तिलोत्तमा, २१ फागुन– प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी रूपन्देहीमा मेगा सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारीका सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको प्रतिनिधि टोलीले तिलोत्तमा नगरपालिकासँग छलफल गरेको छ । 

रुपन्देहीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विकास गर्ने भनिएका आठ वटा मेगा सिटीका लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा डीपीआर तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बुटवल–तिलोत्तमा–सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी करिडोरलाई मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । रुपन्देहीमा निर्माण हुने मेगा सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका बारेमा एशियाली विकास बैंकको प्रतिनिधि टोलीले आईतबार तिलोत्तमा नगरपालिकासँग छलफल गरेको हो ।

सो टोलीले अन्य स्थानीय तहहरुसँग छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छलफल गरिसकेको छ । ‘मेगा सिटीका सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा ठूला के–कस्ता विकासका परियोजनाहरु निर्माण गर्न उपयुक्र्त र आवश्यक छ भन्ने बारेमा एशियाली विकास बैंकको टोलीले हामीहरुसँग सुझाव मागेको हो ।’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने, ‘हामीहरुले नगरको अहिलेको अवस्था, विकासका योजनाका सन्दर्भमा कुरा राख्यौं ।’ 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘तिलोत्तमा चक्रपथ, अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साईट, अत्याधुनिक बहुउपयोगी कोल्डस्टोर, आधुनिक बसपार्क, व्यवस्थित ढल निकास र तिनाउ तथा रोहणी नदीकालाई व्यवस्थित गर्दै जलाशययुक्त आयोजना र पर्यटन प्रवद्र्धन’ को बिषयलाई अघि सारेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास सहित मेगा सिटी कार्यान्वयनका सन्र्दभमा तिलोत्तमाले यी विषयलाई उठान गरेको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए । ‘यी योजनालाई एडिबीको टोलीले पनि निकै सकारात्मक रुपमा लिएको पायौं ।’ छलफलमा सहभागी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले भने । 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली पनि सहभागी रहेको छलफल कार्यक्रममा एडिबी टोलीका टिमलिडर एड्वार्ड लिमन, उप–टिमलिडर डा. महिन्द्र सुब्बालगायत सहभागी थिए । यस्तै नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रवक्ता सुरेन्द्र श्री, योजना अधिकृत प्रदिप वन, प्रशासन अधिकृत सागर गौतमको सहभागिता थियो ।

स्थानीय तहहरुसँग छलफल गरी योजना छनौट भएपछि त्यसको डिपिआर तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा मेगा सिटी बनाउने स्थान रुपन्देहीलाई तय गरेको हो । सामान्यतया शहरी पूर्वाधार विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न एउटा मेगा सिटीलाई कम्तीमा ५ अर्ब आवश्यक हुने मन्त्रालयको आंकलन छ । 

एउटा मेगा सिटीको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५० लाख बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मेगा सिटी ल्याण्डपुलिङ सिष्टम (जग्गा एकीकरण) प्रणालीबाट निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । मेगा सिटी राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा निकै चर्चा गरिएको र जनताले चासोका साथ हेरेको विषय हो ।

बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा–लुम्बिनीसहित काठमाडौं, धरान–विराटनगर, जनकपुर–ढल्केवर–बर्दिवास, पोखरा (लेखनाथ)–दुलेगौंडा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– दशरक्षा पुल– छिञ्चुु र महेन्द्रनगर–धनगढी–अत्तरिया कोरिडोरमा मेगा सिटी निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । कम्तीमा १० वर्षमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेर मेगा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

क्षेत्रीय शहरी रणनीति २००७ ले समेत मुलुकभित्र ८ ओटा मेगा सिटी निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०१६ मा पनि मेगा सिटी निर्माणका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि विकसित भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई पनि स्तरोन्नति गर्न शहरी पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । बढ्दो शहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रको विकासभन्दा पनि शहरकेन्द्रित बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गरी सबै क्षेत्र तथा प्रदेशमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थित शहरीकरणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना रहेको छ ।