सोचविहीन राजनीतिको नतिजा : अन्योलमा संघीयता

माघ २८, २०७४

नेपालमा केही वर्षयता संघीयतालाई सबै प्रकारका समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यस विषयमा जुन हदसम्म बहस र विश्लेषण हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य भएको अवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नभएकोमा कुनै सन्देह छैन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, शासन व्यवस्था चयनको विषयलाई सतहीरूपमा लिइयो । देशको भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले हचुवाको भरमा यस विषयमा निर्णय लिइएको सो गलत भएको आलोचना पटकपटक हुन थालेको छ ।

वास्तवमा  विश्वमा  प्रचलित एकात्मक र संघीयतामध्ये दुवै प्रणालीको बारेमा अमुक देशको विशिष्ट परिस्थितिको  बारेमा  तथ्यमा आधारित हुँदै यसको सबल र दुर्बल पक्षहरूका साथै यसबाट भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू र यसबाट प्राप्त हुने अवसरको सम्बन्धमा प्रस्ट हुनुपर्दथ्यो ।

यसको अभावमा लिइएको निर्णयले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? यदि यो प्रणाली असफल भएमा यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसले निर्वाह गर्ने हो ? त्यस्तो जवाफदेहिता निर्वाह गरेर देशलाई लामो कालखण्डमा पर्नगएको क्षतीपूर्ति राष्ट्रले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ ? यसको भरपर्दो व्यवस्था हुन सक्दैन किनकि राजनीतिक निर्णयबाट देशलाई हुन गएको फाइदा र बेफाइदाको सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले जवाफदेहिता बहन गर्ने विषयको कुनै अर्थ रहँदैन ।

संघीयता अत्यन्त सम्वेदनशील विषय भएकाले यसको बारेमा निर्णय लिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गरी संघीयता अवलम्बन गरिएका देशहरूको अनुभवलाई समेत राम्ररी चिन्तन मनन गर्नुपर्दथ्यो । यो अवस्थाबाट देशले फाइदा लिन सकेको छैन । जुन विषयले देशको प्रगतिको विषयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ, त्यसै विषयमा विस्तृत चिन्तन नगरी निर्णय लिइनु निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूको देशप्रतिको इमान्दारिता र लगनशीलतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

यो विषयले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने छ । यो प्रणाली अफापसिद्ध हुन गएमा यसले यो देश र देशवासी जनताहरूलाई अर्को लामो समयसम्म पनि धकेल्ने देखिन्छ । यसको हेक्का यथासमयमा राजनीतिज्ञहरूमा नहुँदा देशपछि पर्ने र त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूलाई अपराधीको रूपमा भावी सन्ततीहरूले लिने स्थिति बन्न सक्दछ ।

संघीयताको बारेमा विभिन्न प्रकारका भ्रम पनि फैलिएको अवस्था छ । यो ठूला देशहरूमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सहज र सफल हुन्छ भनिन्छ, तर साना ठूला सबै देशरुमा सफल र असफल भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडा ठूला देशहरू हुन् जहाँ संघीयता सफल छ । त्यसैगरी बेल्जियम सानो मुलुक हो जहाँ संघीयता राम्ररी अघि बढेको छ ।

संसदीय र राष्ट्रपतीय दुवै प्रणाली भएका देशहरूमा यो उत्पादक देखिएको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका र छिमेकी देश भारतमा क्रमशः राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । लामो समयदेखि यी देशहरूमा संघीयता को माध्यमबाट राम्ररी विकास भइरहेको छ ।

जनसङ्ख्याको आकार सानो र ठूलो भएका अथवा दुवै प्रकारका देशहरूमा संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग सफलतापूर्वक भएको छ । भारतमा ठूलो आकारको जनसङ्ख्या छ, तर बोस्निया हर्जगोभिनाको जनसङ्ख्या थोरै छ, यी दुवै देशहरूमा संघीयता को सफलतापूर्वक कार्यन्वयन भइरहेको छ ।

इथोपिया, सुडानजस्ता गरिब देशहरूका साथै सयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र युरोपियन युनियन जस्ता सम्पन्न स्थानमासमेत संघीयता  राम्ररी अघि बढेको छ । यसैगरी लोकतन्त्रको लामो इतिहास  भएको मुलुक र छोटोे समयमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूमा पनि संघीयता स्वीकार गरिएको छ । यसको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न परिस्थितिमा यसलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

संघीयता निर्माण गर्ने आधारमा यसको प्रारूप तयार पारिन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सबै राज्य प्रदेश आदिलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिन्छ । यसमा साबिकदेखि अभ्यास गरिआएका अधिकारहरूमा कुनै ठूलो परिवर्तन गरिँदैन र पूर्वनिर्धारित सिमाना एवम् क्षेत्राधिकारलाई यथाबत कायम राखिन्छ । यसमा विशेष गरी कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउँदा केही समयदेखि त्यहाँ रहेका आदिवासी अमेरिकनहरूलाई उनीहरूले उपयोग गरिरहेको अधिकार र भूमिकामा कटौती नगरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका हिसाबले सबैलाई संघीय सरकारसँग एकताबद्द गराई समग्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिचान र सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति गर्दै अघि बढेको अवस्था हो ।

हामीले कुन परिवेशमा संघीयतालाई अवलम्बन गर्नपुगेका हौँ ? यसको इतिहासलाई एकपटक फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले संघीयता को पक्षमा आफ्ना एजेन्डा र मागहरू अघि सारेका थिएनन्  ।

यसैगरी इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतबाट हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि अंग्रेजहरूले मोहम्मद अली जिन्नालाई मुस्लिम धार्मिक नेताको रूपमा अघि सारी भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला नै भारतको एक भू–भाग पाकिस्तानको रूपमा अलग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे ।

उपनिवेसबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न गइराखेको भारतमा विभिन्न राज्यहरूमा शासन गरिराखेका राजाहरूले प्रयोग गरिआएको सबै अधिकार छिन्ने काम सहज देखिएन, किनकि देशलाई अङ्ग्रेजहरूबाट मुक्ति दिलाउने, जिन्नाको नेतृत्वमा अघि बढेका मुस्लिमहरूको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने र आ–आफ्नो क्षेत्रमा शासन गरिराखेकाहरूलाई उनीहरूको अधिकार छिनी एकैपटक सबै ३ वटै काम गर्नु र पूर्णरूपमा नयाँ संरचनामा देशलाई लैजाने विषय त्यस बखतको संक्रमणकालीन अवस्थामा सहज देखिएन । त्यसैले यस्ता राज्यहरूको क्षेत्राधिकार समग्र भारतलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरी संघीय शासनको प्रारम्भ गरिएको हो ।

यस प्रकारको संघीयतालाई समष्टीकरण भनिन्छ । अर्को तरिका अलि पृथक छ । यसमा एकात्मक राज्यको पुनसंरचना गरिन्छ, बृहत् आन्दोलन पश्चात् राज्यको पुनसंगरचनाको माग जनताले राख्दछन्, सोही अनुरूप देशको पुनसंरचना गरिन्छ । आन्दोलनले नै संघीयता मा जाने आदेश दिएपछि इथोपियामा संघीयतालाई स्वीकार गरिएको हो । यसमा धेरै प्रकारका जटिलताहरू छन् । जस्तै सिमाना कायम गर्ने, सरकारका तहहरू र सङ्ख्या निर्धारन गर्ने, नयाँ संविधान, विधान लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने, नयाँ सरकारको गठन गर्ने, अधिकार एवम् स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्ने, विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर्मचारी छनौट लगायतका व्यवस्थापन गर्ने अधिकारहरू प्रदान गर्नेजस्ता जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संघीयतालाई पृथकीकरण भनिन्छ ।

हामीले कुन परिवेशमा संघीयतालाई अवलम्बन गर्नपुगेका हौँ ? यसको इतिहासलाई एकपटक फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले संघीयता को पक्षमा आफ्ना एजेन्डा र मागहरू अघि सारेका थिएनन्  । बेदानन्द झा, गजेन्द्र नारायण सिंह हुँदै यस एजेन्डालाई मधेसवादी दलहरूले स्वतन्त्र मधेसको माग राखेका हुन् ।

त्यसैको निरन्तरता ०६२/०६३ को जनअन्दोलन पश्चात् अहिलेका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायत मधेसवादी राजनीतिलाई अघि बढाउन यसको सहारा लिएका हुन् । देश गणतन्त्रउन्मुख भएको समयमा अचानक मधेस आन्दोलनले यसैलाई मुख्य एजेण्डा बनाई अघि बढ्दा केही मधेसी आन्दोलनकारीहरूले सहादत प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सरकार र अन्य दलहरूले स्थितिलाई बिग्रिन नदिन संघीयतालाई स्वीकार गरी अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गर्दै आत्मसात गरेका हुन् ।

यति महत्वपूर्ण विषयका बारेमा सहजताका साथ निर्णयमा पुगियो, मानौँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू संघीयता का विज्ञ नै हुन्  । प्रायः सर्बदलीय सहमतिका आधारमा गरिएको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले नयाँ संविधानमा पनि सहजै प्रवेश पायो । जुन शक्तिले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दै संघीयतालाई स्वीकार्न लगायो, त्यही शक्तिले २०७२ सालमा नयाँ संविधानमा पनि यसलाई स्वागत गर्न लगायो । यस अर्थमा संघीयतालाई स्वीकार गर्ने क्रममा हाम्रा राजनीतिक कलाकारहरू लाचार बन्दै विशुद्ध रोबोट बने, तर जनतासामु यो यथार्थतालाई उजागर गर्ने साहस कसैले गर्नसकेका छैनन् । नेपालमा प्रयोगमा रहेको निक्षेपणलाई प्रभावकारी बनाउने सोच हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा देख्न सकिएन ।

२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिमुलक स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनमा नगई कर्मचारीहरूको जिम्मामा छाडी आफ्ना कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको जवाफदेहीताविनाको सर्वदलीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाई विकास निर्माणको लागि विनियोजित रकमको ठूलो दुरूपयोग गर्दै अघि बढे । तथापि यो निक्षेपण असफल भएको दाबी हाम्रा नेताहरूले गर्न सकेका छैनन्, तर रातारात संघीयतालाई स्वीकार गरे । त्यसैले संघीयताको उत्पति हाम्रो सन्दर्भमा अप्राकृतिक हिसाबले भएको हो भन्ने तर्क विद्वानहरूका बीच आउने गरेको छ । यसको रक्षात्मक पंक्तिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई उभ्याउन सकेका छैनन्  ।

नेपालमा संघीयता कसरी अघि बढ्ने होला ? स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमीहरूका बीच चासोको विषय बनेको छ । संघीयता आफैँमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, तर त्यत्तिकै खर्चालु पनि हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ नै । स्रोत र साधनको पर्याप्त व्यवस्था, सन्तुलित विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तता हुनु जरुरी हुन्छ, यी सबै हुँदा पनि जनतामा चेतनाको स्तर राम्रो हुनुपर्दछ ।

यस अवस्थामा राजनीतिक अधिकारको भरपुर प्रयोग जनताले गर्न पाउँछन् र संघीयता उत्पादक प्रमाणित हुन्छ । विकसित देशहरूमा यही अवस्था देखिएको छ, उदाहरणका लागि युरोपेली युनियन, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ।

संघीय शासन व्यवस्थामा हिजोको भन्दा जनता प्रताडित हुनुपर्ने र थप अस्तव्यस्तताको स्थिति सामना गर्नुपर्दा यसलाई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानको रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले अब जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

दोस्रो पक्ष हो, संघीयता मा स्थानीय सरकार स्रोत साधनसम्पन्न हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ, तर नेपालमा ठिक विपरीत अवस्था छ । प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुने हुँदा खास गरी विकासोन्मुख देशमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्था नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।

अहिले नेपालको अवस्था यस्तै देखिँदै छ । संघीयताको प्रारम्भका दिनहरूमै सरकार संघीयताको कार्यन्वयनका लागि राष्ट्र ऋण उठाउँदै विश्व बैंकसँग सहायताको याचना गरिरहेको छ । विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हदैसम्मको अधिकार सम्पन्न हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

नयाँ जोस र जागरका साथ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको महत्वकांक्षा बढाइदिएको अवस्था छ । कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान सकारात्मक देखिएको छैन । समायोजनको पाटोले मानवीय पक्षको सम्बोधन गर्न नसकेको आभास मिलिरहेको छ ।

कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन पनि समय लाग्ने देखिँदै छ । अब साधारण खर्चले विकास खर्चलाई पछि पार्ने छ । केन्द्रदेखि सुदृढ भएको भ्रष्टाचारयुक्त संस्कारले स्थानीय र प्रदेशमा नराम्ररी पक्कड स्थापित गर्ने संकेत देखिसकिएको छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणको कार्यसञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफैं ठेकेदार बन्ने गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ ।

कर्मचारीलाई दासको व्यवहार गर्दै कुटपिट गर्न थालिएको समाचारहरू सम्प्रेसण भइरहेका छन् । संविधानतः अब केन्द्रले कोषमा पूर्ण नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न मिल्दैन । सबै तहका सरकारलाई संविधानले नै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यसैले खर्चिलो निर्वाचन, गलत संस्कृतिको विकासजस्ता कारणले भोलिका दिनहरू सहज देखिएका छैनन् । संघीयताको प्रारम्भमा नै जटिलताको अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्र पनि धेरै जिम्मेवार देखिएको छ ।

स्थानीय तहको लागि अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्दा अर्थले किटानीरूपमा उक्त रकम के कसरी खर्च गर्ने हो त्यो प्रस्ट गर्न नसक्नु, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिल्लास्थित कार्यालयको लागि छुट्टै रकम निकासा हुने निर्देशन आफ्ना कार्यालयहरूलाई दिनु, स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीय संरचनामा काम कारबाही अघि बढाउने विषयमा प्रस्टपार्ने काममा क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्न नसक्नु, स्थानीय तहले आफ्ना परिषद्बाट निर्णय गरी विभिन्न विकास निर्माण कार्यमा रकम विनियोजन गरी काम सुचारू गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूका लागि छुट्टै रकम पुनः निकासा नहुने जानकारी गराएकाले अब कतिपय जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पनि पूर्ति नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसबाट कर्मचारीहरूले तलबसमेत नपाउने अवस्था देखिँदै छ । संघीय शासन व्यवस्थामा हिजोको भन्दा जनता प्रताडित हुनुपर्ने र थप अस्तव्यस्तताको स्थिति सामना गर्नुपर्दा यसलाई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानको रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले अब जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

यसमा उल्लेख गरेअनुसारका सबै निकायहरू र संघीयतालाई विस्तृत गृहकार्य नगरी स्वीकार गर्ने प्रायः सबै दलका नेताहरूले यो अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यसको शीघ्र समाधानमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने अवस्था प्रष्टरूपमा देखिएको छ । यसको परिणतिको रूपमा हामी चेकोस्लोभाकिया, सुडान आदि बन्न सक्ने स्थिति छ, यी चर्चा/परिचर्चा संघीयताको विषयमा चासो राख्ने सचेत नागरिकका बीच सघन रूपमा भइरहेको छ ।

त्यसैले सम्बन्धित सबै क्षेत्रको ध्यान यथासमयमा जानुपर्दछ ।
 

माघ २८, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस