतिमै धेरै समय सक्रिय कोही अरुलाई बनाउनु पर्थ्यो भन्नुले चाहिँ राष्ट्रियसभा अनि समानुपातिक कुनैको पनि मर्मलाई बोक्न सक्दैन । जहिल्यै राजनीतिक पृष्ठभुमि र सक्रियता मात्र भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिकमा पठाएर हामीले खराव प्रयोग गरिरहेका थियौँ । अब त अझै तल झरेर श्रीमती वा सालासाली क्लव बनाउँनाले राष्ट्रिय सभा अनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व दुबै अभ्यासकै चीरहरण भएको छ । 

देशको सम्वृद्घि अनि सभ्य राजनीतिक परिवर्तन र अभ्यासको लागि सबै दलले राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिकका सबै सदस्य गैर–राजनीतिक छान्नुपर्छ । पत्रकारिता, कला, साहित्य, उद्योग, पेशा, विद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्व, न्याय लगायत अन्य सबै विभिन्न विधाका विज्ञ अभियान्ताहरु त्यहाँ ल्याउनुपर्छ । म्याक्स क्रिचकृत पुस्तक ‘इन्कुल्जन एण्ड एक्सक्लुजन इन द ग्लोबल एरिया’मा समावेशी बनाउने अभ्यासका लागि घुमाउरो पारामा राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकताको दुरुपयोग हुनसक्ने भनिएको छ । हामीले पनि त्यही गर्याैं । राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकको सूचीलाई समावेशीको आधार नबनाएर हामीले समावेशी अनि समानुपातिक दुबैको चीरहरण गर्दैछौँ ।

राजनीतिमा समावेशीता र समानुपातिकता एक/अर्काका परिपुरक मात्रै हुन, पर्याय होईनन् । एक अर्कोसँग जबर्जस्त जोडेर नभई स्वतन्त्र रुपमा दुबैको प्रयोग अनिर्वाय गर्नुपर्छ । समावेशी विशुद्घ राजनीतिक रुपमा नागरिक संख्याको अनुपात अनि राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिकको अभ्यास पुर्ण प्राविधिक विशेषज्ञता र सम्भावित योगदानको अनुपातिक सहभागिताको सरोकार हो । 

समावेशी, विशुद्घ राजनीति 

समावेशीताले विभिन्न धरातल र आधारमा पिछडिएका मानिसलाई प्रतक्ष्य निर्वाचनद्वारा नै राजनीतिको मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुर्पछ । उनीहरुलाई कसैको निगाहा वा सुचीमा नभै आम नागरिकद्वारा निर्वाचित भएको आभाष गराउनुपर्छ । राष्ट्रमा आफ्नो र आफुहरुको समुदायको पनि अधिकार रहेको अनि त्यस्को सम्मान भएको आभाष दिनुपर्छ । अनि ती प्रतिनिधिबाट तत्÷तत् समुदायका पीडा एवं समस्या सुन्दै समाधान र उत्थानका उपायमा बहस तथा अभ्यास गर्नुपर्छ । साझा बिषयमा सबै एकाकार रहनुपर्छ । 

तर हामीले वास्तवमा नै शसक्तिकरण गर्नुपर्ने समावेशीताको पक्षलाई पार्टीहठको संचारणमा संकुचन गर्यौ । समावेशीको अभ्यास यसरी गर्दैछौँ कि कुनै निर्णय गर्दा उनीहरुको बिरोध नहोस् । उनीहरुलाई मुल प्रवाहीकरण भन्दा उनीहरुको अनुमति लिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने अभ्यास हुदैछ । लेखक महेन्द्र लावतीका अनुसार समावेशीताका मुख्य दुई आधार मध्ये हामीले दोश्रो र खराब परीक्षण गर्यौ ।

समावेशी बनाईएका अधिकांश सदस्यहरु ताली बजाउन र गाली गर्न प्रयोग भए । सिमातंकृतको सार्मथ्य वृद्घिसट्टा नतृेत्वको स्वार्थपोषणलाई ध्यान दिइयो । जसले समावेशीतालाई सजिव बनाउन सकेन । 
समावेशी राजनीतिक चरित्र हो जसले प्रतक्ष्य निर्वाचनमै  आफ्नो रुपधारण गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुले भाषा, क्षेत्र, लिगं, प्रजाती, समुदायसमेत हरेक हिसावले पुर्ण समावेशी चरित्रको उम्मेदवारहरुको समिकरण बनाउन सक्नुर्पछ । संसदलाई समावेशी बनाउन राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिकको दुरुपयोग गर्नुहुदैन । बिना राष्ट्रिय सभा अनि समानुपातिकता नै समावेशी चरित्रको राजनीति बनाउनु पार्टीहरुको व्यवस्थापकीय कौशलता हो । प्रतक्ष्य निर्वाचनमा नै पार्टीहरुले ती प्रकारका मानिसलाई सम्मानसाथ प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्नुपर्छ । अनि राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिकलाई चाहिँ पुर्ण कौशलको प्राविधिक बनाउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक, विशुद्घ प्राविधिक 

उन्नाइसौँ सताब्दीको मध्यतिर डेनर्माकका कार्ल एण्डर्याएसँग मिली बेलायतका टोमस ह्यारे र जोन स्टुवार्ट मिलले बहसमा ल्याएको बिचार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई पुर्णतया गैर–राजनीतिक छनौट मानिन्छ । क्रिस्टिने वुलब्रेच्ट, रोड्नी इ हिरो, पेरी इ र्आनोल्डको अनुसन्धान ‘द पोलिटिक्स अफ डेमोक्रेटिक इन्कुल्जन’ मा समेत समानुपातिकता राजनीतिक नभई प्राविधिक रुपमा देखीनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अभ्यास सार्थक गर्न राष्ट्रिय सभा गठन गरिन्छ ।

एक सदनात्मक संसद भए त्यसैमा समानुपातिकबाट विज्ञ मानिसहरु ल्याउने वा दुई सदनात्मक भए राष्ट्रिय सभा मार्पmत आवश्यक विज्ञता भित्रयाउने गरेको देखिन्छ । यसको राम्ररी अभ्यास भएका ब्राजिल, इँटाली, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, युक्रेन, रसियामा राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिकमा आएका अधिकांश सदस्यहरु गैर–राजनीतिक बनावटका विशेषज्ञ देखिन्छन् । हामीले दुबै प्रयोग गरे पनि सार्थक अभ्यासचाहिँ गर्न सकेनौँ । 

राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिक भनेको कार्यक्रम र योजनाहरुका आधारमा राष्ट्रिय विकासका विभिन्न आयामलाई सघाउन सक्ने दक्ष, विज्ञ र सार्मथ्यवान मानिसहरु छान्ने तरिका हो । देशको विकास र घोषणापत्रका बाचा अनुसारको प्राप्ति राजनीतिले मात्र सम्भव छैन । राजनीति इतरका मानिसको संख्या ठुलो छ र उनीहरुको विशिष्ठ सहयोग अनि निस्वार्थ योगदान देशको सम्वृद्घिको लागि अति आवस्यक सर्त हो । 

पार्टीहरुसँग राजनीतिक अभिव्यक्ती भएका घोषणापत्र चाहिँ हुन्छन् । ती योजनालाई सार्थक बनाउन अब्वल मानिसको सशक्त जमघटका लागि राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिक तर्फबाट विभिन्न गैरराजनीतिक समुहका शिर्ष अनुभवी र अभ्यासकर्ताहरुलाई राज्य संचालनमा योगदान दिन सहजीकरण गर्नुपर्दछ । 

राष्ट्रिय सभा वा समानुपातिकमा राजनीतिक मानिस नै ल्याउदा त्यसले कुनै नयाँ अतिरिक्त अनुभव र ज्ञानलाई संसदमा ल्याउदैैन । राजनीति कै नाच नाच्ने र सिद्घान्त कै गित गाउने वा नातागोता तथा पारिवारिक सदस्यलाई ल्याउँदा देशले विविध आयामका विशेषज्ञताबाट बन्चित रहनुपर्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकमा संख्या होईन, सोचको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मान्छे होईन, मुद्दा प्रमुख बन्नुपर्छ, दल र व्यक्ति होइन, वहुआयमिक विज्ञताको प्रतिनिधित्व रहुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकता जनसंख्याको अनुपात नभई देशलाई सम्वृद्घ बनाउन चाहिने विविध प्रकारका योगदानको अनुपातको प्रतिनिधित्व हो । देशको सामुहिक र सर्वागिंण विकासको प्रस्ट योजना नागरिकलाई पस्कदै, तीनलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक दक्ष, अनुभवी, विज्ञ, पेशाकर्मी, वैज्ञानिक र विशेषतः गैर–राजनीतिक चरित्रको सार्मथ्यसम्पन्न जनशक्ति जमघट गराउने सुनौलो परीक्षण हो । तर हाम्रो राजनीतिमा यस्तो अभ्यास हुनसकेन । 

निरन्तर अप्रवाधिक, अनविज्ञ मानिसहरुको प्रधानता रहदाँ राजनीतिले देशलाई विकासको गतिमा दौडाउन सक्दैन । उनीहरुसँग भाषण गर्दै नारा घोकाएर, झण्डा बोकाएर जनतालाई वुद्घिविलासमा अल्मल्याउने कौशलता हुन्छ । तर कसरी विकासोन्मुख गतिविधिहरुको सघनता सम्भव बनाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान कम हुन्छ । तसर्थ राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसहरुको पर्दापण आवस्यक छ । अमेरिकाको राजनीतिक अभ्यासमा पछिल्लो पटक वकिलको संख्या अधिक छ । आर्थिक विकासमा दु्रतगति लिएका चीन, जापान, कोरिया, भियतनाममा प्राध्यापक विद्वानहरुको राजनीतिक संलग्नता उच्च देखिन्छ । 

यसरी कुनै अन्य पेशागत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञ मानिसहरु राजनीतिमा आउँदा कम्तिमा दुईवटा फाईदा हुन्छ । उनीहरुले आप्mनो जीविकोपार्जनको लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नुपर्दैन । अनि उनीहरुसँग आप्mनो क्षेत्रको दुत्रतर अभिवृधि गर्न प्रशस्त अनुभव र कौशलता हुन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रबाट चमत्कारिक पात्र राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हुन्छ ।

आफ्नो जीवनमा व्यापार, व्यवसाय र पेशाका माध्यमवाट माथि आएका मानिसहरुमा अवसर केलाउने क्षमता रहन्छ, चुनौतिको वोध गर्ने ज्ञान हुन्छ । देशको विकासमा विशेष सल्लाह र सहायता लिन  अन्य क्षेत्रका प्राविधिक, विज्ञ र विश्वाशीला मानिसलाई समेट्न राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकताको प्रयोग हुनुपर्छ । 

तर हाम्रोमा राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिकता विज्ञताबाट राजनीतिक भिडमा अनि भिडबाट पनि संक्रिण परिवारवादमा जादैछ । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनौटको विधि र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीति प्रदुशित गर्ने विषादी बन्दैछ । यसमा यथासक्य यथोचित सुधार नभए, निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक छनौट आम नागरिकका लागि अवैज्ञानिक मात्र हैन आत्मघाति पनि हुनसक्छ ।