अबको मधेस राजनीति : काठमाडौंमा प्रतिरोध र प्रदेशमा स्वशासन

माघ २९, २०७४

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । नेपाली जनताको धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदानी पश्चात देशमा संघीयता आएको हो । औपचारिक रुपमा नै अब संघीय शासन व्यवस्था देशमा लागू भएको छ । नेपालमा संघीयताको लागि आन्दोलनको सुरुवात २०१० सालको आसपासमा भएको हो । तराई कांग्रेसले त्यसको सुरुवात गरेको थियो । २०१० साल देखि २०७४ सालसम्म यो संघीयताको मुद्दालाई निरन्तर रुपले मधेसको राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका हुन् । त्यसैले संघीयताको यो आन्दोलन त्यति सजिलो पनि थिएन । धेरै नै संघर्षपूर्ण र बलिदानीपुर्ण आन्दोलन रह्यो । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप देशमा संघीय शासन लागु हुन गएको छ ।

संघीयता सफल पार्ने दायित्व पनि मधेसकै

मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो संघीयता । त्यसैले संघीयतालाई सफल पार्ने जिम्मेवारी पनि मधेस राजनीति र मधेस आन्दोलन गर्ने दलहरुको हुनेछ । जे चाहना, आशा र आकाक्षाका साथ संघीयता मागिएको थियो, तदनुरुप नभएपनि आंशिक रुपले प्राप्त भएको छ । संघीयताको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने देशमा दुई तरिकाको धार देखियो । एउटा धार त्यस्तो छ जसलाई संघीयता चाहिएकै छैन । उसले हमेशा प्रयास पनि गर्यो कि, संघीयता नहोस । अर्को धार मधेसको राजनीति गर्नेहरुले सँधै संघीयता माग गर्दै आयो ।

अर्थात अहिले भन्ने हो भन्ने जसले संघीयता चाहेन, संघीयतालाई रुचाएनन्, बाध्यताबस ती दलहरुले नै अहिले संघीयता डिजाईन गरेका छन् । उनीहरुले संघीयता संस्थागत होस भन्ने ध्येय राख्ने छैनन् । त्यसैले मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने र विगतमा आन्दोलन गर्दै आएको संघीयता पक्षधर दलहरुको लागि धेरै ठुलो चुनौतिको कुरा हो कि संघीयतालाई कसरी सफल पार्ने । हो, हामीले चाहेको अनुसार सिमाङ्कन भएन । चाहे अनुसार प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएन । मधेसले चाहे अनुसार शक्तिको बाँडफाँड भएन । तर पनि जे जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र कसरी अगाडी वढ्ने भन्ने चुनौति खास गरेर प्रदेश नम्बर २ मा किन पनि वढी देखिन्छ ।

यदि प्रदेश नं.२ मा गठन हुने मधेसवादी दलको सरकारका कारण प्रदेश यदि असफल हुन गयो भने संघीयता नचाहनेहरुले भन्नेछन् कि संघीयता यो देशको लागि आवश्यक नै थिएन । 
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सम्पन्न निर्वाचनले मुख्य रुपमा दुईवटा सन्देश दिएको छ । केन्द्रको राजनीतिमा मधेसवादी दललाई संविधान संशोधन गर्नका लागि मत प्राप्त भएको हो । काठमाण्डौमा वा केन्द्रिय सत्ताले सँधै देखि मधेसमा जे थुपार्दै आए त्यसको प्रतिरोध गर्नका लागि राजपा र फोरमका नेतालाई जनताले मत दिएर काठमाण्डौ पठाएका छन् । त्यो पनि ठिक ठाक संख्यामा पठाएका छन् ।

मधेसवादी दलहरु राजपा र फोरमलाई मधेसका जनताले राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा हैसियत दिएर पठाएका छन् । त्यसैले काठमाण्डौको राजनीतिमा मधेसको राजनीतिले प्रतिरोध गर्न पठाएका हुन । अर्कोतर्फ प्रदेशको सवालमा राजधानी जनकपुरको प्रदेशसभामा पाएको मत स्वशासनका लागि मत हो । यो अवस्थामा मधेसमै अब कसरी स्वशासन गर्ने हो त्यो भने परीक्षा हुन बाँकी छ । यो त प्रष्ट छ कि मधेसवादी दलहरुले मिलेर साझा सरकार बनाउने छन् वा मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश नं. २ मा सरकार बनाउने छन् ।

प्रदेशमा शासन गर्दा प्रारुप कस्तो बनाउने छन्, जनताका अपेक्षालाई कसरी पुरा गर्ने हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिचाई, लगायत सेवा दिने सवालहरु कसरी समाधान गर्ने हुन भन्ने कुराको परीक्षणको घडी पनि अब मधेस राजनीतिको काँधमा आएको छ । यदि शासन गर्ने हो भने सर्विस डेलिभरीसँग कुरा जोडिएर आउँछ । जब आन्दोलन गर्नु हुन्छ अनि रिफर्मसँग जोडिन्छ । त्यसैले अहिलेको जनमत भनेको काठमाण्डौमा आन्दोलन गर्नुस र प्रदेशमा सर्विस डेलिभरी गर्न मधेसी समुदायले मधेसका दलहरुलाई मतादेश दिएका हुन ।

अब नयाँ संघर्षको शुरुवात

मधेस प्रदेशमा आगामी दिन संघर्षमय यात्रा हुनेछ, खासगरी प्रदेश सरकारको लागि । जसरी देशमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ, केन्द्रियताको झलक दिने संघीयता छ अहिलेको । संघीयताको झलक दिने शासन प्रणाली छैन अहिलेको । केन्द्रमै बढी शक्ति छ, स्रोत साधन माथिको अधिकार पनि केन्द्रकै बढी भएकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई ठुलै चुनौतिहरु सामना गर्नूपर्ने हुन्छ । २०६३ सालसम्म संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । २०६३ देखि ०७२ सालसम्म कस्तो संघीयता हुने त्यसका लागि बहस केन्द्रित भयो । एक किसिमको संघीयता आयो ।

संघीयता नचाहनेले चाहेर पनि नचाहेर पनि संघीयता बनाएको छ । आगामी दिनमा नेपालमा आन्दोलन प्रदेश कसरी शक्तिशाली हुने हो, झन बढी स्वायत्तता र स्वशासनको अनुभुति कसरी गर्ने हो भन्ने कुराका लागि हुनेछन् । फेरी यो आवश्यक छैन कि त्यसका लागि दुई नम्बर प्रदेशले मात्र आन्दोलन गर्ने छ । अन्य बाँकी प्रदेशहरुले पनि त्यसका लागि आन्दोलन गर्न सक्नेछन् । किनभने अब उनीहरुले पनि अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि नेपालमा एउटा अलगै किसिमको ध्रुविकरण हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

केन्द्रमा मात्रै अधिकार सिमित राख्नुपर्छ भन्ने सोच भएका शक्तिहरुको एउटा ध्रुविकरण र प्रदेशमा बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने शक्तिहरुको अर्को ध्रुविकरण । ६ वटा प्रदेशहरुमा एक किसिमको सरकार र दुई नम्बर प्रदेशमा अर्को किसिमको सरकार अहिले बन्दै छ । तर,आगामी दिनमा ती समिकरण फेरिन पनि सक्छ । हरेक पाँच पाँच बर्षमा चुनाव हुँदा ती समिकरण फेरिन्छ । त्यसैले अबको संघीयताको राजनीति संघर्षपुर्ण हुने छ । 

नेपालमा एउटा निश्चित समुदाय शासक बनेको छ । बाँकी अन्य समुदाय जो बहुसंख्यक छन् तिनीहरु शासित रहँदै आएका छन् । त्यसैले अबको लडाई शासक र शासित समुदाय बीचको पनि लडाई हुने हुनाले संघीयतालाई असफल पार्न विभिन्न किसिमका षडयन्त्रहरु हुन सक्छन् । शासितको चाहना प्रदेश बलियो होस, शासकको चाहना केन्द्र नै बलियो रहिरहोस । यो लडाई अब सुरु भएको छ । त्यसका लागि खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरु बढि नै सचेत र गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

केन्द्र सरकारले त्यति सजिलै सबै कुरा दिने बाला छैनन् । काठमाण्डौको मनोविज्ञान अहिले त्यस्तो बनेको छैन । खेल कसले खेल्दछ त्यो महत्वपुर्ण कुरा छैन, खेलको नियम कसले बनाउछ त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । संघीयताको नियम संघीयता नचाहनेहरुले बनाएका छन् । त्यसैले तिनीहरुले हरेक किसिमका षडयन्त्रहरु गर्नेछन् । त्यसैले मधेसवादी राजनीतिहरुले त्यसका लागि विशेष रुपले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आगामी एक दुई दशक सम्म पनि मधेस प्रदेशले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संघीयता नरुचाउने र संघीयता पक्षधर शक्तिले शासन गर्ने शैली फरक हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता शक्तिहरु जब शासनमा पुग्दछन् तब त्यो उनीहरुको लागि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । तर, मधेसवादी शक्ति शासनमा पुग्नु मात्रै लक्ष्य होइन । धेरै कुरा प्राप्ति गर्न बाँकी रहेकाले संघर्ष र शासन दुईटै कुराको राजनीति एकसाथ गर्नुपर्ने हुनाले मधेसवादीलाई चुनौति थुप्रै छ । उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीति र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति एकै समान छैन । देउवाका लागि शासन सत्ता लक्जरीको विषय हो भने यादवको लागि अहिले पनि संघर्षकै राजनीति छ । त्यसकारण उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुर त्यस्तो कुरामा फस्नु हुँदैन । बाँकी दलको लागि परिवर्तन पर्याप्त भईसकेको छ । पुरा भईसकेको छ । तर, मधेसको लागि राजनीति गर्ने दलहरुले अहिले पनि धेरै परिवर्तनहरु पाउन बाँकी छ ।

प्रदेशका अवसर र सम्भावना

यो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश, समृद्ध प्रदेश र विकसित प्रदेश बनाउने पर्याप्त आधारहरु छन् । देशमा शासन सत्ता चलाउने तीन खाले बर्गहरु छन् । एउटा बर्ग निति निर्माण गर्ने बर्ग, अर्को निर्णायक निर्णयकर्ता वर्ग र तेस्रो ओपिनियन मेकर बर्ग । यी तिनै बर्ग मिलेपछि धेरै सजिलै तरिकाले शासन सत्ता चलेको हुन्छ ।

नेपालमा यति दिनसम्म खस आर्यको शासन सत्ता अविछिन्न रुपमा चल्नुको मुख्य कारण के हो भने ती तिनै बर्गको साथ हुनु हो । ति तिनै वर्गमा खस आर्य भएका कारण भएको हो । अहिले ती ‘ओपिनियन मेकर’हरुद्वारा प्रायोजित रुपमा ल्याइएको प्रचार हो कि दुई नम्बर प्रदेश कंगाल प्रदेश हो । धान्न सक्दैन । असफल हुन्छ । स्रोत साधन छैन । यो प्रदेश गरिब नरहनुको थुप्रै आधारहरु छन् । 

पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारले कसरी शासन प्रशासन चलाउने छन् त्यसमा निर्भर गर्दछ । साधन स्रोतमा हामी धेरै गरिब छैनौं । सबैभन्दा वढी जनसंख्या रहेको मानव संशाधन दुई नम्बर प्रदेशमै छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा वढी यूवा छन् । सबैभन्दा वढी मानिस बैदेशिक रोजगारीमा यहिबाट गएका छन् । त्यसकारण सबैभन्दा वढी रेमिट्यान्स पनि यसै प्रदेशमा आईरहेका छन् ।

शिक्षाको हाम्रो स्वर्णिम इतिहास रहेको छ । विगतमा जनकपुर, विरगञ्ज, राजविराज जस्ता सहरहरु शिक्षाको लागि देशभरी नै विख्यात थियो । अहिले केही विग्रिएको छ । फेरी त्यसलाई पुर्ववत अवस्थामा ल्याएर शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ । बर्तमान कमजोर देखिएपनि पुर्नजागरण गरेर अगाडी वढ्न सकिन्छ । 

जनकपुर विगतमा विज्ञान विषयको पढाईका लागि लोकप्रिय थियो । विरगञ्ज शिक्षा तथा बाणिज्यको पढाईका लागि पहिचान बनाएको थियो । त्यसैले अहिले पनि त्यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ ।  राजविराजको ल क्याम्पसलाई ल यूनिभर्सिटी बनाउन सकिन्छ । जनकपुरमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय बन्दैछ । त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र विश्वको बजारमा विक्री योग्य दक्ष जनशक्ति बनाउन शिक्षामा काम गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो प्रदेशको भुमि कृषि योग्य भुमि हो । सबैभन्दा उर्वर माटो यो प्रदेशमा पाइन्छ । राम्रो तरिकाले यदि कृषि उत्पादनको दरलाई बढाउन सकियो भने  खाद्यान्नलाई देश मात्र होईन विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । 

फलफूल उत्पादन, माछा उत्पादन देखि डेरी उद्योग लगायत थुप्रै उत्पादनहरु कृषि मार्फत गर्नसकिन्छ । किनभने दुई नम्बर प्रदेशमा पोखरीको कमि छैन । धनुषामा मात्रै दुई हजारको संख्यामा पोखरीहरु छन् । व्यवसायिक माछा पालन गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । हामी कृषिमा धेरै नै समृद्ध छौं खाली त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । उद्योगको लागि थुपै्र आधारहरु छन् ।

भारतसँगको बोर्डर प्रत्येक जिल्लामा जोडिएको छ । समथर भुमि छ । कच्चा पदार्थ भित्रियाउन समस्या छैन । खाली जंगलको अभाव छ । यदि हामीले १० बर्ष मिहिनेत गर्न सक्यौ भने यो प्रदेशलाई हराभरा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । निजी बनहरु लगाउन सकिन्छ । 

सुगम ठाउँ भएका कारण १० बर्ष यदि सडक निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्यौ भने सडकको पनि समस्या हुन सक्नेछैन । नेपालको सबै भन्दा पुरानो र ठुलो सिचाई परियोजनाहरु दुई नम्बर प्रदेशमै छन् । कमला सिँचाई, बाग्मती सिँचाई, गण्डक सिँचाई देखि थुप्रै सिँचाईका परियोजनाहरु यहाँ छन् । त्यसलाई कृषिसँग जोड्नु छ । 

सिँचाईको व्यवस्था भएपछि कृषिमा समस्या हुँदैन । शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने साक्षरताको समस्या रहँदैन । त्यसैले यो प्रदेशमा अप्ठयारो छैन । यदि पहाडमै सबै स्रोत साधन छ भने पहाडबाट तराईमा मात्रै किन माईग्रेशन गरी बसोवास बढ्यो । त्यसैले यो प्रदेश स्रोत साधनको सवालमा कुनै पनि प्रदेश भन्दा कमजोर अवस्थामा रहने छैन । 

संविधान संशोधनको सवालमा भारत ब्याक !

संविधान संशोधनको सवालमा भारतको अडान अब फेरिएको छ । विगतमा उसले संविधान संशोधनको पक्षमा जुन कुरा राखेको थियो त्यो अब उसको प्राथमिकतामा छैन । मधेस आन्दोलन हुँदा राज्य र मधेसी मोर्चाका बीचमा सम्झौता गराउन भारतले हस्तक्षेप गरेर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसै कारण २०६४ सालमा सरकारसँग मधेसी मोर्चाको ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौता हुँदा भारतले सहजकर्ताको रुपमा भुमिका निर्वाह गरेको कारण उसले ती सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन गराउन आफ्नो भुमिका खेलेको थियो । साक्षी र मध्यस्थकर्ताको रुपमा उसले आफ्नो कर्तव्य र धर्म हिजोसम्म निर्वाह गरिरहेको थियो । मधेसीसँग अन्याय नगर्नुस किनभने म त्यतिबेला साक्षी थिएँ भनेर भारतले नेपालको राज्यसत्तालाई विगतमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र जारी भईसकेपछि पनि भन्दै आएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति यस्तो निर्माण भएको छ कि एककिसिमले काठमाण्डौले जितेको छ र मधेस आन्दोलन करिब करिब पराजयको स्थितिमा आईसकेको छ । 

भारत अहिले त्यो स्थितिमा व्याक भएको छ । भारतले अहिले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा लिएको छैन । अब उ अडदैन किनभने भारतले नेपालको राज्यसत्तासँग आफ्नो सम्बन्धलाई कुटनीतिक सम्बन्ध तहत आफ्नो हात पछाडी झिकेको छ । काठमाण्डौसँगको सम्बन्धलाई उसले राम्रो बनाउने कोशिस गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि मधेस केन्द्रित शक्तिले काठमाण्डौमा आफै लड्नुको बाहेक अन्य विकल्प छैन ।

(मधेस मामिलाका जानकार तथा अधिकारकर्मी तुलानारायण साहसँग लोकान्तरका अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

माघ २९, २०७४ मा प्रकाशित

तुलानारायण साह

साह मधेस मामिलाका जानकार तथा अधिकारकर्मी हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस