फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
युरोपेली संघ (ईयु) को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वक्तव्यले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ईयु टोलीका निष्कर्षसित सहमत नभएको देखिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको स्वीकृत दायरा नाघेर नेपालका अन्य आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने ईयुको कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । तर नेपाल सरकारको यसबारेको प्रतिकृयालाई उपेक्षा गर्दै टोलीले आफ्नो बचाउमा फेरि तर्क-वितर्क गर्दै प्रेस मार्फत अवाञ्छनीय गतिविधि सञ्चालन गरेको छ ।
ईयु टोलीको यस्तो कार्य ईयुको काठमाडौंमा रहेको कूटनीतिक नियोगको समर्थन र सहयोगमा भएको हुनुपर्ने कुरा अब कोरा अनुमान मात्र रहेन । तसर्थ नेपालको घरेलु राजनीतिमा यो सिधा हस्तक्षेप मानिनु पर्छ जुन कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकले सहन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारले इयुको उच्च निकायसित यसबारे विरोध जनाउनु पर्छ र काठमाडौंमा त्यसको नियोग बन्द गराउन आग्रह गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको जातीय विविधता बीचमा रहेको सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल पु-याउने कृयाकलाप र पृथक्कतावादी प्रवृत्तिलाई हौस्याउने काम रोकिएन भने त्यसका भयावह दुष्परिणाम हुनेछन् ।
बेलायतले छोड्दै गरेको इयुका सदस्यराष्ट्रमध्ये धेरैको आ-आफ्नो छुट्टै दूतावास छँदैछन् जसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई चालू राख्न सकिहाल्छन् । त्यसकारण यहाँ ईयुको बेग्लै उपस्थिति आवश्यक छैन । साथै, नेपालले निर्वाचन अभ्यासबारे बाहिरी निकायहरूको ‘प्रमाणपत्र’ लिइरहने जरुरत पनि देखिँदैन । छिमेकको भारत र चीनमा यस्ता पर्यवेक्षण कार्य हुँदैनन् भन्ने कुराको जानकारी नेपाली जनतासित छ ।
नेपालले निर्वाचन र मतदानको अभ्यास हालै मात्र आएर गरेको होइन । बालिग मताधिकारको प्रयोग नेपालका मतदाताले गर्न थालेको दशकौं भैसक्यो । २०४६ सालपछि पनि नेपाली मतदाता स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावी कार्यक्रममा पटक-पटक सरिक भएका छन् । तर नेपालप्रति मैत्री र सदभाव राख्ने कतिपय राष्ट्रका सरकारले नेपालका यी अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी नभएको कारणले पनि होला, बेला-बेलामा साह्रै आधारभूत र मसिना कुरामा समेत सहयोग गर्ने, सिकाउने तत्परता देखाउने गरेका छन् ।
२०४८ सालको निर्वाचनताका अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिकाहरू उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले सञ्चार र अन्य केही प्राविधिक बाहेक अरू सहयोग लिएन जसको पुष्टि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले त्यसबेलै गर्नुभएको थियो । त्यसअघि संविधान मसौदा आयोगलाई सघाउन इच्छुक देशहरूमा पश्चिमा देशका सरकार पनि थिए जसमध्येका कतिपयलाई नेपालको ‘विशिष्ट हिन्दू चिनारी’ बिझाएको देखिएको चर्चा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायबाट उतिखेरै भएको हो ।
नेपालको आर्थिक विकासमा नि:स्वार्थ सहयोग गर्न तत्पर मित्रराष्ट्रलाई यहाँका सरकारहरूले सदैव अवसर र धन्यवाद दिँदै आएको छ । तर निर्वाचन पर्यवेक्षणको निहुँ पारेर नेपाल प्रवेश गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरूले यहाँको (पूर्वीय) संस्कृतिमा विचलन ल्याई नेपाललाई पश्चिमा प्रभावमा पार्न खोजेको तथ्य अब ढाकछोप गर्न नमिल्ने चरणमा आइसकेको छ । यो यथार्थ बुझ्न सरोकारवालाहरूले जति ढिलो गर्छन् त्यत्ति नेपालीजनको तिनप्रतिको अप्रसन्नता बढ्दै जानेछ । संविधानको विषयमा अनुचित दबाब नमानेकोमा नेपाली जनतालाई दण्डित गर्ने हिसाबले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा यस मुलुकमा भारतलाई प्राप्त सद्भाव गुम्न गएको वास्तविकता ईयुले पक्कै पनि बुझेको होला । बुझ पचाउँदाका परिणति सुखद् नहुने कुरा निर्विवाद छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...