श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदमा पुन:निर्वाचित भएपछि बुधवार शपथ लिई तत्कालै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । अर्थात् यसअघिको आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । प्रचलित संविधानले उहाँलाई संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । र, विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा उहाँले कुनै एक दल विशेषलाई निकट र कसैलाई टाढा नसम्झिकन सबै नेपालीको अभिभावकत्व लिने आशा गरिएको छ । शपथग्रहणको क्रममा उहाँ आफैंले उच्चारण गरेका शब्द र तिनमा निहीत प्रतिबध्दताप्रति इमान्दार रहनु हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

राजतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको परिपाटी नहुने हुनाले नै मुलुकलाई गणतन्त्रमा लगिएको हो भन्ने मान्यतामा दह्रो विश्वास हुनेहरूले राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा अरूले पनि पालो पाउनु पर्थ्यो भनेको सुनिएको छ र यसलाई एक हदमा तर्कसम्मत दलील मान्न सकिन्छ । अर्को पक्षको जिकीर राख्नेहरूले संक्रमणकाल सक्दै मुलुक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेका बखत राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने मन्तव्य दिएको पाइएको छ ।

यसैबीचमा राष्ट्रपतिलाई पद र गोपनीयताको शपथ गराउने प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई शीतलनिवासमा शपथको कार्यक्रम सकिँदा-नसकिँदै उहाँ पदमा नरहेको भन्ने कुरा चर्चामा ल्याएर विवाद सिर्जना गरियो । यस घटनाले मुलुकलाई संक्रमणबाट उम्किन नदिन केही स्वार्थसमूहहरूले घात-प्रतिघातका सिलसिला शुरू गरेको अडकल गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण र अभिलेख राख्न खडा गरिएको निकाय न्याय परिषद्को सचिवालयका सचिवले आफैं मनोमानी ढङ्गले तपाञीको कार्यकाल सकिएको छ भनेर एक्कासि पत्र लेखेको जानकारी सार्वजिनक भएको छ । क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सचिवले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने-नमिल्ने वस्तुतथ्यलाई ध्यानमा राख्दा नेपालको न्यायपालिकालाई पङ्गु बनाइदिएर अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रकै जरो उखेल्ने षडयन्त्र चलिरहेको अनुमान गर्नुपरेको हो । यसमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संयम र विवेकको प्रयोग गरेर स्थितिलाई विस्फोटक हुन दिनु भएन । तर खेदजनक कुरो, कतिपय न्यायाधीशहरू नै जटिल स्थितिलाई झन् जटिल तुल्याउन अग्रसर भएको देखियो । न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पटक-पटकको यस्तै विवादास्पद कार्यशैलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र जनविश्वास धर्मराएको छ । अनुशासनको कमीले न्यायपालिका नै अराजक बाटोमा लागेको आशङ्का अकारण गरिएको होइन ।

यसरी न्यायपालिकामा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई लम्बिन दिनु घातक हुन सक्छ । यो मामिला सुल्झाउन को अग्रसर हुने त भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । हाम्रो विचारमा यसमा राष्ट्रकी अभिभावक राष्ट्रपति नै  अघिसर्नु वाञ्छनीय हुनेछ किनभने राज्यव्यवस्थामा क्रियाशील कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा उहाँको भूमिका रहने संवैधानिक प्रावधान छ । साथै राष्ट्राध्यक्षलाई अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग गर्ने सुविधा हुन्छ । बाधा-अड्काउ फुकाउने सन्दर्भमा आदेशहरू जारी गर्ने परम्परा त प्रथम राष्ट्रपतिकै कार्यकालमा बसिसकेकै छ । तसर्थ उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी यथायोग्य कदम चालिहाल्नु आवश्यक मानिएको हो ।