कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडौं, २५ माघ– १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनेको सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयबीचको विवादले सिंहदरवारको पुनर्निर्माण अन्यौलमा परेको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयको सक्रियतामा भएको अध्ययनले सिंहदरवारलाई भत्काउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको थियो । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने सिंहदरवारको रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्दै गत साउनमा स्काफोल्डिङ (फलामका डण्डीले बार लगाउनु) गरेको थियो ।
२०३० को आगलागीबाट बचेको सिंहदरवारको पुरानो भवन ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले भवनको भित्री भागमा असर परेको भन्दै भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भवन कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने अडान लिँदै आएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छुट्टै तयारी
भूकम्पले भत्किएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणको नै भएको बताइन्छ । तर शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्न छुट्टै निकाय गठन गरेपछि अन्यौलता बढेको छ ।
प्राधिकरणले अहिले सिंहदरवारको बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका परामर्शदाता छनौट गरिरहेका छ । प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता छनौटको कार्य पनि गरिसकेको छ । अबको एक महिनामा परामर्शदाता छनौट गरी अध्ययनको काम शुरु भइसक्ने प्राधिकरणको आवास, वस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाका सह–सचिव राजुमान मानन्धरले लोकान्तरलाई बताए ।
‘यसअघि गरिएको अध्ययनले सिंहदरवार भत्काए पनि हुने, नभत्काए पनि हुने भन्ने खालको निष्कर्श निकाल्यो,’ मानन्धरले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘तर बास्तवमा गर्नुपर्ने के हो ? भन्ने विषय त्यो अध्ययनले देखाउन सकेन ।’
बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर मात्रै सिंहदरवारको पुनर्निर्माणबारे यकीन निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पले धेरै नै क्षति पुर्याएको रहेछ भने भत्काउनु नै पर्छ । रेट्रोफिट गरे पुग्छ भने रेट्रोफिट नै गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मान्यता सकेसम्म सिंहदरवारलाई भत्काउन नपरोस् भन्ने हो ।’
१० करोडभन्दा बढी खर्च
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही समय अगाडि २५ करोड रुपैयाँमा सिंहदरवारको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने भनेर योजना अगाडि सारेको थियो । तर पुनर्निर्माणको काम शुरु पनि नहुँदै अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
‘शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमै ५ कराडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘स्काफोल्डिङमा पनि ५ करोडजति खर्च भएको भन्ने हिसाब आएको छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरवारको रेट्रोफिटिङ गर्ने भनेर स्काफोल्डिङ गरेको थियो । तर अब उक्त भवनको पुनः बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन हुने भएपछि स्काफोल्डिङ काम नलाग्ने देखिएको छ ।
‘पहिले कुन हिसावले स्काफोल्डिङ गरिएको थियो भन्ने केही थाहा छैन,’ पूर्वाधार महाशाखाका सह–सचिव मानन्धरले भने, ‘फेरि अध्ययन गरेर भवन भत्काउनुपर्ने भयो भने अहिले गरिएको स्काफोल्डिङ काम नलाग्ने हुन सक्छ ।’
यद्यपि भवनको बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा स्काफोल्डिङको केही हदसम्म उपयोग गर्न सकिने मानन्धरको भनाइ छ । ‘अध्ययनका बेला भवनमा चढ्न र ओर्लन काम लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अरु त त्यसको उपयोगिता अहिले नै पूर्ण रुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने छैन ।’
विनायोजना पैसा खर्च
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरवारको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत योजना बनाउन सकेको छैन । बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने भनिएपनि अध्ययन पछिको तयारीका बारेमा प्राधिकरणका अधिकारी अनविज्ञ छन् ।
‘अध्ययन गर्ने भनिएको छ । अध्ययनले अहिले रहेको भवन भत्काउने भन्ने निष्कर्श निकाल्यो भने के गर्ने ?’ प्राधिकरणसँग तालुक राख्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘सिंहदरवार पुनर्निर्माणका नाममा प्राधिकरणले विनायोजना रकम खर्च गरिरहेको छ । केही कर्मचारीका लागि पैसा पचाउने बाटो मात्रै भएको छ । देखिने गरी एउटा पनि काम भएको छैन ।’
इतिहास बनाउने कि काम लगाउने ?
पुरातात्कि विज्ञहरु सिंहदरबार ‘दरबार’ मात्रै नभएर इतिहास समेत भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने पक्षमा छन् । सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि अर्को भवन बनाएर सिंहदरवारलाई रेट्रोफिट गरेर इतिहासका रुपमा जगर्ने गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर केही सरकारी अधिकारी भने सिंहदरवारको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...