माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडौं, १५ माघ-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गरेका पछिल्ला ‘पपुलिष्ट’ निर्णयले राज्यमाथि थेग्न नसक्ने आर्थिक भार परेको भन्दै विवादित बनेका छ । कामचलाउ सरकारले हचुवाका भरमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग क्षमता नै नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले केहीदिन पहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास निर्माणका लागि यसअघि घोषित ३ लाखले नपुगेको तर्क गर्दै प्रतिपरिवार १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर घोषणा गरिएको यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेका छन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेअनुसार १ लाख थप गर्दा सरकारले तत्काल ७६ अर्ब ७७ करोड ५ लाखको जोहो गर्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार यो रकम बिनयिोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हुन त यसअघि सुरुमा निजी आवास निर्माका लागि २ लाख मात्रै अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको हो । त्यतिबेला पनि योजना आयोगले यसकै लागि बजेटको सिलिङ बढाउनुपरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर गरिएको निर्णय भएकाले बढी आलोचित बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
शुरुमा सरकारले २ लाख अनुदान दिएर सर्वसाधारणलाई केही राहत दिन खोजेको थियो तर, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश भूकम्पपिडतले त्यो पैसाले घर ठड्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि १ लाख थप गरी ३ किस्तामा ३ लाख दिइने भएको थियो । जुन अहिले प्रक्रियागत हिसाबले वितरण भइरहेको छ ।
३ लाखमा गाउँघरमा सामान्य ३ कोठे घर निर्माण गर्न सकिने प्राविधिकहरुले समेत अनुमान गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार भूकम्पले घर भत्किएर टहरामूनि बास बस्नुपरेकाहरुका लागि सामान्यतया सरकारी अनुदान ३ लाखमा केही पैसा थपे घर बनाउन सकिनेछ ।
ठूलो घर बनाउन चाहने पीडितहरुको हकमा सरकारले शहरी क्षेत्रमा २ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख र ग्रामिण इलाकामा १५ लाख बैंकहरुबाट उपलब्ध गरिने घोषणा भएको थियो । यो निर्णय भने बैंकहरुले तोकेको मापदण्ड भूकम्पपीडितले पुर्याउन नसक्दा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अहिले आलोचित बनेको यो १ लाख थप्ने विषय भूकम्पपीडितहरुका लागि तत्काल राहत महशुस भए पनि राज्यसँग स्रोत नभएको बेला ठिक नभएको अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘३ लाखमा पूर्ण घर बन्न नसकिरहेको बेला १ लाख थपिनु राम्रै कुरा हो तर, स्रोत छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो, देशको टाट पल्टाएर यस्तो काम गर्नुलाई तिनै पीडितले पनि ठिक हो त भन्दैनन्’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।
अहिले सरकारले गरेको अर्को निर्णय, बाढीबाट क्षतिग्रस्त परिवारलाई १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ४१ हजार ६ सय २६ घरधुरीलाई यसअघि नै सरकारले ३ लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गरिएको निर्णय हुँदा यो शिर्षकमा पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छैन ।
बाढीबाट घरबास गुमाएका वास्तविक लाभग्राहीका लागि सरकारले दैवीप्रकोप कोषमा जम्मा भएको रकमसँगै दातृ निकायबाट अनुदान दिने भएको थियो । यसैमा १ लाख थप्दा ती सबैलाई ४ लाख नै अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाढीपीडित प्रतिपरिवारलाई ४ लाख दिँदा १६ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । ३ लाख अनुदान दिन पनि असहज अवस्था आइरहेको बेला १ आर्थिक वर्षको बीचमा १ लाख थप्नु कामचलाउ सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाइरहेका नेपालीहरुको आगाडि उदार बन्दै सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने घोषणा गरिदियो । जसले गर्दा राज्यमाथि आगामी वर्षदेखि सधैँका लागि मासिक झण्डै १७ अर्बभन्दा बढी खर्चको भार थपिने भएको छ ।
अहिले नेपालमा ६५ देखि ६९ उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार ३ सय ४५ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले निर्धारित मासिक २ हजारका दरले यी सबैलाई भत्ता वितरण गर्दा १५ अर्ब २९ करोड ८० हजार रुपैयाँ मासिक खर्च हुने देखिन्छ ।
यसैगरी क्यान्सर, मधुमेह र प्यारालाइसिस भएका बिरामीको न्युनतम संख्या १८ हजार रहेको तथ्यांक देखिन्छ । ती बिरामीलाई घोषणा गरिएको ५ हजार बितरण गर्दा १ अर्ब ८ करोड हुन आउँछ ।
यसरी अहिले सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान तथा भत्ताहरुको अवस्था हेर्दा तत्कालको व्ययभार १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । जसमध्ये बाढी प्रभावित र भूकम्प प्रभावितका लागि एकमुष्ठ नै ठूलो रकम खर्च हुनेछ भने बाँकी खर्च मासिक व्यवभारका रुपमा दीर्घकालसम्मका लागि रहनेछ ।
यसरी तत्काल ठूलो रकम चाहिने गरी गैर जिम्मेवार तरिकारले अनुदान घोषणा गरिएको भन्दै विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता तथा विज्ञहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
आर्थिक विश्लेषक हरि रोकाले यो सरकारले गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद् निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन हुने कुनै अवस्था छैन, जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने गरी भएका यी निर्णयहरु लज्जापद् छन्’ रोकाले लोकान्तरसँग भने । कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले पुर्नविचार गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसकेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...