काठमाडौं, ६ फागुन- सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । खासरगरी निजामती लगायतका केही सरकारी सेवाका उच्च पदबाट अवकास पाएपछि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुँदा दुबैतिरबाट सरकारी सेवा सुविधा लिँदा राज्यबाट ठूलो रकम एकै व्यक्तिका लागि खर्च भइरहेको देखिएको हो । 

अहिले राज्यबाट दोहारो सुविधा लिनेहरुको नाममा जाने पेन्सन झण्डै १३ लाख रुपैयाँ मासिक खर्च भइरहेकोे छ ।  यसरी हिसाब गर्दा दोहारो सुविधा लिनेहरुको नाममा पेन्सनमा मात्रै बार्षिक करिब साढे १ करोड भन्दा बढी खर्च भइरहेको  छ । 

‘अहिले राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायको उच्च पदमा रहेर पनि पुरानो पेन्सन लिनेको संख्या करिब ३६ जना जति रहेको देखिन्छ । उनीहरुका लागि औसतमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा वार्षीक डेढ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ’ स्रोतले भन्यो । 

अहिले राज्यका विभिन्न उच्च सार्वजनिक सेवामा रहेर अवकास लिएपछि पाएको पेन्सन र त्यसपछि नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त करिब ३६ जना त्यस्तो दोहोरो सुविधा लिइरहेको छन् । जसमध्ये महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख, निर्वाचन आयोग प्रमुख, लोकसेवा आयोगका केही पदाधिकारी, राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणका प्रमुख लगायत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निकायमा उच्च पहुँच रहेका कर्मचारीहरु छन् ।    

कानून निर्माणमा वेवास्ता

एकै व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो खर्च लिनै नहुने र काम गरेअनुसार लिन हुने दुई थरी तर्कमा बहस शुरु भएको वर्षौ हुँदा समेत यो विषयमा राज्यले स्पष्ट कानून बनाउनु सकेको छैन । निजामति सेवा बाहेक अन्य अधिकांश सरकारी सेवामा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ऐन रहेको छ । 

उच्च पदमा रहेर अवकास पाएका कर्मचारीहरु नै अर्को कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पुग्ने भएकाले राज्यकोषबाट ठूलो रकम एउटै व्यक्तिका नाममा जाने गरे पनि कानून निर्माणमा वेवास्ता देखिएको छ ।

प्रभाव र दबाबमा सरकारी निर्णय

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि २०६१ कात्तिक १८ गते उच्च पदाधिकारीलाई तलब र पेन्सन एकैपटक नलिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सर्कुलर गरेको थियो । लामो समय त्यही कुरा विवादमा रह्यो, तर सरकारले स्पष्ट कानून नै बनाउन नसक्दा दबाव र प्रभावमा त्यसको कार्यान्वयन भएन । यो बीचमा राजनीतिक उथुलपुथल भह्यो । यो विषयमा बहस भए पनि खासै कसैले गम्भीर चासो दिएन । सोही विषयमा २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुविधाको पक्षमा २०७३ पुस १९ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि निर्धक्क दाहोरो सुविधा लिने बाटो खुल्यो ।

कानून  बन्नुपर्छ

राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिनुहुन्न यसका लागि दह्रोे कानून बन्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नेतृत्व, कानूनविद् सवै सकारातमक छन् ।  
कानूनविद् कासिराज दाहाल एउटै व्यक्तिले राज्यबाट दाहोरो सुविधा पाउनु राम्रो नभए पनि कानूनको अभावमा कसैले पनि केही भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘दोहारो सुविधा लिन राम्रो होइन, तर उपयुक्त कानून बन्नुपर्छ । नत्र नैतिकताको कुराको बहष मात्रै हो ।’

पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलको तर्क पनि कानून बन्नु नै पर्ने भन्ने छ ।  लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कानून बन्नु नै अपरिहार्य छ, कानून अभावमा कसैलाई पनि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु गलत हो ।’
अहिले समान्यतया संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । भने सांसदहरुले अहिले दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैनन् । सरकारले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि त्यस्ता कर्मचारीहरुमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो भने सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो डर हटेको छ । 

जसले दाहोरो सुविधा त्यागे

अहिले आफूलाई नैतिक रुपमा बलियो भन्दै कतिपयले दोहारो सुविधा त्याग गरेका छन् । यसमध्ये चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लिलामणि पौड्यालले मूख्यसचिव पदबाट अवकास पाएपछि पाएको पेन्सन सुविधा त्यागेका छन् । उनले पेन्सन लिन नचाहेर नलिएको निबृत्तिभरण व्यस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले पनि अख्तियार प्रमेखमा नियुक्त हुँदा पुरानो पेन्सन त्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार उनले अहिलेसम्म मुख्यसचिव पदबाट अवकास हुँदा पाउने पेन्सन नलिएको बताइएको छ ।

यसैगरी दोहारो सुविधा नलिनेहरु लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य लगायत केही उच्च पदस्थहरुले भने सरकारी दोहारो सुविधा त्याग गरेका छन् ।  
तर उनीहरुले आफूले छाडेको सेवा सुविधा लिन चाहे सजिलै गरी लिन पाउँछन् । निबृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार दोहारो सविधा लिन नचाहने व्यक्तिले दिएको पत्रको आधारमा अहिले सुविधा रोकिएको मात्रै हो तर उनिहरुले जुन बेला लिन चाह्यो पुरै पुरै रकम पाउनेछन् । त्यो रोक्ने कानूनी आधार नै नएकाले रोक्नै नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

के हो दोहोरो सुविधा ?

एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुले सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यसरी पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरु फेरि सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा छुट्टै मासिक तलब, भत्ता, सवारी, आवास, टेलिफोन खर्च, इन्धन, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, बीमा सुविधा, उपचार खर्च र लुगाकपडा भत्ता पनि पाउँछन् । यो रकम सरकारले सम्वन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै मासिकरुपमा जम्मा गरिदिन्छ ।