राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले फागुन २७ गते वितरण गरेको एक समाचार अनुसार, यही चैत्र १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिनेबारे जारी भएको सरकारी आदेशको यातायात व्यवसायीहरूले पालना नगर्ने अठोट गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग भने तोकिएको मितिबाट यो निर्णय लागू गर्ने र पुराना वाहनहरू सडकमा भेटिए जफत गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ । महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका कथन र यातायात व्यवसायीहरूका जिकीर हेर्दा मूठभेड अपरिहार्य छ ।

यस्तो अप्रिय स्थिति आउन नदिन यातायात व्यवस्था विभागको तालुकवाला मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरू समय छँदै सकृय हुन आवश्यक छ । किनभने सरकार र व्यवसायीहरूबीचको खिचातानीले जनसाधारण यात्रुले कष्ट, कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । र, यसमा व्यवसायीको भन्दा सरकारी निकायको जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।

सरोकार भएका निकायसंग छलफल नै नगरी गरिएको एकतर्फी निर्णयको आधारमा जनसाधारणको सेवा रोक्न सकिँदैन भन्ने क्रममा व्यवसायीहरूको तर्फबाट योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यबाट ‘फलामको आयु तोक्ने सरकारको निर्णय गलत’ भएको विचार आएको छ । यो विचारणीय पक्ष हो । किनभने नियमित मर्मत-सम्भार र प्रदूषण जाँचको व्यवस्था गरेर चल्नसक्ने सवारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सर्वथा अविवेकी निर्णय हुनेछ । लाखौं रुपिञाको लगानी गरेर यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने नेपालीहरूलाई हतोत्साहित र दण्डित गर्ने नीतिको समर्थन गर्न गाह्रो हुन सक्छ । जाँच, निगरानीका संयन्त्र कृयाशील गरेर सुरक्षित यातायात सेवा सुनिश्चित गर्नु पो सरकारको दायित्व हो । हचुवाको भरमा नियम बनाउने र संशोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ । र, यस्तो बेथिति के कति कारणले यतिञ्जेल कायम रहन गएको हो त्यसबारे छानबीन गर्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यातायात व्यवसायी समेत रहेको टोली तत्काल गठन गरियोस् भन्ने लोकान्तरको सुझाउ छ ।