असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
सुर्खेत, २० फागुन– डोल्पा जिल्लाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र विना कुनै निर्णय सारिएको छ । बैठक नै नवसि केन्द्र सारिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यसअघि डोल्पाको दुनैमा रहेको केन्द्रलाई नगर प्रमुख गणेश शाही र तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गोविन्द सुनारको मिलेमतोमा कीर्ते हस्ताक्षरसहित केन्द्र सार्ने निर्णय संघीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाएको उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीले आरोप लगाएका छन् । मेयर गणेशबहादुर शाही एमाले र उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही राप्रपाका तर्फबाट विजयी भएका थिए ।
उपमेयर शाहीका अनुसार गत असार ३० र ३१ गतेको वैठकमा जम्मा ४ ओटा विधेयक पास भएका थिए । जसमा नीति तथा कार्यक्रम २०७४, आर्थिक ऐन विधेयक २०७४, पदाधिकारी आचारसंहिता र बजेट विनियोजन पारित भएका थिए । तर मेयर र कार्यकारीको मिलेमतोमा उक्त निर्णय पुस्तिकामा बजेट विनियोजन र सुटुक्कै पेश गरिएको केन्द्र जुफालसार्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको उपप्रमुख शाहीको दाबी छ ।
‘निर्णय पुस्तिकामा सर्वसम्मत निर्णय भएको उल्लेख छ तर मन्त्रालयमा पेश गरेको चिठीमा ५७ सदस्य मध्ये ३० जनाको किर्ते हस्ताक्षरसहित केन्द्र सार्ने निर्णय बहुमतबाट गरिएको उल्लेख छ ।’ उनले भने, ‘यो नै किर्ते निर्णय भएको प्रमाण हो ।’
उपप्रमुख शाहीले पहुँच र अधिकारको दुरुपयोगको पराकाष्ठा भएको समेत आरोप लगाए । ‘पद र पहुँचकै भरमा किर्ते निर्णय गरिएको छ । अहिले ३१ जना सदस्यहरुले विवाद गरिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘कम्तिमा वैठकमा एजेण्डा ल्याएर छलफल हुनुपर्नेमा एक्कासी दुई जनाको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरिनु अपराध नै हो ।’ उनले यो निर्णयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रालयले कार्यकारीलाई बारम्बार त्यहि ठाँउमा सरुवा ग¥यो र पुस ३० गतेपछि गोविन्द सुनारलाई म्याग्दी सरुवा ग-यो ।’ यसबाट पनि आफूलाई शंका लागेको उनको भनाइ थियो ।
बारम्बार बैठक बोलाउन माग गर्दा समेत प्रमुखले सुनुवाई नगरेको उनको आरोप छ । २०७४ साल फागुन १६ गते नगरपालिकाको केन्द्र जुफाल सारिएको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सबै सदस्यहरु छाँगाबाट खसेको जस्तै भएको उनले बताए ।
उपप्रमुख शाहीले निर्णय पुस्तिकाको निर्णय क्लोजिंगमा मेयरको मात्रै हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा ३० जनाको हस्ताक्षर गराइएको र ती हस्ताक्षर पनि अधिकांशका नक्कली गरिएको आरोप लगाए ।
निर्णय सर्वसम्मत भएको हो : मेयर
यता, नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश शाहीले भने निर्णय सर्वसम्मत गरेको र पहिलो वैठकमा नै एजेण्डा प्रस्तुत गरेको बताए ।
उनले सोही दिन ३० जना सदस्यहरुले केन्द्र सार्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ । असारमा गरेको उक्त निर्णयलाई मन्त्रालयमा पुस महिनामा मात्रै पेश गरेको उनले स्वीकारे तर बीचमा केन्द्र र प्रदेशको चुनावहरु भएकाले आफूले ढिलोगरी उक्त निर्णय मन्त्रालयमा लगेको जनाए ।
केन्द्र सार्ने निर्णपछि दुनै बजारमा आन्दोलन जारी छ । विगत ६ दिनदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ भने सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ठप्प भएका छन् ।
बजार समेत बन्द छ भने नागरिकहरुले हरेक दिन राँके जुलुस गरिरहेका बताइएको छ । आन्दोलनकारीले आफूहरुको मागको सुनुवाई गर्नुपर्ने नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने बताएका छन् । तर यसबारेमा सरकार भने मौन बसेको स्थानीय अगुवाहरुको भनाइ छ ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...