काठमाडौं, १० फागुन-  असी वर्ष पुगेका वृद्धाले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारी निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले मुलुकभरका यातायातमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था र यातायातमा छुट दिन सरकारी निकायलाई बाध्यकारी बनाउनेछ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित १० सरकारी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहे पनि समान रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबीसहित अर्घाखाँची घर भई बुटवल उपमहानगरपालिका–७, दीपनगर बस्ने ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेयले रिट दिएका हुन्।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा सरकारले सूचना प्रकाशन गरी सवारी साधनमा सवारीधनी वा सञ्चालकले कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी पाण्डेयको थियो।