काठमाडौं, १ फागुन-  सरकारले केबलकार सञ्चालन अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । केबलकारको नयाँ दर्ता तथा शुल्क निर्धारण गर्न कार्यविधि ल्याउने भन्दै सरकारले २०७२ फागुनदेखि रोकेको अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले दुई साता अगाडि नै उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले केबलकारको अनुमति स्थानीय तहबाट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार केबलकार सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । दुईवटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारले हेर्ने गरी यस्तो अधिकार दिइने तयारी भएको शर्माले  जानकारी दिए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।