×

NMB BANK
NIC ASIA

दुई सदानात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई वरिष्ठहरूको सभा (इल्डर्स हाउस) का रूपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक खिचातानी बढी हुन्छ, सरकार गठन–विघटनको खेल हुन्छ र ऐन–कानून बनाउँदा बढी ध्यान नजान सक्छ भनेर त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा बन्न लागेको राष्ट्रियसभाले भने त्यस मान्यतालाई ठाडै खण्डित गरेको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न नपाएका, समानुपातिक सूचीमा नपरेका र खास विषयवस्तुको ज्ञान नभएका कार्यकर्ताहरूले माथिल्लो सदन भरिन लागेको छ । निर्विरोध भइसकेका र माघ २४ गते निर्वाचित हुन लागेका पात्रहरूको अनुहार हेर्दा नेपालका संस्थाहरूको कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रियसभा कस्तो बन्दैछ भन्ने एउटा उदाहरण कोमल वलीलाई हेर्दा पुग्छ । अस्तिसम्म रेडियो नेपालमा जागिर खाने कोमल आफूलाई सगर्व राजावादी भन्दै पञ्चायतकालदेखि आफ्नो उत्थानमा विशेष भूमिका खेल्ने कमल थापाको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन् । चुनावको मुखैमा उनी एमालेमा प्रवेश गरिन् र टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइन् । अहिले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका प्रथम शहीद उमेशचन्द्र थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाको नाम काटेर राष्ट्रियसभामा उनलाई पठाइएको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कलाकारिताका दृष्टिबाट पनि कोमल सम्मान गर्नुपर्ने कुनै पात्र होइनन् । ‘पोइल जान पाम्’ भन्दै ‘झ्वाँक तन्नेरी’को खोजीमा भौँतारिने उनका गीतले दिने सन्देश नै के अहिलेको राष्ट्रिय सन्देश हो ? खैर, यसबारेमा धेरै चर्चा नगरौँ । किनभने, उनलाई योग्य भनेर जुन नेताले बैठकमा तर्क गरे भनेर सार्वजनिक भएको छ, त्यो झन् बढी आश्चर्यजनक छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपालमा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । राज्य आफैँमा कुनै संरचना होइन, यिनै संस्थाहरूको समष्टि रूप हो । राज्यलाई बलियो वा कमजोर बनाउने नै यिनै संस्थाहरूले हो । पहुँच, शक्ति र धनको बलमा जे जस्ता पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने शिलशिला चलिरहेको छ, त्यसबाट सम्बन्धित संस्थाहरू मात्र कमजोर बन्दै गइरहेका छैनन्, सिंगो राज्य नै कमजोर बनिरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रतिष्ठित ठाउँ मानिन्थ्यो । तर, एउटा पार्टीले खेलाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनायो भनेर आलोचना भएको बेला अर्को पार्टीले आँखा रोगका डाक्टरलाई योजना आयोगमा पठाइदियो । त्यसपछि मानिसहरूले त्यहाँ को नियुक्त भएछ भनेर चासो राख्न पनि छाडिसकेका छन् । 

राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने डाक्टर राजदूत भएर जान्छ, चुनाव लड्ने तयारीका लागि कुनै नेता राजदूत बन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले कुटनीतिमा के दख्खल राख्छन् ? अनि विदेशी मञ्चहरूमा नेपालको शीर कसरी उँचो पार्न सक्छन् ?

लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास हुन्छ । न्यायको अन्तिम निरूपणकर्ता र कानुनको व्याख्याताका रूपमा न्यायालयप्रति भरोषा नगरी सुखै छैन । तर, आज त्यही न्यायालयको प्रतिष्ठा गिरेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तिकेन्द्र बनेपछि कुन न्यायाधीशको इजलाशबाट के निर्णय आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । थाहा छैन, चार वर्ष एउटा पार्टीबाट सांसद हुने, लगत्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने र त्यसको पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने चलन संसारको अरु कुनचाहिँ मुलुकमा छ ?

कुन ठाउँमा को व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराले सम्बन्धित संस्थाको व्यक्तित्व र प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । ०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण यसको एउटा उदाहरण छ । प्राधिकरणको अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुखमा शुरुमा यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो, जो निकै कनिष्ठ थिए । 

उपसचिव तहमा एउटा संस्थामा कार्यरत उनलाई प्राधिकरणमा रहेका माथिल्लो तहका कुनै कर्मचारीले टेरेनन् र कार्यकालभरि कर्मचारीहरूकै लफडामा अड्किनुपर्‍यायो । उनलाई हठात् हटाएर ल्याइएका व्यक्तिको उद्देश्य नै चुनाव लड्नु थियो, भूकम्पपीडितका घर बनाउनु थिएन । त्यस्तो व्यक्ति यस्ता संस्थाका लागि सर्वथा अनुचित थिए, जुन कुरा प्रमाणित भयो । 

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा कलंकित र विवादित पात्रहरूलाई नेतृत्व पठाउने चलन नेपालबाहेक अन्यत्र कतै छैन । जहाँ जान्छन्, त्यहीँ भ्रष्टाचार गरेर मुद्दा मिलाउन खप्पिस व्यक्तिलाई टिपेर भर्खरै स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अनि वौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिम्मा दिनु कुनै कागताली मात्र होइन । नेपालका संस्थाहरू कसरी निष्प्रभावी भइरहेका छन् र उनीहरूलाई कसरी अविश्वसनीय बनाइएको छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ । 

मन्त्री बन्ने÷बनाउने कुरामा पनि यस्तै देखिन्छ । एउटा एअरलाइन्स सञ्चालकले छानीछानी पर्यटनमन्त्री बनाउँछ । नेताको पीएलाई मन्त्री, चालकलाई पीए बनाइन्छ । सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा गिरेको व्यक्ति एकाएक मन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन्छ र नैतिकताको पाठ पढाउन थाल्छ ।

यस्ता विकृतिहरूलाई संक्रमणकालको लेपनले मात्र छोप्न सकिँदैन । राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि योग्यतामा विश्वास राख्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साझा रहनुपर्ने संस्थाहरूलाई तिनीहरूको चरित्रमा रहन दिँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । राज्य कमजोर हुनु भनेको यसका नागरिकहरू कमजोर हुनु हो, लोकतन्त्र त दोस्रो कुरा । 

राष्ट्रियसभालाई साँचो अर्थमा विज्ञ, राष्ट्रिय छवि र आदरणीय व्यक्तित्वको थलोका रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रियसभामा पुर्‍यायाएर राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान गर्ने परिपाटी अन्यत्र पनि छ । 

छिमेकी भारतमै पनि त्यस्तो पाइन्छ । क्रिकेटबाज सचिन तेन्दुलकर त्यहाँको माथिल्लो सदन राज्यसभाका सदस्य छन् । हक्कीका क्याप्टेन दिलीप टिक्रे पनि राज्यसभामा छन् । प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार रवि शंकर, कलाकार एमएफ हुसेन, अभिनेत्री रेखा, जया बच्चन, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जस्ता प्रतिभाहरूलाई राज्यसभामा पठाएर सम्मान गरिएको उदाहरण छ । 

थाहा छैन, नेपालमा चाहिँ यस्तो दिन आउँछ ! मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यहरूले के मुलुकका लागि कुनै योगदान गरेका छैनन् ? के त्यस्ता व्यक्तित्वका लागि हाम्रो राष्ट्रियसभामा कुनै स्थान दिन सकिँदैन ? आशा गरौँ, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीन जनामा उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्व अटाउनुहुनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x