एमाले मधेसविरोधी पार्टी होइन भनेर साबित गर्ने अवसर ओलीको हातमा

फागुन २९, २०७४

जनकपुरधाम, २९ फागुन- राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मतदान गर्ने छन् ।

२७ फागुनमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दा पनि मधेस केन्द्रित ती राजनीतिक दलले ओलीको पक्षमा नै मतदान गरेका थिए । त्यस कारण पनि अहिलेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि राजपा र फोरमले भण्डारीलाई नै मतदान गर्नेछन् ।


तर, यस अघि उनै भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपतिको रूपमा उम्मेदवारी दिँदा राजपा र फोरमसहितको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो ।  तर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको तत्कालिन सदभावना पार्टीको समानुपातिक सांसद माधवी रानी साहले मोर्चाको निर्णय राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भण्डारीलाई मतदान गरेकी थिइन् । जसका कारण उनले चर्को विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । 

सांसद् साहलाई सभासद्को पदबाट बर्खास्त गरि पार्टीमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मांग सदभावनामा जोडसोडले  उठ्न थाल्यो । सांसद साह जनकपुरकी भएका कारण सुरुमा उनको संसदीय क्षेत्र रहेको धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय समितिले १२ कार्तिक २०७२मा सोहि व्यहोराको गरेको निर्णयलाई सदभावना पार्टीको जिल्ला समितिले पनि अनुमोदन गर्दै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन पार्टीको केन्द्रिय समितिलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

तर, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कारबाही गर्छु भनेर भन्दै गए पनि उनलाई कारबाही गरिएन । पैसा लिएर समानुपातिक सांसद बनाएका कारण अध्यक्ष महतोले सांसद साहलाई कारबाही नगरेको भन्दै पार्टी भित्र कार्यकर्ताहरूले आबाज उठाउँदै आए । पछि त्यहि कारण तत्कालिन सदभावना पार्टीका धनुषाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश महासेठ लगायत कतिपय कार्यकर्ताहरूले पार्टी नै परित्याग गरे । यो, अलग कुरा हो कि अहिले ती सांसद साह पनि राजपामा छैनन्, निष्क्रिय भएका छन् । उनको श्रीमान रमेश कुमार साह भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावका बेला राजपा परित्याग गर्दै सुरुमा संघीय समाजबादी फोरममा र त्यस पछि  नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनी अहिले पनि कांग्रेसमै आबद्ध छन् ।

राष्ट्रपतिमा भण्डारी निर्वाचन भए लगत्तै मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएको गैर राजनीतिक युवाहरूको संगठन मधेस अधिकार संघर्ष समितिले जनकपुरमा साँझ आधा घण्टा सहर भरि बत्ति निभाउन लगाएर ‘ब्ल्याक आउट’ नै गरेका थिए । समितिका संयोजक सरोज मिश्र लगायत युवाहरूको अगुवाइमा गरिएको ब्ल्याक आउट कार्यक्रमका दौरान नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा जनकपुरलाइ फोन मार्फत ब्ल्याक आउट अबधिभर विद्युत आपूर्ति समेत बन्द गर्न लगाईएको थियो ।

बिगतमा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु अघि शुरु भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा होस् वा संविधान जारी भई सकेपछि सप्तरीको मलेठ घटना, स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभासम्मको निर्बाचनका क्रमसम्म मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले एमालेलाई नै प्रधान शत्रुको रूपमा हेरिरहे । 

एमालेलाई मधेस बिरोधि राजनीतिक दलको रूपमा ठहर गर्दै मधेसबाट एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने उद्घोष मधेसी दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका थिए । 

एमालेका सांसदहरू मधेसमा असुरक्षित भए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेस खाश गरेर जनकपुर झर्नै सकेनन् । बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाल स्थानीय तहको निर्बाचनका क्रममा जनकपुर आए पनि उनलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा गरि कार्यक्रम भाँड्ने काम गरियो । मधेसका बिभिन्न जिल्लाहरूमा एमाले नेताहरूलाई कालोमोसो दल्ने काम गरियो । 

एकातर्फ एमाले र एमाले अध्यक्ष ओलिलाई मधेसमा टार्गेट गरिएको  थियो भने अर्को तर्फ कांग्रेस र माओवादीसँग मधेसी मोर्चाले गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीको लागि कांग्रेसका उम्मेदवार शुशील कोईराला, शेर बहादुर देउबा र माओबादीका उम्मेदवार पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मतदानसम्म गरे । मधेश आन्दोलनका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधान समेत संशोधन गर्ने भनेर मधेशी मोर्चाले कांग्रेस र माओवादीसँग पालै पालो लिखित सम्झौता गर्दै सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्दै गए । 

संविधान संशोधन हुँदैन, संशोधन राष्ट्रघाती हो, मधेसीरूका माग नै जायज छैनन् भन्ने ओलीको भनाइलाई मधेसी जनताले मनपराएनन् र उनीसहित उनको दललाई ‘भिलेन’ रुपमा हेरिएको थियो । 
मानव साङ्गलोलाई माखे साङ्गलो, एक–दुईटा आँप झर्दैमा केहि पनि हुँदैन, मधेस प्रदेशलाई के धोति प्रदेश दिने, समथर भूमिलाई मधेश प्रदेश बनाउने हो भने भारतको युपी बिहार जानुस् भनेर सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेको भन्दै उनी प्रतिको वितृष्णा मधेसी जनतामा बढेको थियो । 

आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्ने विषय एमालेले नभनेको होइन ।  तर, परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि मधेसमा एमालेलाई मधेस बिरोधि दलको रूपमा चित्रित गरियो । शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक सदनमा ल्याएर मतदान गर्दा समेत एमालेले संशोधनको बिपक्षमा मतदान गरेकाले पनि एमालेका नेताहरूलाई स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनमा धेरै नै अफ्ट्यारो भएकै हो । 

राजपा र फोरमले कुनै बेला प्रधान शत्रुको रूपमा किटान गरेको एमाले सँग मित्रताको हात अगाडि बढाइसकेको अबस्थामा बल अब प्रधानमन्त्री ओलीकै कोर्टमा पुगेको छ

तर, अब समीकरण फेरिएको छ । यथास्तितिमै भए पनि राजपा र फोरमले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई तत्काल बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । ती दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास पनि भईरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने बेला राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले भनेका थिए, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूरा भरोसा छ, कि उहाँ जे बोल्नु हुन्छ त्यो गर्नु हुन्छ । बिगतमा त कांग्रेस र माओबादीसँग लिखित सम्झौता गराएर मात्र मतदान गरेका थियौं, तर यो सरकारले सीधा संविधान संशोधन गरेर देखाईदिओस् ।’ त्यसै गरि फोरम नेपालकी नेत्रृ सरिता गिरीले भनेकी थिइन् , ‘प्रदेश नम्बर २ मा फोरम र राजपाको गठबन्धनलाई वाम गठबन्धनले जसरि काँध थापेको छ, त्यसै गरि हामी पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्दैछौं । खाली अनुरोध के मात्र छ भने संविधान संशोधन गरि स्थायित्व, बिकास र समृद्धिको बाटोमासँग सँगै एकसाथ भएर अगाडि बढौं । ’

भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन । चामत्कारिक ढंगले फोरम र राजपाले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छ । मधेसमा त्यसको मिस्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यो सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत रहेकाले सरकारमा गएर संविधान संशोधन गराउनुका साथ साथै प्रदेशहरूलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाई आर्थिक बिकास र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने  कतिपय नागरिकको मत रहेको पाईन्छ ।  कतिपयले भने संविधान संशोधन नभईकन राजपा र फोरम कुनै पनि दलको सरकारमा सहभागी हुन नहुने तर्क गर्छन् ।

राजपा र फोरमले कुनै बेला प्रधान शत्रुको रूपमा किटान गरेको एमाले सँग मित्रताको हात अगाडि बढाइसकेको अबस्थामा बल अब प्रधानमन्त्री ओलीकै कोर्टमा पुगेको छ । एमाले मधेश बिरोधि पार्टी होइन भनेर सिद्ध गर्ने अवसर समेत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । अब उनी मधेसको विषयमा कसरी अगाडि बढ्नेछन्, त्यो कुराको भने परीक्षण हुन बाँकी नै छ । 

प्रदेश नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको बेला संघ र प्रदेश दुबै सरकारमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नका लागि ओली सरकारले संविधान संशोधन गर्न र त्यसको ठूलो जश लिन पाउने  अवसरलाई यदि सदुपयोग गर्ने हो भने मधेसमा खल पात्रका रुपमा चित्रित ओली मधेससँगै राष्ट्रकै नायकको रूपमा  चिनिने अबसर बन्ने छ । 
 

फागुन २९, २०७४ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार