२०६४ जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आठौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको र भर्खरै मधेस आन्दोलन सकिएको त्यो समयमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता विखण्डनको मनसाय झल्कने स्वरुहरु उठिरहेका थिए । नेपालस्थित केही विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुले त्यस्ता पृथक्कतावादी स्वरहरुलाई मलजल गरिरहेका थिए । 

माओवादीहरुप्रति कटुभाव राख्ने नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टीको ठाउँ न्यान्सी जे. पावेलले भर्खरै लिएकी थिइन् । मोरियार्टी माओवादीहरुलाई हतियार नबिसाइ सरकारमा ल्याउन हुन्न भन्ने मान्यता राख्दथे । तर युरोपेली युनियनका राजदूतहरुले भने माओवादी भन्दा पनि त्यतिखेर मधेसमा उठेको आन्दोनलप्रति चासो जनाउने गरेका थिए । नेपालको तराईमा बढेको इयुको बढ्दो गतिविधिप्रति भारत पनि सन्तुष्ट थिएन, यसका अन्य कारण होलान । यस्तै, नेपालमा रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसिएचआर)को कार्यालयका गतिविधिप्रति सरकारको गम्भीर चासो रहेको थियो । 

ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यायलको पटाङ्गिनीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका प्रम कोइरालाले त्यस अबसरमा दिएको मन्तव्य नेपाली मिडियाका लागि महत्वपूर्ण समाचार हुने नै भयो । जब कोइराला बोल्न थाले सञ्चारकर्मीहरुले उनलाई घेरे । 

‘माइक अन्’ गरेलगत्तै कोइरालाले पहिले त क्यामेरा बोकेर उभिएका सञ्चारकर्मीलाइ दायाँ वाँया लाग्न आग्रह गरे । ‘तपाईहरु उता हटनुस्’ कोइराला मिडिया प्रतिनिधिसंग झोक्किए । खासमा कोइराला मिडियासँग होइन राजदूतहरुसँग रिसाएका थिए । मञ्चमा रहेका कोइरालाले राजदूतहरुलाई आँखा जुधाएर सम्वोधन गर्न खोजेका रहेछन् ।

कोइरालाले कुनै पनि मुलुकले मानव अधिकारको नाममा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सम्झौता गर्न नसक्ने अडान प्रस्तुत गरे । जतिवेला नेपालस्थित केही कूटनीतिक नियोग र ओएचसीएचआरले मधेसमा मानवअ अधिकार उल्लघन भएको र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट आन्दोलनकारीमाथि दमन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । मानव अधिकारको नाममा विदेशी संस्थाहरुले मधेसमा खेल्न लागेको सुइँको पाएका कोइरालाले मावन अधिकार आयोगको कार्यक्रममा राजदूतहरुको झ्याँको झारे । कोइरालाको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि केही समयसम्म राजदूतहरुको छाडा अभिव्यक्तिमा लगाम लागेको अनुभव भयो । 

संयोग हो, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको कोइराला सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका तथा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएका कोइराला विदेशी राजदूतहरुसँग कहिल्यै झुकेनन् । कोइरालापछि ओली त्यस्तो हिम्मतिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन, जसले नेपालमा भइरहेको अवाञ्चित विदेशी हस्तक्षेपको डटेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । 

कोइरालाले राजदूतहरुलाई झपारेको एक दशकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार युरोपेली युनियन ईयुको दादागिरी विरुद्ध बोले । ओलीले नेपालको सामाजिक प्रवन्ध,संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धीहरुलाई कम नआक्न इयुलाई चेतावनी दिए । इयुले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पाठएको प्रतिशोध पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा साधिएको उनले टिप्पणी गरे । कुनै पनि देश सानो या ठूलो, धनी या गरिव हुँदैमा उसको सार्वभौमसत्ताको महत्व कम हुँदैन भन्ने विश्वास राख्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीको सन्दर्भमा भारतसँग दह्रो अडान लिएका थिए । 

पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । दशक पहिले उनीहरुले नेपालमा जातीयताको नाममा लगानी गरेर शदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपाली नेपालीबीच विद्वेष फैलाउने चेष्टा गरे । नेपालीहरुको सुझवुझका कारण नेपालमा जातीय अग्राधिकार स्थापना गर्ने इयुको प्रयास विफल भयो । राजकुमार लेखीले जनजाति महासंघको अध्यक्ष रहेको समयमा इयुको शर्तसहितको आर्थिक सहायता अस्वीकार गरेका थिए ।  

एक दशकपछि इयुले नेपालमा फेरि जातीय विद्वषको विजारोपण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, समावेशीकरणको मुद्दा उचालेर । मानवअधिकार, नागरिकता, जातीय अग्राधिकार जस्ता एजेण्डा भुत्ते हुँदै गएपछि इयुले अब समावेशी आरक्षण र कोटाको नाममा सामाजिक फाटो ल्याउने कोशिस गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहन नपाइने चिन्ताले ग्रस्त इयुले नेपालमा अहिले आएर समावेशीको पासा फालेको छ । नेपालमा उसको चलखेल चीनका विरुद्ध समेत हुने गरेको टीका–टिप्पणी सुनिन्छ । 

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम निम्तो दिएको यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै हो । सीमित व्यक्तिहरुको विदेश शयरका नाममा नेपालको संविधानवारे स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा समेत छलफल गराइयो । संविधानमा सहमति खोज्ने नाममा समिट होटलमा दर्जनौ पटक ह्विस्कीका शिशीहरु फोरिए । संवैधानिक समिति र राजनीतिक संवाद समितिमा हुने गोप्य छलफलका दस्तावेज आइएनजीओको मध्यस्थतामा तयार भए । यस्तै छूटका कारण अहिले इयुले नेपालको एउटा समूदायविरुद्ध धावा बोलेका छ ।  

समावेशीकरणका नाममा शुरु भएको इयुको नयाँ एजेण्डा नेपालमा अस्थिरता निम्ताउने चलखेलको अस्त्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै नेपालमा धर्मप्रचार गर्न नपाएको प्रतिशोध पनि हो । समावेशीकरणको सुझावका नाममा इयुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई अहिले बैधता दिइयो भने उनीहरुको आत्मवल उठने छ । यसप्रकार नेपालमा साम्प्रदायिक फाटो ल्याउन सक्ने पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन इत्यादि लेखेर प्रचार गर्ने बानी परेको इयुलाई भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्णय गर्नु आबस्यक छ । नेपालमा लोकतन्त्र भए नभएको प्रमाणपत्र इयुको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट लिनु पर्ने जरुरी पनि छैन ।