छिमेकी राष्ट्र भारतको वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मामिला हेर्ने मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालमा समकक्षी छुट्टै मन्त्री पदमा नभएका बखत यहाँ आएकी हुनाले उनको भ्रमणको प्रकृति र स्तर प्रारम्भमै अन्योलमा परे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजको आगमन तथा प्रस्थानका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेका सूचनाले यही अस्पष्ट अवस्थाको झलक दिन्छन् ।

शिष्टाचार भेट, औपचारिक भेटवार्ता र अनौपचारिक भेटघाटका सिलसिला नमिलेको स्थिति माघ १८ र १९ गते दुबै दिन पटक-पटक देखियो । जस्तो, प्रचलन अनुसार गर्दा  राष्ट्रपतिले आगन्तुकलाई दिने भेट भ्रमणको अन्तिम तर सर्वाधिक महत्वको आकर्षण हुनुपर्ने थियो, परन्तु त्यसो भएको देखिएन । त्यस्तै, आगन्तुक मन्त्रीले कुनै होटलको बैठक कक्षमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसित भेटघाट गर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गरेको पाइयो; प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको बहाली नहुँदै यस्तो दृश्य देखिनु नपर्ने हो । भारतीय पक्षले पनि स्वराजको हैसियत एक मन्त्रीको मात्र हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो । शिष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासलाई उपेक्षा गरिनु हाकाहाकी अनुत्तरदायी हुनु हो ।

भ्रमणको स्वरूप एउटा सार्वजनिक चासोको एउटा पक्ष भयो, सारको बारेमा हुनसक्ने विवेचनाको पाटो अर्को छ । सिमाना जोडिएका र साँस्कृतिक हिसाबले निकट रहेका दुई देशका उच्चस्तरमा भ्रमण एवं सम्पर्क भैरहनु स्वाभाविक मात्र होइन गाह्रो-साँगुरो फुकाउने  सन्दर्भमा आवश्यक नै हुन्छ । त्यस कोणबाट अहिलेको भ्रमणलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर सिमाना मिचिएको, यताबाट हुने अदुवा निर्यातमा अवरोध आएको जस्ता तात्कालिक सरोकारका विषय समेत यसपल्ट उपेक्षित भएका छन् । २०७२ सालमा उताबाट नाकाबन्दी गरिँदा सिङ्गो नेपालका बासिन्दाले झण्डै ६ महिना अनाहक दु:खकष्ट सहनु परेको प्रसङ्ग पुरानो होइन । त्यसैगरी, तराईको नाममा राजनीति गर्ने सानो समूह विशेषलाई उचालेर नेपाली-नेपालीबीच वैमनष्य र कलहको बिउ रोपिदिने कार्य भारतीय पक्षबाट भएको यथार्थ पनि ओझेल पर्न सक्दैन ।

केही महिनायता भारतीय प्रेसमा आएका केही विवरण हेर्दा दिल्ली विगतमा नेपालप्रति गलत व्यवहार हुन गएको महसूस गर्दैछ भन्ने सङ्केत पाइन्छ । कदाचित् त्यस्तो हो भने सुष्मा स्वराजले आफ्नो सरकारको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिनसक्नु पर्थ्यो । त्यस बखत औषधि र स्वास्थ्य उपचारका सामग्रीको आपूर्ति समेत रोकेर शत्रुवत मात्र होइन अमानवीय व्यवहार गरेको हुनाले नेपालमा भड्किएको भारत-विरोधलाई मत्थर तुल्याउने अनेकानेक उपाय छन् तर त्यसतिर दिल्लीतर्फबाट कुनै सशक्त प्रयत्न भएको अनुभव नेपालीले गर्न पाएका छैनन् । उल्टो, विराटनगरमा अनधिकृत ढङ्ले क्याम्प कायम राख्ने र बुटवलमा निवृत्तिभरण (पेन्सेन) पाउने भारतीय गोर्खा सैनिकको लागि भनेर अर्को क्याम्प खोल्ने समेतका कार्यले नेपालीहरूलाई सशंकित नै राखेको छ ।

समग्रमा, काठमाडौंमा ओर्लिनासाथ आफू ‘मित्रहरूलाई भेट्न’ बिना कुनै कार्यसूची नेपाल आएकी हुँ भन्ने स्वराजका गतिविधि भने भारतको निकट छिमेकी देशलाई आश्वस्त गराउने किसिमका हुन सकेनन् । खालि राजनीतिक दल विशेषका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूसितको संवादमा सीमित भए, र प्रेसमा आएका जानकारीलाई आधार मान्दा ती संवादका क्रममा कतिपय बुँदा नेपालको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेपको हदसम्म पुगे । तसर्थ यस हर्कतलाई एसियाको क्षेत्रीय शक्ति मात्र होइन विश्व समुदायमा अघिल्लो पङ्तिको सदस्य हुने आकांक्षा भएको देश भारतलाई सर्वथा नसुहाउने कार्य भन्नुपर्ने हुन्छ ।

परन्तु यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था दिल्लीको हैकमवादले मात्र ल्याएको छैन । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू यसको लागि जिम्मेवार छन् । जनताको स्वाभिमान र देशको स्वतन्त्रतालाई सत्तामा उक्लिने भ-याङ् र सत्तामा टिकिरहने टेकोका निम्ति बन्धकी राख्ने हदको तिनको निर्लज्जताले गर्दा तिनीहरूलाई स्वराजका अर्ती-उपदेश सुन्नुपर्दा समेत हीनताबोध भएन । र, यसो गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ र जनता (मतदाता)प्रति पनि बेइमानी हुनजान्छ भन्ने सोच तिनमा पह्लाउनै कुरै भएन ।

धिक्कार! सिवाय अहिले भन्न सकिने अरूथोक छैन ।