मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
काठमाडौं २० फागुन– कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव तथा राजश्व अनुसन्धान विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
शर्माले सरकारी पदमा रहँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
शर्माले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् २०७३ मंसिर मसान्तसम्म ४ करोड २९ लाख बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा जनाएको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार शर्माले चल–अचल सम्पत्ति एवं सेयर लगानी लगायतका शीर्षकहरुमा समेत गरी ७ करोड ९३ लाख २७ हजार ८५ खर्च गरेको देखिएको छ ।
शर्माले गरेको कूल आर्जनमध्ये ४ करोड २९ लाख ५४ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको तथा सम्पत्ति विवरण अमिल्दो देखिएको भन्दै अख्तियारले सो बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपनि उनी पक्राउ भने परेका थिएनन् । शर्मा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतले उनीविरुद्ध म्याद जारी गरेको थियो । अदालतले जारी गरेको म्याद अनुसार शर्मा आइतवार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
आइतवार द्वारिकामान जोशी र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले शर्मालाई धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार शर्मा आइतवारै ४५ लाख रुपैयाँ बुझाएर छुटेका छन् । शर्माले ४५ लाखको धरौटीका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र पोखरेलले बताए ।
यसअघि कर फर्स्यौट आयोगमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको मुद्दामा पनि शर्मा धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...