बुटवल, ६ फागुन – रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तिलोत्तमा राजपत्रमा  प्रकाशित गरेको छ ।

नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेबाट प्रमाणिकरण गरिएका ती ऐन, नियमावलीहरु नगरबासीलगायत सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । 

नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम  तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पारित गरेको थियो । 

नगरसभाबाट यसरी पारित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नगर प्रमुखबाट गत माघ २७ गते प्रमाणिकरण भएकोमा त्यसलाई तिलोत्तमा राजपत्रमा  प्रकाशित गरिएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।  

राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानून कार्यान्वयमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए  । 

नगरसभाबाट पारित भएका ऐनहरु नगर प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । राजपत्र  

प्रकाशनसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानून निर्माणको अभ्यास पूरा गरेको छ । ‘नगरपालिकालाई चाहिने अन्य कानूनहरु पनि यसैगरी निर्माण गर्नेछौं ।’ प्रवक्ता श्रीले भने । 

तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन)  कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली’ प्रकाशित गरिएको छ ।

यस्तै बजार अनुगमन निर्देशिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहिता, कार्यसम्पादन नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानून निर्माण गरिएको जनाएको छ । संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख छ । 
स्थानीय कानुनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानुनसँग बाँझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानुनअनुसार हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नगरसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।