देउवाको निर्लज्ज बहिर्गमन

फागुन ३, २०७४

चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिरेका शेरबहादुर देउवा असफलता र आलोचनाका भारी बोकेर नौ महिनापछि बाहिरिएका छन् । 

राजनीतिक सम्झौताको भारले किचिएका कारण कतिपय विषयमा प्रस्ट हुन नसकेको संविधानका प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सकारात्मक व्याख्या गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसका अधिकतम छिद्रहरु खोजेर उनले जति सत्ता लम्ब्याए, त्यसले उनको छवि त्यति नै बढी धूमिल भएको छ । ‘ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेका छन्’ भन्ने अदम्म आकांक्षा राखे पनि ७२ वर्षीय देउवाको उमेर अवस्था, बलियो वामपन्थी एकता र स्वयम् कांग्रेसभित्रको युवा पुस्ताको छटपटी हेर्दा सम्भवतः उनको यो नै अन्तिम सिंहदबार बसाइ हुनेछ । उनका क्रियाकलाप र  निर्णयहरुले पनि त्यसैको संकेत गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

एकपछि अर्को विवादास्पद, गैरलोकतान्त्रिक र जनमत गुमाइसकेपछि नैतिकताको कसीमा गर्नै नमिल्ने निर्णयले देशलाई त घाटा भएकै छ, सबभन्दा बढी उनी स्वयम्लाई घाटा भएको छ

निर्वाचनमा जीत–हार सामान्य कुरा हो, जुन आवधिक हुन्छ । यही खेलका लागि राजनीतिक दलहरुले बलिदान गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुलाई कुनै आकाश खसेका वा कांग्रेसको इतिहासमा हुँदै नभएको घटनाका रुपमा बुझ्न र चुनाव हारेवापत खिसिट्युरी गर्न आवश्यक छैन । तर, चुनाव हारेपछि लगातार रुपमा शेरबहादुर देउवाले जुन व्यवहार देखाए, त्यसबाट नेपालको लोकतन्त्र मात्र लज्जित भएको छैन, स्वयम् कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको शीर लाजले झुकेको छ । 

पहिला मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमति आयोजना नगर्ने देउवामा निर्वाचन हारेपछि यस्तो उत्साह देखियो, सातामा दुई–तीन पटक बैठक राखेर आज के पो गर्ने हुन् भन्ने चिन्ता थपिरहे । उनका एकपछि अर्को विवादास्पद, गैरलोकतान्त्रिक र जनमत गुमाइसकेपछि नैतिकताको कसीमा गर्नै नमिल्ने निर्णयले देशलाई त घाटा भएकै छ, सबभन्दा बढी उनी स्वयम्लाई घाटा भएको छ । 

चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले सत्ताबाट बाहिरिँदा देशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । अब बन्ने वामपन्थी सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने एक मात्र उद्देश्यका लागि घोषणा गरिएको ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता कार्यक्रमका लागि बजेट नभएको र त्यसको औपचारिक निर्णय नभएको हुनाले कार्यान्वयन नहुने कुरा स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताइरहेका छन् । 

राजनीतिक रुपमा आफैँलाई प्रत्युत्पादक हुने यस्ता निर्णय कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल र त्यसका नेताले गर्न सक्दैन । तर, सत्ताका माहिर खेलाडी देउवाले आफू फेरि फर्केर सिंहदबार आउन्न भन्ने थाहा भएकैले होला, चरम गैरजिम्मेवारी देखाएका छन् । 

समग्रमा शेरबहादुर देउवा आफ्नै कारणले विवादित र बदनाम भएर सिंहदरबारबाट फर्किका छन् । 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ । चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम भएको छ । माघ महिनासम्मको सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हुने निश्चित छ । 

अहिलेसम्म बिनियोजित पुँजीगत खर्चको जम्मा २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालू खर्च करिब दोब्बर भएको छ । अर्थात् यसबीचमा सरकारको ध्यान विकास निर्माणका काममा जाँदै गएन । 

आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेट कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्नेबारेमा एकपटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्न देउवाले आवश्यक ठानेनन् । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक राखेर समेत उनले कुरा गरेनन् । 

फलस्वरुप, काम गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने पर्न गयो र विकासका काममा कसैको ध्यान गएन । त्यसैले बजेट खर्च नै भएन । अब चाहेर पनि बाँकी पाँच महिनामा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन । 

त्यसरी खर्च गर्दा न काममा गुणस्तर हुन्छ न त त्यसले अपेक्षित प्रतिफल नै दिन्छ । जसरी पनि बजेट सिध्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने कामहरु भ्रष्टाचारका खुल्ला नमुना हुन् ।

उता चालू खर्च भने कति धेरै खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेमा शेरबहादुर देउवाले सबैलाई माथ गर्ने गरी काम गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकबाट १४ करोडसम्म आर्थिक सहायता बाँडेर देउवाले कीर्तिमान कायम गरेका छन् । कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण, मन्त्रीहरुको अनावश्यक खर्च जस्ता कुराले चालू खर्चलाई बढाइदिएको छ । यसबाट राष्ट्रको ढुकुटी कसरी रित्याउने भन्नेमा मात्रै उनको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

निर्वाचनमार्फत जनमत गुमाइसकेपछि तत्कालै पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन संसारव्यापी छ । लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास भएका मुलुकहरुमा त निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझान सार्वजनिक हुनासाथ अग्रता हासिल गरिरहेको दलका नेतालाई बधाई दिने र आफूले पदबाट राजीनामा दिने गरिन्छ । लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा बढेको र निर्वाचनभरि कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाएर लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरिरहेका देउवाले त्यति न्यूनतम नैतिकता देखाउन पनि सकेनन् । 

संविधानको आशयको अपब्याख्या गरेर प्राविधिक कुरा अघि सार्दै उनले दुई महिना आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याए । यो किन रहेछ भन्ने कुरा यसबीचका उनको मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय हेर्दा छर्लंग हुन्छ । 

दुःखका साथ भन्नैपर्छ, शेरबहादुर देउवा चारै पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका लागि सम्झनालायक कुनै काम गरेका छैनन् । बरु, उनको खातामा नकारात्मक कामहरुको सूची छ

जनमत गुमाइसकेको सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार हुन्न । कुनै त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेछ भने पनि सत्तारुढ हुने दलसँगको सल्लाहमा विवाद नआउने गरी समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारमा रहन्छ । तर, शेरबहादुर देउवाको सम्पूर्ण ध्यान सकेसम्म सरकारी निकायमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने, आफू निकट कर्मचारीलाई राम्रा ठाउँमा नियुक्ति गर्ने र आर्थिक रुपमा कसरी हुन्छ लाभ हासिल गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो । 

यसबीचमा विभिन्न सरकारी निकायमा भएका नियुक्ति के लोकतन्त्रको मर्म र मान्यता अनुकूल छन् ? के जनताबाट पराजित सरकारले यस्ता नियुक्तिहरु गर्न मिल्छ ? देउवाका सरकारका निर्णय हेर्दा त लाग्छ, मानौँ– नयाँ जनमत लिएर उनी सरकारमा भर्खरै आएका छन्, आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउँदैछन् । यस्ता निर्णयले शेरबहादुर देउवाको मात्र बेइज्जत भएको छैन, सिंगो लोकतन्त्र र यसका मूल्यहरुमाथि नराम्रो व्यंग्य भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएर शेरबहादुर देउवाले देशलाई लगाएका गुन आफ्ना यस्तै स्वार्थकेन्द्रित निर्णयहरुका कारण ओझेर पारेका छन् । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएपछि चुनाव हारिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन गराउनु देउवाको सकारात्मक पक्ष हो । हुन त कसै गरे पनि निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने स्थिति भएपछि उनका सामु अरु बाटो थिएन । तर, निर्वाचन सम्पन्न गराएको जस प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनैलाई जान्छ । आफ्नो त्यस कामलाई समेत माटोमा मिलाउने गरी यो दुई महिनामा देउवाले काम गरेका छन् । 

दुःखका साथ भन्नैपर्छ, शेरबहादुर देउवा चारै पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका लागि सम्झनालायक कुनै काम गरेका छैनन् । बरु, उनको खातामा नकारात्मक कामहरुको सूची छ ।

पहिलो पटक ०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद किनबेच, पजेरो संस्कृति जस्ता गलत अभ्यास भित्र्याएर उनले प्रजातन्त्रलाई जगैदेखि कमजोर बनाउने काम गरेका थिए भने दोस्रो पटक ०५८ मा प्रधानमन्त्री बन्दा घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई ०५९ असोज १८ को प्रतिगामी कदम चाल्ने मौका दिएका थिए । उनै ज्ञानेन्द्रबाट ०६१ मा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाकै कार्यकालमा बचेखुचेको प्रजातन्त्र ०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रको पञ्जामा परेको थियो । यसपटक निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउन आफूले निर्वाचन गरेको महत्वपूर्ण कामलाई राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेर थप आलोचित बनेका छन् । 

जाँदाजाँदै शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा पार्ने कासिस गरेका छन् । अरु राजनीतिक दलहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा तीन जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको सिफारिश शीतल निवासबाट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यही निहुँमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्नका लागि उनले एकलौटी रुपमा नाम सिफारिश गरेका छन् । यदि उनी साँच्चै तीनजना सदस्य नियुक्त गर्न चाहन्थे भने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रमुख तीन पार्टीका बीचमा सहमति कायम गर्न सक्थे । तीनै दलका तर्फबाट एकएक जना सिफारिश गरेको भए देउवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन्थ्यो । तर, त्यसो नगरी उनले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीलाई गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।

समग्रमा शेरबहादुर देउवा आफ्नै कारणले विवादित र बदनाम भएर सिंहदरबारबाट फर्किका छन् । 
 

फागुन ३, २०७४ मा प्रकाशित

विष्णु रिजाल

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लोकान्तर डट् कमका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस