×

NMB BANK
NIC ASIA

ईयूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप देखिने गरेर ‘नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने’ भन्ने खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक वृत्तमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘धर्म परिवर्तनमा लागेका मिसनिरीहरूलाई फिर्ता पठाइएपछिको ईयूको आक्रोश’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि यो राष्ट्रिय बहस बन्ने नै भयो । तर यसमा धेरैको मत विभाजन भएको छ, जुन एक प्रकारको दुर्भाग्य हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नेपालमाथिको हस्तक्षेपसंग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नेपाली बुद्धिजीवी वर्गमा एकै प्रकारको धारणा नबन्नु दीर्घकालीन हिसाबमा पनि देशको हितमा नहुने कुरा प्रष्ट त छँदैछ, त्यो भन्दा बाहेक श्रृंखलाबद्ध हस्तक्षेप हुँदा पनि हस्तक्षेपकारीकै पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न लागेका केही समूहहरूको कुत्सित मनसाय हदैसम्मको निकृष्ट रहेको कुरा लुकेको छैन ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेर सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै गरिएका कुरालाई विभिन्न समयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । सन् १९३३ को ‘इन्टरनेसनल भायोलेसन’ सम्बन्धी ‘मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अन दि राइट्स एण्ड ड्यूटीज अफ स्टेट्स’का शुरुका चारवटा धाराहरूले ‘कुनै पनि देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

यसमा स्टेट भन्नाले ‘स्थायी जनसंख्या, परिभाषित भूमि, सरकार र अरु राष्ट्रसंग सम्बन्ध बनाउने हैसियत भएको देश’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी चारवटा योग्यता भएका कुनै पनि देशले अर्को देशको राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति लगायतका कुनै पनि कुरामा बोल्नु हुँदैन भनेर राज्यहरूको कर्तव्य र दायित्व कायम गरिएको छ ।

सन् १९६५ को ‘रिजोलुसन डिक्लेरेसन अन इनएडमिसीबिलिटी अफ इन्टरभेन्सन इन डोमेस्टिक अफेयर्स अफ स्टेट्स’ नामको २१३१ नम्बरको घोषणा पत्रअनुसार कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्को देशको हस्तक्षेप गर्नमा शक्ति प्रयोग गर्नुहुँदैन या हस्तक्षेप हुनेजस्तो देखिनु हुँदैन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा नेपालका ५९ वटा जातजाति दर्ता भएकोमा पछिल्लो समयमा ईयूले ‘जी ८’ मात्र बनाउन दबाब दिएको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन । यसमा राई, लिम्बू, तामाङजस्ता आठवटा जातजातिलाई साझा पहिचान बनाउनुपर्ने दबाब दिइएको छ ।

अरुलाई छोड्नुपर्ने र आठवटा जातिहरूको मात्र साझा पहिचानको मुद्दालाई अघि लिएर जाने हो भने मात्र युरोपियन एजेन्सीहरूबाट सहयोग मिल्ने कुराले आदिवासी जनजाति मध्येका ५९ जातजातिलाई फुटाएर केही समूहलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको अभीष्ट प्रष्ट छ । यसअघि आदिवासी जनजाति महासंघलाई ३२० मिलियन डलरको सहयोग आएको थियो ।

तर आदिवासी जनजाति महासंघले 'जी ८'लाई छुट्टै प्रकारको साझा पहिचान दिने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

सन् १९७० मा अर्को ‘डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड्ली रिलेसन एण्ड कोअपरेसन एमोंग स्टेट्स रिजोलुसन नम्बर २६२५’को धारा ८ मा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नु कुनै पनि राज्यको कर्तव्य हुनेछ भनेर पहिलोपटक राज्यको कर्तव्यका रूपमा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।

'के युरोपियन युनियन र नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली र मिसन नेपाल एकै होइनन् ?

प्रधानमन्त्रीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप ईयूले सो प्रतिवेदन युरोपियन कमिसनमा नभएको र त्यसलाई ‘मिसन नेपाल’ नामको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अलग्गै संस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने समूह पनि युरोपियन कमिसनकै अभिन्न अंग हो र यसले कमिसनकै निर्देशनअनुसार काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि केही बुँदाहरू यहाँ समावेश गर्न उपयुक्त छन् ।

पहिलो प्रमाण त ‘मिसन नेपाल’ले ईयूकै लोगो प्रयोग गरेको छ । यसको सोझो अर्थ सो मिसन ईयूको निर्देशन अनुसारको अधिकारप्राप्त मिसन हो । दोस्रो प्रमाण भनेको नेपालमा भएको ईयूको कार्यालयले सरकारलाई चिट्ठी लेखेर हामीलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिनुस् भनेर भनेको हो ।

युरोपियन युनियनको नेतृत्व युरोपियन पार्लियामेन्टको अध्यक्ष ‘एन्टोनियो ताजानी’ र उनको नेतृत्वमा हरेक युरोपियन युनियनका सदस्य देशहरूबाट एक-एक वटा सदस्य छन् । त्यसकारणले त्यसको निर्देशनमा काम गर्ने नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली ‘मिसन नेपाल’ आधिकारिक हो भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाललाई दिने सहयोग रकममा आफूले नेपालमा चलाएको विभिन्न मिसनहरूको प्रशासनिक र अन्य खर्चहरू पनि जोडेर देखाउने गर्दछ जुन सामान्यत: अरु दातृ निकायहरूले गर्दैनन् । सहयोग गर्नु र आफूले आफ्नो छुट्टै मिसन चलाउनु फरक कुरा हो ।

धेरैलाई यो लाग्न सक्छ कि नेपाललाई युरोपियन युनियनले सहयोगको रूपमा धेरै ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्दछ, यसकारण उसको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ, तर यो कुरामा कुनै सत्यता छैन ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति मागेर युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना मिसनहरू चलाउने कुरालाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग मान्न सकिन्न । युरोपियन युनियनको यो हर्कत नेपालमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै हो । यसलाई रोक्नका लागि राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ, जुन अहिले झन् अपरिहार्य देखिएको छ ।

(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासंग गरेको कुराकानीमा आधारित) 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x