काठमाडौँ, १२ फागुन – सरकारले दुई छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न सात नाकाबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई रणनीतिकरुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । 

सरकारले रसुवागढी केरुङ र किमाथांकाबाट चीनसँग प्रसारण प्रणाली जडान गर्ने गरी रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वको किमाथांकाबाट चीन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

चीनतर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछ । यस्तै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग हाल ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गरी ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । 

यस्तै सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने योजना छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा डेढ वर्ष पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । 

यसैगरी हाल सञ्चालनमा आइरहेको रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । हाल सो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल ५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । 

त्यस्तै पूर्वको कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ । सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल १२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । क्षमता वृद्धि गरी सो प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा विस्तार गरिनेछ । यस्तै बाँके–लखनऊ ४०० केभी र अतरिया हुँदै भारत जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभीमा निर्माण गरिनेछ । 

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मुलुकभित्र नदी बेसिनका आधारमा ४००÷४०० केभीका प्रसारण लाइन, मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तररुपमा ४०० केभी र पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा ६६५ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

नदी बेसिनका आधारमा १३ वटा ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । रक्सौलदेखि– केरुङसम्मको प्रसारण प्रणाली र कुशाहा कटौयाबाट शुरु हुने प्रसारण लाइनलाई किमाथाङकासम्म जोडेर त्रिदेशीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क ग्रीड परियोजनालाई पनि ती प्रसारण लाइनमा अन्तर आबद्धता गराउन सकिनेछ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि विशेष जोड दिइएको बताए । उनले हाल निर्माणको क्रममा रहेका पूर्व पश्चिम प्रसारण प्रणाली सम्पन्न गरेर थप प्रणाली जडानको प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिए । 

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेश जोड्ने गरी (बिबिआएन) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहल गरेको छ । आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रले बिबिआइएनभित्र प्रसारण प्रणाली जडानका लागि अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । 

यस्तै सार्क प्रसारण प्रणालीभित्र एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने र एक अर्का देशबीच अन्तर आबद्धता गर्ने विषयमा सार्क सम्मेलनले स्पष्ट अवधारणा ल्याइसकेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै पाकिस्तान र बंगलादेशसम्म पनि पु¥याउन सकिनेछ । नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा बंगलादेशले त लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएको छ । 

प्रसारण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिने हो भने किर्किस्तान, ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । यस्तै नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतसँग पनि प्रसारण प्रणाली जोड्न सकिन्छ । चीनलाई पनि सोही प्रसारण प्रणालीभित्र जोड्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन पहिले बारबरा फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा प्रसारण प्रणाली निर्माणमा जोड दिने हो भने नेपाल हाइड्रो हव बन्ने उल्लेख छ । 

अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीजस्तै राजधानी काठमाडौँको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि कूल छ हजार किलोमिटर बढी वितरण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

–रमेश लम्साल / रासस