काठमाडौं ३ फागुन– प्रधानमन्त्रीको रुपमा २ सय ५५ दिनको कार्यकाल पूरागरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा घर फर्केका छन् । नेपालको ४० औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७४ जेठ २३ गते संसदबाट निर्वाचित देउवा झण्डै नौ महिनाको कार्यकाल पूरागरी बिहीवार घर फर्केका हुन् ।

माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमति अनुसार देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । विगतमा पटक पटक अक्षमताको आरोपमा पदच्युत भएका देउवा यसपटक भने जिम्मेवारी कार्यकुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर घर फर्किएका छन् । विगतमा आफू सत्ताच्युत हुनु परेको प्रसंङ्ग देउवाले राजीनामा सम्वोधनका क्रममा पनि कोट्टाए ।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिएको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर देउवाले यसपटक प्रशंसा बटुलेका छन् । पार्टीको शर्मानक पराजय भएपनि देउवाले चुनाव गराएर देशलाई निकाश दिएका छन् ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । देउवाको नेतृत्वमा असार १४ गते स्थानीय तहको दोस्रो र असोज ३ गते तेस्रो चुनाव सम्पन्न भएको थियो ।

यस्तै मंसिर ११ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो तथा मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । 

किन परे विवादमा ?

चुनाव सम्पन्न गरेर प्रशंसा कमाएपनि ‘कामचलाउ’ हैसियतमा पुगेको सरकारले गरेका कतिपय निर्णयका कारण देउवाको आलोचना भयो । देउवा सरकारले गरेका केहि विबादास्पद निर्णयले उनले चुनावमा कमाएको प्रशंशालाई केही हदसम्म बिर्षाइदियो । 

चुनावको नतिजा आइसक्दा पनि ‘प्राविधिक’ कारण देखाएर सरकारमा टिकिराख्ने तिकडम देउवाले गरे । नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई बोझ पर्नेगरी केही लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरे । त्यसले पनि देउवाको आलोचना भयो । 
बृद्धभत्ताको उमेरहद घटाएर ६५ बर्षमा ल्याउने तथा भूकम्प पीडितका लागि आवास बनाउन एक लाख अनुदान बढाउने निर्णय विबादमा परेको देखियो । चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको भनेर देउवाले स्पष्टीकरण दिएपनि सो निर्णय विबादको भूमरीम पर्र्यो । 

शहीद घोषणा र कार्यकर्तालाई उपचार खर्चका नाममा रकम बाढ्ने निर्णयले पनि देउवा विबादमा परे । देउवा सरकारका निर्णयले उनलाई मात्र नभइ नेपाली कांग्रेसलाई समेत विबादमा पार्ने काम भयो । 
नयाँ जनमत प्राप्त भइसकेपनि देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा दलहरुसँग परामर्श गरेनन् र एकलौटी गरे भने राष्ट्रिसभा सदस्यका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने तीन जनाका बारेमा पनि उनले नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसँग छलफल गर्नु उचित ठानेन् ।