काठमाडौं, ९ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निलम्बित प्राविधिक निर्देशक नवीनकुमार पोखरेललाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो । 

नेपालगन्ज नाका हुँदै विद्युतीय स्कुटर ल्याउन लागेको एक कम्पनीसँगलाई सिफारिस पत्र दिन १ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारको टोलीले १६ पुस २०७२ मा पोखरेलाई काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाटै घुससहित पक्राउ गरेको थियो । 

नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै आयात गर्न लागिएका ३६ थान विद्युतीय स्कुटरका लागि छुटको सिफारिस गरेबापत पोखरेलले घुस लिएका अख्तियारको भनाइ थियो । अख्तियारको टोलीले पक्राउ गर्दा पोखरेलले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ कार्यालयको सोफामै फालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजालशले भने पोखरेलले घुस लिएको विषयमा अख्तियारले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको छ । 

इयुको प्रतिवेदन अस्वीकार– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली सङ्घद्वारा जारी प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । “इयुको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा उक्त संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत समेत देखिएकाले उल्लिखित निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगलाई पूर्णतः अस्वीकार्य रहेको छ”, आयोगद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

इयुबाट पेश भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगसँग गत कात्तिक ७ गते भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रका साथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ बँुदाको गम्भीर उल्लंघन गरी तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपियन युनियन (इयू) द्वारा जारी प्रतिवेदनप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आपत्ति जनाएको छ । काउन्सिलको गठन विधि, कार्यक्षेत्र, भूमिका र प्रभाव क्षेत्रको वस्तुगत विश्लेषण र तथ्यपरक जानकारी नै नराखी एकदमै सतही रुपमा टिप्पणी गरेको भन्दै काउन्सिलले दुःख व्यक्त गरेको छ । 

“काउन्सिलकै सन्दर्भमा कतिपय गलत, भ्रामक र आधारहीन किटानी गरिएको तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै वर्ग, तहतप्काका जनसमुदायको भर्खर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता रहेको परिप्रेक्ष्यमा युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले आफैँमा विश्वसनीयताको संकट पैदा गरेको छ”–काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

महिला पुरुष समानः प्रधानमन्त्री ओली– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाहरुलाई पुरुषसरह अधिकारको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । ललितपुरको सानेपामा बिहीबारबाट शुरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीहरूको प्रर्दशनीमा प्रधानमन्त्री ओलीले ४१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचनमा निर्वाचित भएको स्मरण गराउँदै अब कानूनी रूपमा पुरुष सरहनै महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै उनले महिला कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटको अभाब हुन नदिने बताए । महिलाहरूले आरक्षणभन्दा पनि पुरुष सरह अवसर, अधिकार र सम्मानको खोजी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी निवेदन स्वीकृत हुँदैनः मन्त्री पण्डित– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले वर्तमान सरकार कर्मचारीको सेवा र सुविधा वृद्धि गर्न तयार रहेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बिहीबार आयोजित जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको भेलामा उनले भने– कर्मचारीले पहिले आफूलाई खटाएको स्थानमा जानुपर्छ, अनि मात्र सेवा र सुविधा वृद्धि गरिने छ ।”

मन्त्री पण्डितले कुनै पनि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी निवेदन स्वीकृत नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री र सचिवकोमा धाउँदैमा समायोजन नरोकिने स्पष्ट पारे ।

आवास अनुदानमा दश अर्बको अख्तियारी– अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई रु नौ अर्ब ९५ करोड प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि प्राप्त गरेको सो रकम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई खर्च गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ । 

घर निर्माण शुरु गरेका भूकम्पपीडितलाई रकम अभाव नहोस् भनेर प्राधिकरणले सो अख्तियारी प्रदान गरेको हो । सरकारले भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणमार्फत थप बजेटको अख्तियारी दिएको हो । 

आर्थिक कार्यविधि पारित– प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधी पारित गरेको छ । योसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । 
सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले गरेको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको हो । पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक कारोबार गर्न र केन्द्र सरकारले दिएको बजेट ल्याउन बैंकमा खाता खोल्न पाउनेछ ।

कानून निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति– प्रदेश नं ४ प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहका कानून निर्माणका लागि विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहका कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, सुस्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएकाले विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । 

बैठकले प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोग सम्बन्धमा विस्तृत छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशसभा नियमावली सर्वसम्मतले पास– प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालनका लागि बनेको प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा प्रस्ताव– २०७४ सर्वसम्मतरुपमा पास गरेको छ । मस्यौदा समितिका संयोजक लीलावल्लभ अधिकारीले नियमावली पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुुत गरे । 
प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा नियमावली सर्वसम्मतरुपमा पास भएको घोषणा सभामुुख प्रदीप भण्डारीले गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत २४ गते बुुधवार बस्नेछ । 

५२ बालकको उद्धार– बैतडीको सीमा नाका झुलाघाटबाट बिहीबार प्रहरीले ५२ जना बालकको उद्धार गरेको छ । बैतडी र बझांगका ती बालक भारत जाँदै गर्दा सिमानाबाट उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । 

विद्यालयको परीक्षा दिएर बिदा भएकाले विद्यार्थी दिनहुँ भागेर भारत जाने गरेकाले ५२ जनालाई भारत जान नदिएको सीमा नाका प्रहरीचौकी झुलाघाटले जनाएको छ । बाह्र वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका विद्यार्थी कोही घर परिवारको स्वीकृत लिएर भारत जाने गरेका छन् भने कोही भागेर भारत जान लागेको प्रहरीले जनाएको छ । 

नक्कली स्टिकरसहित ५ पक्राउ– मदिरामा लगाइने अन्तशुल्कका आन्तरिक राजश्व विभागको करिब ४ लाख नक्कली स्टिकर सहित ५ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा ३ जना नेपाली र २ जना भारतीय नागरिक रहेका छन् ।
नक्कली स्टिकरसहित रुपन्देहीको सीमावर्ती भारत नौतनवाका ३२ वर्षीय मेल्मुद्दगद्दी मुसलमान, भारत महाराजगंजका १८ वर्षीय समसुद्दिन मुसलमान, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ का ४२ वर्षीय विनोद सिंह, धनुषाको मिथिला नगरपालिका ८ का कामेश्वर महतो र भवानीप्रसाद उप्रेती रहेका छन् ।

एन्फालाई निर्वाचन नगर्न अदालतको आदेश– ललितपुर उच्च अदालतले चैत्र १४ गतेका लागि तोकिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको छ । भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले दिएको उजुरीमा ललितपुर उच्च अदालतका न्यायधीस राजकुमार वनको एकल इजलासले अर्को आदेश नआउँदासम्म निर्वाचन स्थगित गर्न भनेको हो । 
दुबै संघले आफूहरुलाई एन्फाले निर्वाचनबाट बञ्चित गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।