मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
काठमाडौं, २७ फगुन- सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार १८ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
समग्रमा सरकारको पुँजीगत खर्च नै कम छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्चको अवस्था झन् नाजुक देखिएको हो । नयाँ सरकार गठनपूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय थिए ।
यसमध्ये १३ वटा मन्त्रालयले मात्रै पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सफल भएका छन् । बजेट समीक्षाअनुसार सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, पशुपन्छी विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि, उद्योग, वाणिज्यलगायत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ । विगत वर्षहरूमा समेत यी मन्त्रालयहरूको खर्चको स्थिति यही अनुपातमा हुने गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा यही अवस्था देखेर केही सुधार गरे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट माहाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । बजेट पास ढिलो हुने, कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीमा समय लाग्ने विषयलाई खर्च कम हुनका कारणहरू देखाइन्थ्यो । ‘तर बजेट जेठ १५ मै पेस गरी आर्थिक वर्ष नलाग्दै पास भयो ।
कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी स्वतः हुने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘तर पनि खर्च धेरै हुन सकेन । यसको कारण विनियोजन दक्षता र शासकीय क्षमतामा ह्रास हो ।’ उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सम्बन्धित आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिका कामहरू पूरा गर्नुपर्छ । जसलाई विकास निर्माणको पूर्वचरणका कामहरू भनिन्छ ।
‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय मन्त्रालयका आयोजनाहरूमा यो चरण पूरा नगरी बजेट राखियो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विनियोजन गरेअनुसारको रकम खर्च गर्न सकेनन् ।’ यो वर्षको हकमा तीन तहको निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम नभएर खर्च कम भएको उनले बताए ।
सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...