माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
काठमाडौं : सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा-सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ।
सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ। यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन्। त्यसअनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहनेछन्। प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन्।
यसैगरी, प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको छ भने विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ। विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ। यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने बताइएको छ। केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तलबमान प्रदेशमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘यो प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो तैपनि एकरुपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत हामीले मोडल पठाएका हौं’, उनले अन्नपूर्णस“ग भने।
संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाएसम्म सेवा-सुविधा तोक्न सहज होस् भन्दै सरकारले औचित्यका आधारमा तलबमान तयार पारेर पठाएको हो।
त्यसैगरी, मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्नुभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ भने जिल्लामा जाँदा सम्भव भएसम्म सरकारी गेस्टहाउसमा बस्नुपर्ने, एक जिल्लामा एकपटकमा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेलगायतप्रावधान बनाइएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...