साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
नेपाल सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ । किनभने एकैपल्ट करिब पाँच हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाको उपयोग गर्ने स्थिति आइपरेको छ । सातवर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सेन) अग्रिमरूपमा एकमुष्ट पाइने र पछि निवृत्तिभरण निरन्तर रहने प्रस्ताव आकर्षक भएकोले नै होला, विशिष्ट श्रेणीका सचिव समेतका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले समेत सेवाबाट अवकाश लिने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
नयाँ खुलेका प्रदेश सचिवालयहरूमा जाने अनिच्छाले पनि कतिपय कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिनेतर्फ प्रेरित गरेको जानकार क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ । प्रशासनमा बसेर काम गर्दा योग्यता, दक्षता र कार्यकुशलता छँदाछदै पनि वृत्तिविकासमा पछि परिने अवस्थाको सिर्जना भएको ठान्नेहरूबीच पनि सरकारी जागीरमा रुचि कम भएको सुनिने गर्छ । यसबीच, आन्दोलन र परिवर्तनका ठूला नाराका साथ भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि चलेका समावेशी र समानुपातिकका अभियानले योग्यता र दक्षतामा टिकेका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुनु अपरिहार्य पनि हुन गयो ।
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता स्वीकृत मान्यता हो । सेना, प्रहरीजस्ता निकायहरू वैधानिक तवरले निर्वाचित सरकार मातहत परिचालन हुने निकाय हुन् । निजामती सेवा सर्वोच्च राजनीतिक तहको सहयोगी संयन्त्र हुनाले त्यो बौद्धिक तथा विज्ञताको हिसाबले सशक्त र प्रभावकारी हुनु अति जरुरी हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप राज्यव्यवस्था सञ्चालन कार्य निकै गहकिलो उत्तरदायित्व हो । तसर्थ निजामती सेवामा मेहनती, इमान्दार र प्रतिबध्द कर्मचारीहरू नियुक्त हुनु आवश्यक छ । लोकसेवा आयोगको व्यवस्था सम्भवत: यसै प्रयोजनका लागि भएको हो ।
स्वैच्छिक अवकाशको योजना लागू गर्दा एकातिर एकाएक कर्मचारीसंख्या घट्न गै निजामती सेवा कमजोर हुने र अर्कोतिर निवृत्तिभरणको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा थपिने अवस्था आएको छ । त्यसकारण यसमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्नु जाती होला । र यसक्रममा अवकाशको उमेर हाल ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाई ६० वा ६२ वर्ष पुर्याउने उपाय पनि अपनाउन सक्दछ । आखिर मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ भने अवकाशको उमेर बढाउन के बाधा पर्ला र ?
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...