आँटिलो कूटनीतिक कदम आवश्यक

चैत १०, २०७४

युरोपेली संघ (ईयु) को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वक्तव्यले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ईयु टोलीका निष्कर्षसित सहमत नभएको देखिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको स्वीकृत दायरा नाघेर नेपालका अन्य आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने ईयुको कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । तर नेपाल सरकारको यसबारेको प्रतिकृयालाई उपेक्षा गर्दै टोलीले आफ्नो बचाउमा फेरि तर्क-वितर्क गर्दै प्रेस मार्फत अवाञ्छनीय गतिविधि सञ्चालन गरेको छ ।

ईयु टोलीको यस्तो कार्य ईयुको काठमाडौंमा रहेको कूटनीतिक नियोगको समर्थन र सहयोगमा भएको हुनुपर्ने कुरा अब कोरा अनुमान मात्र रहेन । तसर्थ नेपालको घरेलु राजनीतिमा यो सिधा हस्तक्षेप मानिनु पर्छ जुन कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकले सहन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारले इयुको उच्च निकायसित यसबारे विरोध जनाउनु पर्छ र काठमाडौंमा त्यसको नियोग बन्द गराउन आग्रह गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको जातीय विविधता बीचमा रहेको सद्‌भाव र सहिष्णुतामा खलल पु-याउने कृयाकलाप र पृथक्कतावादी प्रवृत्तिलाई हौस्याउने काम रोकिएन भने त्यसका भयावह दुष्परिणाम हुनेछन् ।


ADVERTISEMENT

बेलायतले छोड्दै गरेको इयुका सदस्यराष्ट्रमध्ये धेरैको आ-आफ्नो छुट्टै दूतावास छँदैछन् जसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई चालू राख्न सकिहाल्छन् । त्यसकारण यहाँ ईयुको बेग्लै उपस्थिति आवश्यक छैन । साथै, नेपालले निर्वाचन अभ्यासबारे बाहिरी निकायहरूको ‘प्रमाणपत्र’ लिइरहने जरुरत पनि देखिँदैन । छिमेकको भारत र चीनमा यस्ता पर्यवेक्षण कार्य हुँदैनन् भन्ने कुराको जानकारी नेपाली जनतासित छ ।

नेपालले निर्वाचन र मतदानको अभ्यास हालै मात्र आएर गरेको होइन । बालिग मताधिकारको प्रयोग नेपालका मतदाताले गर्न थालेको दशकौं भैसक्यो । २०४६ सालपछि पनि नेपाली मतदाता स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावी कार्यक्रममा पटक-पटक सरिक भएका छन् । तर नेपालप्रति मैत्री र सदभाव राख्ने कतिपय राष्ट्रका सरकारले नेपालका यी अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी नभएको कारणले पनि होला,  बेला-बेलामा साह्रै आधारभूत र मसिना कुरामा समेत सहयोग गर्ने, सिकाउने तत्परता देखाउने गरेका छन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनताका अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिकाहरू उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले सञ्चार र अन्य केही प्राविधिक बाहेक अरू सहयोग लिएन जसको पुष्टि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले त्यसबेलै गर्नुभएको थियो । त्यसअघि संविधान मसौदा आयोगलाई सघाउन इच्छुक देशहरूमा पश्चिमा देशका सरकार पनि थिए जसमध्येका कतिपयलाई नेपालको ‘विशिष्ट हिन्दू चिनारी’ बिझाएको देखिएको चर्चा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायबाट उतिखेरै भएको हो ।

नेपालको आर्थिक विकासमा नि:स्वार्थ सहयोग गर्न तत्पर मित्रराष्ट्रलाई यहाँका सरकारहरूले सदैव अवसर र धन्यवाद दिँदै आएको छ । तर निर्वाचन पर्यवेक्षणको निहुँ पारेर नेपाल प्रवेश गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरूले यहाँको (पूर्वीय) संस्कृतिमा विचलन ल्याई नेपाललाई पश्चिमा प्रभावमा पार्न खोजेको तथ्य अब ढाकछोप गर्न नमिल्ने चरणमा आइसकेको छ । यो यथार्थ बुझ्न सरोकारवालाहरूले जति ढिलो गर्छन् त्यत्ति नेपालीजनको तिनप्रतिको अप्रसन्नता बढ्दै जानेछ । संविधानको विषयमा अनुचित दबाब नमानेकोमा नेपाली जनतालाई दण्डित गर्ने हिसाबले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा यस मुलुकमा भारतलाई प्राप्त सद्‌भाव गुम्न गएको वास्तविकता ईयुले पक्कै पनि  बुझेको होला । बुझ पचाउँदाका परिणति सुखद् नहुने कुरा निर्विवाद छ ।

चैत १०, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस