काठमाडौं, ४ फागुन — नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिहीवार केपी शर्मा ओली नियुक्त भएसँगै संघीयताको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण समय शुरू भएको रूपमा हेरिएको छ । 

पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध बलियो रूपमा उभिएको भन्दै चर्चामा रहेका ओली र उनको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय सरकारले संघीय नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ ।  

स्थानीय तहलाई बाटो आवश्यक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री 

स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएकै करीब एक वर्ष भइसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यावधि छोटिन लाग्दा आफूले गर्ने कामबारे प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।  

स्थानीय तहलाई बाटो देखाउने काम गर्न ओली सरकार लाग्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नसके संघीयता र संघीय अर्थव्यवस्थाले एक खुट्किलो सफल रूपमा उक्लिएको मान्न सकिन्छ ।  

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा यही सरकारको महत्त्वपूर्ण हात रहेकाले कैयौं चुनौती रहेका छन् । स्थानीय स्तरमा रहने विभिन्न कार्यालयहरू कसले बनाउने वा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । 

संघीयताको कार्यन्वयन अघिसम्म जिल्लाको मातहतमा रहेका विभिन्न सरकारी भवनहरू निर्माण तथा व्यवस्थापन अहिलेसम्म जिल्लाले गरिरहेको छ । ती सबै कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी लैजाने, कसले लैजाने र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । 

स्रोत पहिचानका चुनौती

पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षमा आठ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो आठ खर्ब रकमको स्रोतका लागि पनि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
यो खर्च खासगरी स्थानीय तहमै लाग्ने खर्च हो, स्थानीय तहकै पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्च हो ।

यो खर्चको स्रोत जुटाउन पनि गम्भीर चुनौती देखिन्छन् । स्थानीय तहले स्रोत पहिचान गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो पनि यो सरकारको गम्भीर चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ । यसबेलामा स्थानीय तह निर्माणका लागि स्पष्ट नीति निर्माणका लागि एक बलियो मध्यस्तकर्ताको रूपमा केन्द्र सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

बोलेर मात्र पुग्दैन– हरि रोक्का 

नेपाली राजनीतिमा काम गर्नेभन्दा बोल्नेहरू हाबी छन् । यसबाट केपी ओली पनि अछुतो छैनन् । सरकार गठनको तयारीमै रहेका बेला उनले कालोधनलाई सेतो बनाउने कुरा गरे । यसमा धेरैको ध्यान गयो । यसले एक हिसाबले उद्योग क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग ल्यायो । कालो धनलाई सेतो बनाउने भन्ने कुरा गैरजिम्मेवार छ ।  

यस्तो कुरा दोहो–याए उनको कार्यकालमा नराम्रो असर पर्नेछ । मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी कानूनमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं । त्योसँग बाझ्ने कुरा गरे हामी विश्व समुदायबाट बाहिरिन्छौं । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ । 

कुनै कुरा बोल्दा त्यो कुराको असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । 

ओलीले घोषणापत्रमा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ किनभने घोषणापत्र हेरेरै जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री कुर्सीसम्म पु–याएको सत्य हो । 

खुला बजार नीतिमा नेपाल अगाडि बढिरहेका बेला खुला बजारलाई कसरी विस्तारै नियन्त्रणमा ल्याउने र सरकारी लगानी बढाउने भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यसका लागि गम्भीर अध्ययन भएको छैन । सरकारले मिथ्यांकमा भन्दा तथ्यांकमा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यही आधारमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।  

समाजवादतिर उन्मुख हुन शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । 

वाम घोषणापत्रमा भनिए जस्तै सहकारी र सामाजिक सहकार्यको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट योजना छैन । यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानका लागि संस्थाहरू निर्माण भएका छैनन् । यसमा ख्याल गर्नैपर्छ ।
वाम दलहरुको घोषणापत्रमै भनिएको छ, आगामी पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइनेछ । यो पनि चुनौतीपूर्ण छ । अहिले नेपाली श्रमबजारमा वार्षीक पाँच लाख मानिस आइरहेका छन् । यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । 

कृषि उत्पादनमा वृद्धि र युवाहरूको सहभागितामा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि कृषि पेशाको सम्मान र यो पेशामा गर्व गर्ने वातावरणको निर्माण गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । विकास निर्माणमा नेपाली कम्पनीहरूलाई सहभागी बनाउनका लागि जोड दिनुपर्छ । 

नेपाली उद्योग क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्ता सामाग्रीको बिक्रीवितरण तथा प्रयोग गर्ने नैतिक बाध्यता राख्नुपर्छ । नेपालका विभिन्न संघसंस्थाहरूमा नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने काम गर्नुपर्छ । 
तर यसो गर्दा बाहिरको लगानी कम आउने सम्भावना हुनसक्छ, यो पनि चुनौती हो ।