काठमाडौं, २१ माघ — भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा नयाँ सरकार बन्नुभन्दा ठीक अगाडि गरेको भ्रमणलाई काठमाडौं र बेइजिङले चासोका साथ हेरेका छन् । 

नेपालमा सरकार गठनको राजनीति चर्किंदै गर्दा नेकपा–एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामगठबन्धन एउटै दल बन्न अझै बाँकी छ अनि सरकार गठनका प्रक्रियामा पनि सहमत हुन बाँकी नै छ । यो गठबन्धनले देशकै सबभन्दा ठूलो वाम दल बनाउने अनि देशलाई राजनीतिक भुमरीबाट उद्धार गर्ने वाचाका साथ चुनाव जितेको थियो । 

तर एकता वार्ताहरू कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् अनि केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनलाई एकजुट राख्न ठूलै संघर्ष गरिरहनुपरेको छ जबकि उनीहरूले निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

माओवादीलाई एमालेले हेपेर कान्छो साझेदारको जस्तो व्यवहार गरेकाले माओवादीहरू विद्रोहका लागि तम्तयार रहेको बुझिएको छ । प्रचण्डनिकट एक स्रोतका अनुसार, ओली अहिले प्रचण्डलाई एक्ल्याएर माओवादी केन्द्रमा नियन्त्रण जमाउन चाहन्छन् । 

दुई नेताबीच दुई दिन लगातार भएको वार्ता असफल रह्यो अनि स्रोतहरूका अनुसार, एमालेले गठबन्धन साझेदारसँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष लगायत कुनै पनि प्रमुख पद दिने इच्छा देखाएको छैन । सरकार, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् तथा पार्टी कमिटीहरूमा सीटको बाँडफाँट ७०ः३० को अनुपातमा गरिनेछ । 

अहिलेसम्म नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत बनाउन शुरू गरिएको छैन । प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूका नाममा उठेका विवादका कारण सरकार गठनमा विलम्ब भएको छ यद्यपि एमालेले प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा अनि माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा सरकार गठनमा वाम र मधेसीहरूबीचको साझेदारी दुई चरणको वार्तापछि असफल रूपमा टुंगियो । मधेसी दलहरूले सरकार गठनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रमुख शर्त प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नका लागि संविधान संशोधन नै हो । एमालेले यसमा सहमति जनाएको छैन । 

यसैबीच नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरूले दुई कम्युनिस्ट दलहरूबीचको साझेदारी तोड्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् अनि प्रचण्डलाई पूरा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाहिरबाट समर्थन दिने लोभ देखाइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसभित्रका स्रोतले दाबी गरेअनुसार, प्रचण्डलाई गोप्य प्रस्तावहरू पठाइएको छ तर उनले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता हुँदा आफ्नो भविष्य अन्धकारमय हुने देखेर प्रचण्डलाई कांग्रेस तथा मधेसी दलको प्रस्ताव स्वीकार गर्न लगाइरहेको बुझिएको छ । तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको चारो टिपेर चुनावी साझेदार एमालेसँग छुट्टिए भने पनि उनले मतदाताहरूलाई के भन्ने होला किनकि दुई कम्युनिस्ट दललाई नेपालको शासन चलाउनका लागि मतदाताहरूले मत दिएका हुन् ।

ओलीले सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रलाई पन्छाएर संघीय समाजवादी फोरम–नेपाललाई फकाउन थालेको हल्ला पनि काठमाडौंमा चलेको छ । 

भारतको कुरा गर्दा ओलीले सन् २०१५ देखि नियमित रूपमा भारतीय दूतावासले गर्ने भारतको गणतन्त्र दिवस समारोहमा भाग लिने नगरेको भएपनि उनले यसपाली गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट दूतावासले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भाग लिए । उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एक पत्रसमेत लेखेर नयाँ दिल्लीसँग मिलेर दुई देशको हितमा काम गर्ने इच्छा पनि देखाए जसबाट ‘कोर्स करेक्सन’को संकेत पाइएको छ । 

राजनीति भनेको सबै सम्भावनाहरूको खानी हो र नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले सत्ता चलाउने सम्भावना छ । भारत चीनपरस्त ओलीभन्दा प्रचण्डले नै सत्ता चलाऊन् भन्ने चाहन्छ तर सुष्मा स्वराजको भ्रमणले नेपालको तरल राजनीतिलाई कस्तो असर पार्छ भनी हेर्न बाँकी नै छ । 

डेलीओडट् इनमा प्रकाशित स्वतन्त्र पत्रकार सिंहको विश्लेषणको भावानुवाद

अनुवादक : विन्देश दहाल

भारतीय विदेशमन्त्रीका तीनवटा सन्देश थिए : प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौंमा सुष्माको २३ घण्टा : के सन्देश दिएर, के लिएर फर्किइन् दिल्ली ?

विदेशमन्त्री बनेपछि सुष्माको सातौं नेपाल भ्रमण, यसपटक किन विवाद ?

'ओली राष्ट्रवाद’ : सुष्मालाई सोल्टीमा रात्रिभोज र भारतको ‘रेड कार्पेट’