राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभाका तीनजना सदस्य मनोनयन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो पालामा गत माघ २६ गते सिफारिश गरिएका तीन जना व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुका साटो नयाँ सरकारले ती नाम फिर्ता लिएर गरेको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुलाई कांग्रेसले राष्ट्रपतिको पूर्वाग्रह भन्दै ‘दुई सरकारलाई दुई चश्माले हेरेको’ गुनासो गरेको छ । 

कांग्रेसले ठीकै ठम्याएको छ, राष्ट्रपतिले दुईवटा सरकारलाई दुईवटा चश्माले नै हेर्नुभएको छ, जुन सही छ । किनभने, औपचारिक रुपमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भए पनि फागुन ३ अघिको शेरबहादुर देउवा र त्यसपछिको केपी ओली सरकार एउटै होइनन् । पहिलो सरकारसँग दैनिन्दिनका कामकाज चलाउनेबाहेक कुनै नैतिक र राजनीतिक अधिकार थिएन भने दोस्रो सरकार जनताको अभिमत पाएर आएकाले उससँग शासन गर्ने पूर्ण अधिकार छ । जनविश्वास गुमाएको सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि गरेको सिफारिश कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाकै मर्यादा कायम रहने थिएन । किनभने, राष्ट्रपति संस्था भनेको कुनै निर्जीव वस्तु होइन, देशको सर्वोच्च अभिभावक हो । त्यही भएर राष्ट्रपतिले जनमतविहीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभएन र नयाँ सरकार आउनासाथ गरिएको सिफारिश तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रियसभालाई पूर्णता दिनुभएको छ ।

तीन जना मनोनयनको सिफारिश गर्दा शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति कायम गर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा गर्नुभएन । उहाँलाई नै तीजनाको नाम सिफारिश गर्न मन थियो भने कम्तीमा एमाले र माओवादीसँग एक–एकवटा नाम माग्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए तीन पार्टीबाट तीनजना सिफारिश हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो, एमाले–माओवादीमाथि पनि दवाव पथ्र्यो । तर, परिणाम के आउँछ भन्ने अन्दाज नै नगरी एकलौटी रुपमा आफ्ना केन्द्र्रीय कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई सांसद बनाउने उहाँले जुन प्रयत्न गर्नुयभो, त्यसैको परिणामस्वरुप तीनवटै नाम रद्द भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले गरेका सिफारिश पछिल्लो सरकारले रद्द गरेर नयाँ सिफारिश गरेको उदाहरण यो नै पहिलो होइन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालमाथि कारवाही गर्ने २०६६ वैशाख २० को पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय त्यसपछि गठन भएको माधवकुमार नेपाल सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले गलत निर्णय गरेको रहेछ भने पछिल्लो सरकारले त्यसलाई सच्याउन, संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्छ भन्ने नजीर यसअघि नै बसिसकेको छ ।

एउटा सरकारले गरेका नियुक्ति र सिफारिशहरु अर्को सरकारले रद्द गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने परम्पपराको थालनी नेपाली कांग्रेसले नै गरेको पाइन्छ । त्यसका केही उदाहरण हेर्न सकिन्छः

०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लामो सयमसम्म खाली रहेका राजदूतमा नामहरु सिफारिश गरेको थियो । सुरुमा सराद्धेमा विरालो बाँध्ने शैलीको संसदीय सुनुवाई समिति कस्तो र कत्रो बनाउने भन्नेमै किचलो निकालेर नेपाली कांंग्रेसले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । बल्लतल्ल समिति बनेपछि सरकारले राजदूत सिफारिश ग-यो र संसदीय सुनुवाइ हुने बेलामा सरकार परिवर्तन भयो ।

त्यसलगत्तै कांग्रेसको योजनामा बनेको सरकारले संसदीय सुनुवाइ तय भइसकेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की, नारद भारद्वाज, खड्ग केसी र अलि अख्तर मिकरानीको नाम खारेज गरेर नयाँ नाम सिफारिश ग-यो । मानवीय दृष्टिबाट पनि उक्त निर्णय उचित थिएन । राजदूत सिफारिश भएर बधाई खाइसकेर, संसदीय सुनुवाइको मिति तोकिइसकेपछि नाम फिर्ता लिनु पटक्कै उचित थिएन । एउटा प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यसलाई बीचैमा खारेज गरेर कांग्रेसले जे रोपेको थियो, अहिले त्यही फलेको मात्र छ । यसमा धेरै चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कांग्रेसको पूर्वाग्रहको अर्को उदाहरण छ । ०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान बनाउन मद्दत गरे पनि भूकम्पपीडितका लागि कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्यो । बल्लतल्ल कानुन बनेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर काम सुरु मात्र गरेको थियो । अनुदानमा दाताका अनेक सर्त थोपरिएका थिए, आवश्यक सबै कानुनहरु बनिसकेका थिएनन्, कर्मचारीतन्त्र कुनै काम तत्कालै परिणाम आउने गरी गर्न इच्छुक नै थिएन । यस्तो बेलामा केही गर्छु भनेर नेतृत्व सम्हालेका ती युवालाई हायलकायल पारेर काम गर्नै दिइएको थिएन । बल्लतल्ल पुनर्निर्माणले लय समात्ने बेलामा ओली सरकार ढलेर माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्यो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै कांग्रेसका मानिसहरुको ध्यान सुशील ज्ञवालीलाई कसरी हटाएर आफ्नो मान्छेलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।

अन्ततः हटाउने उद्देश्यका साथ अनेक आरोप लगाएर उनलाई स्पष्टीकण सोधियो र उनलाई हटाएर कांग्रेसका खाटी कार्यकर्ता गोविन्द पोखरेललाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । उनको उद्देश्य पुनर्निमाण गर्नु थिएन र ०७४ को चुनावमा पुनर्निर्माणलाई बीचैमा वेवारिशे छाडेर प्युठानमा चुनाव लड्न गए । त्यसपछि आएका युवराज भुसाललाई तत्कालै हटाएर वर्तमान सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई पुनस्थापित गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्यकारी हटायो भन्ने नैतिकता कांग्रेससँग रहन्छ ? 

नेपाली कांग्रेसको सरकारले जाने बेलामा बद्नियतपूर्वक विभिन्न ठाउँमा धमाधम राजनीतिक नियुक्तिहरु गरेको छ । निर्वाचनमा जनमत गुमाइसकेपछि कुनै एउटा पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग हुँदैन । नगरी नहुने काम रहेछ भने पनि सत्ता सञ्चालन गर्न आउन लागेको दलसँगको सल्लाहमा गर्नुपर्छ । तर, कांग्रेसले खाली नभएका सरकारी निकाय पनि खाली गराएर नयाँ सरकारलाई सकेसम्म अप्ठेरो पार्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने उद्देश्यका साथ नयाँ नियुक्तिहरु गरेको छ । अब नयाँ सरकारले तिनलाई सम्भव उपाय लगाएर हटाउँदा कांग्रेसले चित्त दुखाउन मिल्छ ?

दलहरुका बीचमा राम्रो कामका लागि भन्दा नराम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा हुने विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । भारतका लागि नेपाली राजदूत त्यसैको शिकार हुने गर्दछन् । पछिल्लो समयमा डा. भेषबहादुर थापाबाहेक कसैले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउनुसँग हाम्रो राज्यको असफलता जोडिन्छ । दीपकुमार उपाध्यायलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनले त्यसलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाएर र नयाँ सरकार आउनासाथ फेरि भारतमा राजदूत भएर गए । उनको  उद्देश्य दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने भन्दा पनि भारतमा राजदूत भएर नेपालको राजनीतिमा कसरी प्रभाव बढाउने भन्नेमा सीमित रहेछ भन्ने कुरा त बीचैमा राजीनामा दिएर कपिलवस्तुमा चुनाव लड्नुबाट पनि देखिन्छ । गोविन्दराज पोखरेलले पनि यस्तै गलत नजीर बसालेर गएका छन् ।

यस्ता प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैनन् । जनताले दलहरुमध्ये विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्थाको अर्थ दलहरुले सक्दो गल्ती गर्दै जानुपर्छ भन्ने होइन । राम्रा कुरामा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने जनताका सामु राम्रा विकल्पहरु खडा हुन्छन् । तर, यहाँ त उल्टो भइरहेको छ । र, त्यही उल्टो परम्पराको थालनी गर्ने दल नै अहिले ठूलो स्वरमा गलत काम हुँदैछ भनेर रोदन गरिरहेको छ ।