काठमाडौं, १ चैत- माओवादी ‘जनयुद्ध’ चर्किंदै गएपछि नेपाल प्रहरीभन्दा ‘शक्तिशाली’ फौजका रूपमा २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको थियो । माओवादी युद्धकै जगमा भएको जनआन्दोलनपछि आएको गणतन्त्र र संघीयतामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका अझ बढेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ (संशोधन २०६६) मा सशस्त्र प्रहरीका १० वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दङ्गा नियन्त्रण गर्न, दैवी प्रकोप तथा महामारीबाट पीडितको उद्दारमा सहयोग पुर्‍याउन, अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न, सीमा सुरक्षा गर्न, बाह्य अतिक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, सार्वजनिक महत्वका भवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकबमोजिमका अन्य कार्य पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

संघीयतामा कस्तो ?

संघीयतामा जाँदा पनि सशस्त्र प्रहरी संघीय सरकार मातहत परिचालन हुने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

हाल कायम रहेको सशस्त्र प्रहरी ऐनलाई संशोधन गरेर संघीय संरचनाअनुसार निर्माण गरिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अबको एक महिनामा ऐन संशोधन गर्न विधेयक तयार हुँदैछ,’ गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘सशस्त्रमा दरबन्दी थप्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’ ऐन संशोधनका विषयमा कानून मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि ऐन संशोधन हुने बताए ।

संघीयतामा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय सरकार मातहत रहने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । प्रदेशस्तरमा भने सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को नेतृत्व रहने छ ।

दोब्बर बढी दरबन्दी आवश्यक

सशस्त्र प्रहरीमा विभिन्न तहका गरी हाल ३७ हजार १ सय २४ जनाको दरबन्दी छ । अब संघीयतामा जाँदा भने हाल कायमभन्दा दोब्बर बढी दरबन्दी आवश्यक पर्ने सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘देश संघीयतामा जाँदा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका हिसाबले हामीलाई जनशक्तिको अभाव पर्ने देखिन्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘खास गरेर पृथकतावादी गतिविधि र सीमा सुरक्षाका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार भारत र चीनसँग जोडिएको सीमाको सुरक्षाका लागि अहिले करीब ११ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन छन् ।

सीमामा कमजोर उपस्थिति

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको अधिकांश ठाउँमा नेपालतर्फको भूमि मिचिएको विषय पटक–पटक प्रकाशमा आउँछ । कतिपय ठाउँमा त भारतीय पक्षसँग विवाद नै हुन्छ । जसको प्रमुख कारण हो, सरकारले सीमा सुरक्षालाई महत्व नदिनु । भारतीय पक्षले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा हरेक ५ किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) राखेको छ । तर नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरीको बीओपी भने २० देखि ३० किलोमिटरको फरकमा मात्रै छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा १ हजार ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको छ । जसमा भारतले ३ सय ६० बीओपी राखेको छ । तर नेपालतर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका ८७ ओटा मात्रै बीओपी छन् ।

जनशक्तिको हिसाब गर्ने हो भने पनि भारतीय पक्षले नेपालसँगको सीमामा २१ हजार ६ सय एसएसबी परिचालन गरेको छ । तर नेपालले  मुश्किलले ४ हजार ३ सय सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले सीमा सुरक्षाका लागि प्रहरीको जनशक्ति बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति बढाउन तयारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन ।

‘त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीले भन्नुभएअनुसार हामीले सीमा क्षेत्रमा हरेक ५ किलोमिटरको फरकमा बीओपी राख्ने गरी दरबन्दी मागको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,’ प्रवक्ता पाण्डले लोकान्तरसँग भने, ‘शायद अब त्यसबारे केही निर्णय होला ।’