काठमाडौं, २६ फागुन- नगरपालिकाको नगरसभाले पास गरेभन्दा फरक ढंगबाट नगरपालिकाले कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ ।

राजधानीको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले प्रथम नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगमा सर्वसाधारणमाथि कर संकलन गरिरहेको हो ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कामकारबाहीमा सहजता पाइने अनुमान गरेका नगरवासी जनप्रतिनिधि आएपछि थपिएको कर, विभिन्न खाले व्यवस्थाका कारण समस्यामा परेका हुन् ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि असार २८ देखि ३० सम्म बसेको पहिलो नगरसभाबाट पास भएको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको जनप्रतिनिधिले नै धज्जी उडाएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

नीति तथा बजेटमा सेवामा सहज पहुँच, जनतालक्षित कार्यक्रम भनिएको भए पनि नगरपालिकाको व्यवहारमा भने त्यस्तो नपाइएको सर्वसाधारणले गुनासो पोखेका छन् ।

निर्णय एकथरी, शुल्क मनपरी

२०७२ सालअगाडि निर्माण भएका घरहरू र हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नलिएका तथा अभिलेखिकरण सम्पन्नका लागि पुसदेखि मंसिर २६ गतेसम्मको समयसीमा राखेर घर सम्पन्न भएको कागज लिनका लागि नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

नगरसभाको बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो बुँदामा नगरपालिका घोषणा हुनुभन्दा अगाडि खरिद बिक्री भई आएको जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफलभन्दा कम भए पनि घरनक्सा पास हुनसक्ने देखिएको अवस्थामा न्यूनतम मापदण्ड तोकी घरनक्सा स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रथम नगरसभाबाट बस्ती विकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गत ७ नम्बर बुँदामा साविकको गाविसहरूबाट नियमअनुसार मापदण्डभित्र नक्सा पास भएको घरहरूको निर्माण समपन्न लिन आउँदा नियमानुसार जम्मा लाग्ने दस्तुरमा साविकमा गाविसमा बुझाएको दस्तुरको रकम कट्टा गरी नियमानुसार बाँकी रकम मात्र दस्तुर लिने निर्णय गरेको छ ।

तर नगरपालिकाकाले भने यसअघि तत्कालीन गाविसहरूमा तिरिएको रकम ‘डिसमिस’ भएको भन्दै सेवाग्राहीसँग चर्को रकम असुल गरिरहेका छ । जुन नगरपालिकाले बनाएको कानूनविपरीत छ ।

यसअघि गाविसहरूमा तिरेको रकम यहाँ काम नलाग्ने भन्दै नगरपालिकाका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई दुःख दिइरहेका छन् ।

‘हामीले घर निर्माणका लागि पहिला गाविससँग स्विकृत लिएर घरनिर्माणवापत लाग्ने दस्तुर, नक्सा पास शुल्क तिरेका थियौं,’ निर्माण सम्पन्न लिनका लागि नगरपालिका कार्यलय पुगेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘पहिला तिरिसकेको राजश्व हामीले फेरि किन तिर्ने ।’

उनले नक्साभन्दा बढी निर्माण भएको संरचनाको जरिवानासहितको रकम तिर्न आफूहरु तयार रहे पनि नगरपालिकाले यसअघि गाविस हुँदा तिरिसकेको जगदेखिको रकम फेरि चर्को मूल्यका साथ उठाएर जनतामाथि ठगी गरिरहेको आरोप लगाए ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई यसबारेमा प्रश्न गर्दा नगरपालिकाले बनाएको नियमअनुसार जगदेखिनै राजश्व तिर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

नियमअनुसार मापदण्डभित्र नबनाएका कारण जगदेखिकै रकम तिर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर नगरसभाबाट पारित भएको नियमले भने थप भएको संरचनाको मात्र रक लिन निर्देशन दिएको छ । 

यसो भन्छन् मेयर-

तर कागेश्वरी नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा भने आफूहरुले दोहोरो कर नलिएको दाबी गर्छन् ।

तत्कालीन गाविसबाट स्विकृत लिए अनुसार बनाइएका घरहरुलाई सम्पन्नताको प्रमाण लिन समस्या नभएको उनले दाबी गरे । तर नक्साभन्दा थप भएको घरको हकमा भने अभिलेखिकरणमा राख्न सकिने  त्यसबापत जरिवाना तिर्नु नपर्ने मेयर थापाले बताए । 

तर गाविसमा पास भएको नक्साभन्दा परिवर्तित घर, थप गरिएको संरचनाको हकमा भने नयाँ नक्सा पास गर्दाकै प्रक्रिया हुने थापाले बताए । तर नगरपरिषद्ले पास गरेको नीति निर्देशिकाले भने गाविसमा बुझाएको दस्तुर रकम कट्टा गरी नियमानुसार बाँकी रकम मात्र दस्तुर लिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

उनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि जरिवाना रकम अझ बढ्ने बताउँछन् ।