काठमाडौंमा २० वर्ष पुराना गाडी भेट्टाउनै मुस्किल भइसक्यो

चैत ४, २०७४

काठमाडाैं उपत्याकामा २० वर्ष पुराना गाडीलाई सडकबाट बिस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७२ मै भएको निर्णयलाई अहिले आएर कार्यान्वयन गर्ने जमर्को देखाएको छ । साथसाथै ट्राफिक प्रहरीले उपत्यका भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई निश्चित ड्रेस लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्न लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोकान्तरका लागि  ईश्वर अर्यालले ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता  एसएसपी उमेश रंजितकारसँग छोटो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश : 

२० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय पटक पटक हुने गरेको छ । हामीले जान्न खोजेको के हो भने, यो भन्दा अगाडि भएका निर्णयहरुको प्रभावकारिता कम भएर फेरि पुरानै कुरालाई नयाँ ढंगबाट गर्न खोज्नुभएको हो या यो नयाँ निर्णय हो ? 


ADVERTISEMENT

यो निर्णय २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको निर्णय हो । त्यति बेलै यो २० वर्षे सवारी साधनहरु जसमा पर्यटनका साधनहरु समेतलाई २०७४ को फागुन ३० सम्म बिस्थापित गर्ने र ‘स्क्र्याप’मा लिएर जाने भन्ने थियो, त्यसैको सिलसिलामा यसलाई पुनः सम्झनाको लागि यहि माघ २५ गते गोरखापत्रमा सर्वसाधारणको लागि सूचना प्रकाशित गरेर यहि चैत १ गते देखि हामी आफ्नो काममा लागेका छौं । 

बीचमा पनि २० बर्षे पुरानो सवारी साधनहरु भेटिएमा तपाईंहरुले कारवाही गरिरहनुहुन्थ्यो ? 

यो चाहिँ २०७२ सालको चैत देखि नै लागू गर्ने निर्णय गरिएको हुनाले हामीले बेला बेलामा समयसीमा निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौं । 

यसो गर्नुको खास कारण चाहिँ के हो ? 

पहिलो कारण त पुराना सवारी साधनहरुले अरुले भन्दा धेरै वायुप्रदुषण गरिरहेको हुन्छ, त्यसका साथै पुराना सार्वजनिक साधनहरुमा चढ्ने यात्रुहरुको सुरक्षाको बिषय पनि प्रमुख बन्छ । सधैं दुर्घटनाको डर भइरहन्छ । त्यसबाहेक अब यस्ता सवारी साधनहरु जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै बेलामा पनि बिग्रन सक्ने डर भएर संचालनमा आउन सक्दैनन् । यी सबै कुराहरुले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन, त्यसैले हामी यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका हौं । 

पुराना गाडीहरु हटाउने निर्णय त स्वागतयोग्य नै हो, तर सवारीधनीहरुलाई कुनै विकल्प दिइएको छ ? जस्तै क्षतिपूर्ति या अर्काे नयाँ सवारी साधन लिन चाहेमा सहज सुलभ या कुनै कर छुट या त्यस्तो व्यवस्था छ ? 

हामीले यातायात व्यव्स्था विभागले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका मात्र हौँ । हामीलाई यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने र त्यस्ता सवारी साधन भेटिए नियन्त्रणमा लिनुस् भनेर पत्र पठाएको छ । त्यस्ता सवारी साधनहरु हामीले विभागमा बुझाउने हो । यो उहाँहरुको परिपत्र र निर्देशन भएको हुनाले हामीले त्यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर बुझाउने बाहेक अरु काम हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । क्षतिपूर्ति या अन्य कुराहरु हामीले हेर्ने कुरा होइन । 

अहिलेसम्म त्यस्ता सवारीसाधनहरु मध्ये कतिलाई नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ ? 

अहिलेसम्म हामीले जम्मा दुईओटा गाडी नियन्त्रणमा लिएका छौं । खासगरी काठमाडौंमा पहिला नै यो निर्णय भैसकेको हुनाले र सम्बन्धित सबैलाई जानकारी भएको हुनाले यस्ता गाडीहरु पहिल्यै सवारीधनीहरुले काठमाडौंबाट बाहिर लागिसकेको बुझिएको छ । काठमाडौंमा २० बर्षे पुराना सवारी साधन पाउन मुश्किल छ । 

थोरै प्रसंग बदलौं, उपत्याका भित्र फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको हालत धुलो र धुँवाको कारणले दिनदिनै बिग्रिरहेको छ । बाटो बनाउने या मर्मत गर्ने काम तपाईंहरुको नभएपनि यो तपाईंहरुको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईंको तर्फबाट के पहल भैरहेको छ ? 

यो धुलो धुँवा काठमाडौंबासी सबैको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय हो । ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमै बसेर सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बढी असर हामीलाई नै पर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो । यसको लागि हामीले सडक खन्ने र त्यत्तिकै छोडदिने प्रबृत्ति जुन छ, सम्बन्धित निकायहरुलाई सुचना र दबाब दिने दुवै काम गरिरहेका छौं । 

ट्राफिक प्रहरीले सडकमा पाइरहेको दुखलाई न्यूनीकरण गर्न लागि सडकमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसले ट्राफिक प्रहरीको म्यानपावर पनि कम प्रयोग हुन्छ र कुनै सुबिधासम्पन्न ठाउँमा बसेर त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । योतर्फ ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भूमिका किन यति धेरै शुन्य भएको ? 

ट्राफिक लाइटको सम्बधमा हामीले पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेका छौं । हामीले २०६७ सालदेखि नै बिग्रेका ट्राफिक लाइटहरुलाई मर्मत गरेर चलाउने प्रयास गरिरहेका पनि छौं । तर अहिले त्यो संगै ‘स्पिड राडार’ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, ‘सर्भिलियन्स क्यामेरा’ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आधारमा बिश्वव्यापी चलिरहेका आधुनिक उपकरणहरु मगाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई पनि बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । क्यामेरामा सेन्सर पनि हुन्छ र कतिवटा गाडी आइरहेको छ भन्ने पनि थाहा लाग्छ । यदि कुनै जन्क्सनमा बढी ट्राफिक भए भने त्यसलाई कम ट्राफिक जन्क्सन भएको एरियातर्फ डाइभर्ट गराउन सकिने पनि हुन्छ । ति सबै कुराहरुलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हेर्न सकिने हुन्छ । 

ट्राफिक लाइटहरु जोड्ने प्रगति कस्तो भैरहेको छ ? 

हामीले सम्बन्धित निकायमार्फत पहल गरिरहेका छौं । धेरैपटक उहाँहरुले यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा पनि लैजानु भएको  छ । तर बिभिन्न कारणले ति प्रक्रियाहरु अबरुद्द हुँदा ट्राफिक लाइट राख्न सकिएको छैन । 

पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ की, बढेको छ ? 

सामान्य रुपमा अहिले हेर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छैन, बरु बढिरहेको छ । यसको कारणको रुपमा चाहिँ एक त मानवीय त्रुटी प्रमुख हो । दोश्रो चाहिँ मादक पदार्थ सेवन लगायतका गल्ति देखिन्छन् । केहि चाहिँ सडकको अवस्था पनि जिम्मेवार छ । कतिपय स्थानमा सडक संकेतहरु छैनन् । जसकारण सवारी चालकहरुलाई समयमै सडक सम्बन्धी सुचना र जानकारी नपुग्ने अवस्था छ । सडकमा धुलो धुवाँ अत्याधिक भएको कारणले पनि दुर्घटना हुने गर्दछ । केहि दुर्घटना मौसमको कारणले पनि हुने गर्दछ ।  यी सबै दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट बिशेष पहल गर्दै आइरहेका छौं । 

काठमाडौं उपत्याका भित्र कति सवारी साधनहरु दर्ता छन् ? 

काठमाडौं उपत्याका भित्र २०७४ सम्म १०,४२,८५६ सवारी साधनहरु दर्ता छन् र तिमध्ये ८ लाख जति त मोटरसाइकल मात्र छन् । नेपालभरी २७ लाख ८३ हजार सवारी साधन दर्ता भएकोमा बागमती अञ्चलमा मात्र कूल सवारी साधन मध्ये ३८ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । 
 
सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालक र सहचालकका लागि ‘ड्रेस कोड’ लागू गर्ने भनिएको छ । यसबाट के फाइदा हुन्छ ? 

हामीले पटक पटक यातायात व्यवसायी संघ र मजदुरहरुसँग उहाँहरुलाई आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी र अनुसाशित बनाउनको लागि पटक पटक छुट्टै ड्रेस लगाउनु पर्ने बिषयमा छलफल गरेका छौं र उहाँहरु सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ र सहमति पनि दिइसक्नु भएको छ । केही समय अगाडिदेखि एयरपोर्टमा पर्यटक बोक्ने सवारी चालकहरुमा त्यो लागू पनि भएको छ । आज मात्र हामीले १४ नम्बरमा चल्ने माइक्रोबस र अन्य बसहरुको लागि पहेंलो रंगको सर्ट चाहिँ चालकलाई र रातो रंगको सर्ट चाहिँ सहचालकलाई वितरण पनि गर्यौं । सम्पूर्ण उपत्याका भरी नै यसलाई लागू गर्ने प्रयासमा छौं । 

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट छ भनिन्छ, काठमाडौंको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? 

यातायात व्यवस्था बिभागबाट रुट परमिट लिइसके पछि सवारीधनीले परमिट अनुसारको बाटोमा आफ्नो गाडी निर्धक्क चलाउन सक्छ । यसमा सिन्डिकेट भन्ने कुरा आँउदैन । तर बिभिन्न यातायात व्यवस्था समितिहरु खडा गरेर नयाँ गाडीलाई सम्बन्धित रुटमा चलाउन नदिने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्, त्यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरुसँग यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यो यातायात व्यवस्था बिभागसँग सम्बन्धित भएकोले हामीले त्यति धेरै काम गर्न सक्दैनौं ।
 

चैत ४, २०७४ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस