धनगढी, २१ माघ– नेकपा माओवादी (केन्द्र)को एउटा सिफारिसले प्रदेश नम्बर ७ मा एकाएक राजनीतिक माहोल तातेको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु विरोध र समर्थनका रंगले पोतिएका छन् । 

प्रसंग हो, सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री सिफारिसको । मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि माओवादी केन्द्रले शुक्रबार डोटीबाट निर्वाचित सांसद त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरेयता यहाँको राजनीतिक बहसमा नयाँ ‘क्लाइमेक्स’ थपिएको छ । 

उसो त, कसलाई कुन पोजिसनमा पोष्टिङ गर्ने माओवादीको आन्तरिक विषय हो । यद्यपी राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे सार्वजनिक बहस हुनु स्वभाविक छ । 

आधिकारिक घोषणा नभएपनि एकथरीले तराई (धनगढी)मा अस्थायी मुकाम बनाइएपछि त्यसको सन्तुलनको लागि पहाडबाट मुख्यमन्त्री बनाउन लागिएको आँकलन गरिरहेका छन्, भने अर्कोथरीले के माओवादीले थारु समुदायलाई ऐतिहासिक धोखा दिएकै हो ? भन्ने सवाल तेर्साएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीका सार्वधिक चर्चामा रहेका कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट निर्वाचित सांसद वीरमान चौधरीको सम्भावना एकाएक टरेपछि थारु समुदायले विरोध जनाउनु स्वाभाविक हो । तर बहुसंख्याक गैरथारु इतरकाले विरोध जनाउनुलाई अर्थपूर्ण तरिकाले लिन थालिएको छ । 

उनीहरुले माओवादीको कदमलाई अस्वाभाविक र अकल्पनीय रुपमा लिई नश्लीयवादी चरित्रको रुपमा अथ्र्याइरहेका छन् । यहाँसम्मकी दुई परस्पर विरोधी आन्दोलन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको गन्धको प्रभावको रुपमा हालको माओवादीको निर्णयप्रति टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार योगेश रावलले प्रदेश नं. ७ को मुख्यमन्त्री थारु समुदायबाट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्दै अगाडी भन्छन्–‘यदि यसो हुन सक्यो भने थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्दै आएका दुवै पक्षलाई न्याय हुनेछ । साविक सुदूरपश्चिम एउटै प्रदेश बनेपछि अखण्ड पक्षधरलाई समेटेको छ । अब त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री थारु समुदायबाट हुनसक्यो भने थरुहट पक्षधर पनि समेटिने छन । यसले सुन्दर सुदूरपश्चिमको सुन्दरतामा थप सुन्दरता थप्नेछ ।’ 

त्यस्तै, धनगढीस्थित फाया नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेतले नेकपा माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट माथि खनिएका द्धन् । उनी अगाडी लेख्छन्–‘यदि लेखराज भटजी ले गलत गरे भने भोलिका दिनमा उनलाई थारु विरोधि भन्ने आरोपले प्रमाणिकता पाउने छ । दोस्रो कुरा थारुहरुलाई जवरजस्ति गरेर मधेशीहरु संग जान बाध्य पारेको मानिने छ । तेस्रो हाम्रो यस क्षेत्रमा बिग्रेको सम्बन्ध झन विग्रने अवस्था बन्छ । जो सुस्मा दिदी र मोदी काकाहरु चाहान्छन ।’ 

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धताका माओवादीलाई तराईमधेश क्षेत्रमा सवैभन्दा वढी सहयोग थारु र मधेसी समुदायबाट भएको कुरा घामझै छर्लङ्ग छ । थारु र मधेसीले ठूलो बलिदानी दिएकै कारणले पनि उतिबेला थारुलाई देख्ने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनले माओवादी या आतंकारीको नजरियाबाट हेरिएको बताइन्छ । 

कालान्तरमा तराई–मधेश क्षेत्रमा थरुहट र अखण्ड आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । राज्यले मौजुदा ९ जिल्लाको एक प्रदेशलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा अगाडी बढ्यो । जसबाट अखण्ड आन्दोलनका माग पूरा भएको पुष्ट्याई गर्छ ।
अर्कोतिर २०७२ भदौ ७ र ८ गते टीकापुरमा आठ प्रहरी एक बच्चाको ज्यान गयो । सयौं थारुहरुको घरमा कर्फुयु जारी भएकै अवस्थामा आगजनी भयो । २५ जना नेता कार्यकर्ता पुर्पक्षको लागि जेलमा जाँकिए । जसबाट थारु

समुदाय अझैपनि राज्यबाट दमित, शोषित, अपहेलित महसुस गर्दै आएको थारु अगुवाहरु बताउँछन् । 

थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरीले लोकान्तरसँग भने ‘थरुहट आन्दोलन पहिचान रुपी अधिकारमुखी आन्दोलन थियो । त्यसको सुत्रधार नेकपा माओवादी नै हो । तर माओवादीलाई आजभोलि थरुहट शब्दबाट घृणा उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थामा सदियौंदेखि उत्पीडित समुदायले चित्त बुझाउने माध्यम के ? माओवादी पार्टीलाई विश्वास गर्ने आधार के ?’

मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा बामगठबन्धनले थारु समुदायबाट प्रदेश प्रमुख या मुख्यमन्त्री दिने भनेर खुब ढोल पिटेको थियो । गठबन्धनले कैलालीको मसुरियामा माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख अतिथ्यमा

पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ३७ बुँदे थारु भाषामा लिखित प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको थियो । 

प्रतिवद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा प्रदेशको नामाकरण जातिगत हिसाबमा थारु शब्दबाट राखिने उल्लेख ग¥र्यो । दुई नम्बर बुँदामा प्रदेश राजधानी अत्तरिया–धनगढी निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको गठबन्धनले तीन नम्बर बुँदामा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीमध्ये एक थारु समुदायबाट राखिने प्रतिवद्धता जारी गरेर भोटको राजनीति ग¥र्यो ।

थारु समुदायले आफुले गरेको आन्दोलनबाट राज्यले सुनुवाई नगरेपछि त्यहि प्रतिवद्धता पूरा हुने मनसुवा बनाएर निर्वाचनमा स्वस्फुर्त सहभागी जनाएको बताइन्छ । प्रदेशको लागि ठूलो आन्दोलन गरेको समुदायले त्यहि

प्रतिवद्धतापत्रलाई चित्त बुझाउने माध्यम बनायो । तर त्यहि प्रतिवद्धता भोट माग्ने अस्त्रमै सीमित भएपछि यो समुदायले आफुहरु माथि ऐतिहासिक धोखा भएको ठहर गरिरहेको छ ।

हुन पनि हो, तराईको २२ जिल्लामा बसोबास रहेको यो समुदायको प्रायः अधिकारमुखी आन्दोलन र अभियान कैलालीबाटै सुरु भएको छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि थारुका प्रायः अभियान कैलालीबाट सुरु हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १७ लाख ३७ हजार ४७० जना अर्थात कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ६ प्रतिशत हो । २५ लाख, ५२ हजार ९४ जनसंख्या रहेको प्रदेश नं. ७ मा थारु जातिको जनसंख्या ४ लाख ३९ हजार २६७ जना अर्थात १७.२० प्रतिशत हो । भने कैलालीको ७ लाख ७५ हजार ७०९ जनंसंख्याको ३ लाख २२ हजार १२० अर्थात ४१.५२ प्रतिशत मात्रै हो । यो क्रममा पनि पहाडबाट हुने तीब्र बसाईसराईको कारण घट्दो अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसरी प्रदेश नं. ७ मा अल्पमत परेको यो समुदाय अरु प्रदेशको तुलनामा जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश नं. ७ मात्रै आफ्नो बलियो राजनीतिक स्थान कायम राख्न सक्छ । तर आफ्नो राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न नसक्दा यो समुदाय राजनीतिक दलहरुबाट धोका पाएको महसुस गर्दै आएको छ ।