निजी विद्यालयको मनोमानी : मापदण्डको तेब्बरभन्दा बढी शुल्क ! [भाग १]

काठमाडौं, १२ चैत-नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुनैलाग्दा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नियम मिच्दै शुल्क लिन थालेका छन् ।

चालू शैक्षिक शत्रका विभिन्न तहका परीक्षा चलिरहेका बेला अधिकांश निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रि–भर्ना लिन थालिसकेका छन् । ती विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डमा समस्या देखाउँदै मनोमानी ढंगले शुल्क लिन थालेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क लिने गरे पनि सरकार मुकदर्शक बन्ने गरेको बताए । उनले विद्यालय भर्ना शुल्कसमेत विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष अत्यधिक लिने गरेको बताए । भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विभिन्न शुल्कको नाममा निजी विद्यालयहरूले सरकारी अनुमतिविपरीत धमाधम शुल्क लिइरहेका छन् । सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्दैन ।

यी विद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर दिने भन्दै अभिभावकबाट चर्को शुल्क लिन्छन् । तर समाज उपयोगी, जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सकेका छैनन् । देखावटीपन, चिल्ला सर्टिफिकेट, धेरै नम्बरले मात्रै जीवन जिउन सिकाउँदैन भन्ने हेक्का राख्न सकेका छैनन् ।’

उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमिल्सिनाले संस्थागत विद्यालयहरूले मापदण्डभन्दा तेब्बर शुल्क लिँदा समेत नियमनकारी निकाय रमिते बनिरहेको बताएका छन् । उनले कुनै पनि विद्यालयले सरकारी नीति नमानेको र विद्यालयको अनुगमन गर्ने निकाय ढुक्कले बसिरहेको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘संस्थागत विद्यालयले मनोमानी तरिकाले मापदण्डविपरीत तेब्बर शुल्क लिने गरेका छन्, सम्बन्धित निकायले यो कुरा देखिरहेका छन्, तर कारबाही गर्दैनन् ।’

‘शिक्षामा व्यापारिकरण’

लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयहरू शिक्षामा व्यपापार गरिरहेको र यो प्रक्रिया तत्काल नरोकिए शैक्षिक आन्दोलन हुने विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी छ । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महरले विद्यालयहरूले लिने शुल्कबारे विद्यार्थी संगठन, सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठनहरूबीच पटक–पटक सहमति हुने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनहरू सम्पूर्ण शैक्षिक गुणस्तरण पाउनुपर्छ भन्नेमा एक छौं । हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायसँग शुल्क तथा अन्य अधिकारबारे सहमति पनि गरेका छौं । कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन । यो वर्षको भर्ना शुरु हुने बेला भइसकेकाले यही चैत १४ गते संयुक्त विद्यार्थी युनियनको बैठक बोलाएका छौं । सरकारलाई कसरी दबाब दिने भन्नेबारे हामी छलफल गर्नेछौं ।’

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का प्रवक्ता आरसी लामिछानेले शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्दै रातारात धनी हुने मनसाय बोक्नु निन्दनीय भएको बताए । उनले संस्थागत विद्यालयको मनोमानीमा अभिभावकहरूको पनि हात रहेको बताए । उनले भने, ‘अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा जति पनि तिर्न तयार हुने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारलाई दबाब पनि दिन नसक्ने अवस्था छ ।’

अनुगमनमा सरकारी निकायको कर्मचारीको समेत मिलोमतो हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘शिक्षा विभागका कर्मचारीसँग अनुगमन हिँड्दा अनुगमन जाने कर्मचारीहरू विद्यालय सञ्चालकसँगको स्वार्थका सम्बन्धमा अनुबन्ध भएको पाइयो । त्यस्ता कर्मचारीले कहिल्यै कारबाही गर्नै सक्दैनन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि साँठगाँठ गर्न खोजे विद्यार्थी संगठनहरू चुप लागेर बस्दैनन् ।’

शिक्षाको गुणस्तरमा नियन्त्रण !

यता, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सरकारले गुणस्तरीय शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का महासचिव सुवास न्यौपानेले गुणस्तरीय शिक्षामा खर्च लाग्ने हुँदा विद्यार्थीको चौतर्फी क्षमताको विकाससँगै जीवन जिउने कला सिकाउने निजी विद्यालयले महंगो शुल्क लियो भन्नुमा तुक नभएको दाबी गरे । 

अभिभावकहरू शिक्षामा गुणस्तर खोजिरहेकाले शुल्कको वास्ता नगर्ने र अरुले विरोध गरिरहने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अभिभावक शिक्षामा गुणस्तर खोजिरहेका छन्, आफ्नो बच्चाको क्षमताका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार छन् । तर सरकारले न त निजी विद्यालयहरू व्यवस्थित गर्न सकेको छ, न निर्बाधरूपमा पढ्ने वातावरण बनाएको छ ।’

उनले विद्यालयहरूले मापदण्ड नाघेर अत्यधिक शुल्क नलिएको दाबी गरे । सरकारले अनुगमन र नियमनका लागि एकद्वार नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

न्यौपानेले थपे, ‘केही विद्यालयले गल्ती गरेका पनि होलान्, सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर समय र महङ्गाइअनुसार विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ ।’

एनप्याब्सनकै सचिव प्रह्लाद दाहालले सरकारले १२ महिनामा एक महिना मूल्यांकन गरेर नभइ १२ महिना नै अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘विद्यालयहरूले सरकारी नीतिभन्दा बाहिर रहेर केही काम गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि सरकारी वर्षमा एक चोटी तर्साउने अरुबेला हल्ला मात्रै गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सधैं अनुगमन गरे निजी विद्यालयलाई व्यस्थित बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’

निरीह सरकार

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गतमहिना नियमविपरीत अत्यधिक शुल्क लिइरहेको गुनासो बढेपछि संस्थागत विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनपश्चात उपत्यकाका १५ वटा विद्यालयले विभिन्न बहानामा नियमविपरीत शुल्क लिएको भन्दै सार्वजनिक गर्‍यो ।

विभागले दुई साताअघि द चाँदबाग स्कूलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र रातो बंगला, युलेन्स, जेम्स र प्रिमियर स्कूलविरुद्ध ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

ठगीअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै दुवै सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदियो । 

काठमाडौं र ललितपुर दुवै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि थप कागजपत्र पठाइदिन विभागले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको जनाएको छ । 

विभागले प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा राजधानीका १५ वटा स्कूलको शुल्क संरचनाबारे अनुगमन गर्दा अधिकांश स्कूलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो ।
तर विभागले स्पष्ट कारबाही गर्ने कानूनी आधार नभएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ठगीविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार कुनै पनि एक निकायलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख नभएकाले दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नै छैन, कारबाही गर्ने प्रक्रिया एकद्वार छैन, सरकारी निकाय मात्रै खडा भएर केही हुँदैन । यसका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ, अनुगमन गर्ने निकायले नै कारबाही गर्ने गरी नीति भए काम गर्न सकिन्छ । नत्र कर्मकाण्डी अनुगमन भइरहन्छन् ।’

संघीयताको अन्योल

आगामी शैक्षिक शत्रका लागि कतिपय अधिकार स्थानीय निकायमा गएपछि झनै अन्योल सिर्जना हुने समेत देखिएको छ । शैक्षिक शत्र सञ्चालनको तयारी भइरहँदा विद्यालयको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबारे अन्योल देखा परेको हो ।

संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएको बारे शिक्षा विभागलाई सोध्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिम्मेवारी भएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको छ ।

विभागको प्रतिक्रियापश्चात काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा विद्यालयको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको बताएको छ ।   जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गइसकेकाले यस्तो जिम्मेवारी हाम्रो होइन् ।’

नीतिका कुरा

शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को नियम १९२ ‘ङ’ को प्रयोग गरी २०७२ फागुन २३ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ जारी गरेको छ । शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयलाई मुल्यांकन गर्दै क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सोही श्रेणीअनुसार शुल्क लिने समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

ऐन अनुसार विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्दै क, ख, ग र घ श्रेणीअनुसारको शुल्क छ तर श्रेणीअनुसारको सरकारले छुटयाएको शुल्क सीमा अधिकांश निजी विद्यालयले नाघेको देखिन्छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले सरकारी व्यवस्थाअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलब र शिक्षक कल्याणकारी सुविधावापत कूल शिक्षक तथा कर्मचारीको १३ महिनाको तलबमा १८ प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई ६० प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीका लागि दिइने विद्यालयका अन्य सुविधामा लाग्ने खर्चलाई ४० प्रतिशत मानिन्छ । निर्देशिकाअनुसार ६० र ४० को मापदण्डबाहिर रहे कारबाही हुनपर्छ ।

निर्देशिकाअनुसार विद्यालयमा भएका कूल कक्षाको संख्यालाई सरकारले तोकेको ३३ (औसत विद्यार्थी संख्या)ले गुणा गरी कूल विद्यार्थी संख्याको हिसाब गरिन्छ । त्यसबाट प्रतिविद्यार्थी वार्षिक लागतलाई १२ ले भाग गर्दा हुन आउने अंकलाई मासिक शुल्कको रूपमा लिइन्छ ।

मासिक पढाइ, वार्षिक (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक स्वास्थ्य), भर्ना, धरौटी (फिर्ता हुनेगरी), परीक्षा, कम्प्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण (विभिन्न खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण), आवास, परिवहन, भोजन, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता, शैक्षिक सामाग्री शुल्कका शीर्षकहरूमा मात्र संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा बाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन निर्देशिकाले  निषेधित गरेको छ ।

आवास खाजा तथा परिवहन  लगायत अन्य बिशेष सुविधाबारे अभिभावक भेला र शिक्षा ऐनअनुसार निर्धारण गरी सेवा लिन चाहनेबाट शुल्क लिइन्छ । भर्ना शुल्कको हकमा जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्र तर प्रत्येक वर्ष नपाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइ वार्षिक वा किस्ताबन्दीमा परीक्षा शुल्क लिन पाइने छ । यसैअन्तर्गत स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्च पनि समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र रकम शैक्षिक सामाग्री शुल्कका लागि लिन पाइनेछ । शैक्षिक सामाग्री शुल्कको कुल ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि र बाँकी ३० प्रतिशत चाहीँ स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामाग्रीका लागि प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था नेपालको विद्यमान कानूनले गरेको छ ।

चैत १२, २०७४ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस